केन्द्रिकृत शासन सत्ताले प्रदेशलाई पूर्ण अधिकार नदिइ सबै अधिकार र विचार आफैले चलाउने कार्यमा अग्रसर देखिएकोले प्रदेश राज्य कठिनमा उभिएको प्रदेश प्रमुखहरुले बताएका छन् । नीति र नियम बनाएर अगाडि बढ्नु पर्नेमा भने जस्तो नीति निर्माण गर्न केन्द्रले रोक लगाएको कारण संघीय राज्य धरपकडमा पुग्ने हो कि भन्ने अनुमान छ । यसअघि मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले एक कार्यक्रममा खुलेरै संघीय राज्य फष्टाउन नसक्नुमा केन्द्रको ठूलो हात भएको बताएका थिए । मुख्यमन्त्री गुरुङले मात्र होइन प्रदेश नं. ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणी पौडेलले पनि अधिकार खोसेपछि सिहंदरबार कसरी गाउँमा आउँछ त ? भनी केन्द्रलाई प्रश्न गरेका छन् ।
माननीय मुख्यमन्त्रीहरुको प्रथम भेलामा केन्द्र नै संघीयताको बाधक भएको व्यापक चर्चा उठिरहँदा यस विषयमा केन्द्र सरकार मौनता साध्नु अनि प्रदेशले ठोस निर्णय गर्न नपाउनु संघीयतामाथिनै प्रश्न उठ्नु स्वभाविक ठानिन्छ । हिजो जनताले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रबाटमात्र देशको विकास सम्भव छ भनेर आन्दोलनमा होमिएका थिए । ०६२/०६३ को जनआन्दोलन र माओवादीको जनयुद्ध त्यसैमा केन्द्रित थियो । आज ती दुवै आवाज उठाउने दल सत्तामा समाहित भएका छन् । तर पनि संघीयतालाई अधिकार दिन भने कञ्जुस्याँई गर्नुको पछाडि के रहस्य लुकेको छ ? यो बेला केन्द्र सरकारलाई जताततैबाट प्रश्न उठेको छ ।
संघीय राज्यमा अधिकार प्रदान हुन सकेन भने स्थानीय शासनमा पनि अधिकार पूर्णता हुन सक्दैन । अनि कसरी अनुभूति गर्ने गाउँमा सिंहदरबार आयो भनेर । केन्द्र कै निर्देशनमा कर लगाउने, उठाउने कार्य बनेको छ । कतिपय ठाउँमा आन्दोलन थेग्न सकिन्न भनेर लगाइएका करलाई पनि मिनाहा गरिएको छ । गाउँमा सिंहदरबार आयो भनेर आशामा बसेका जनतामाझ कर बढेर गाउँमा प्रवेश ग¥यो भन्ने सन्देश पुगेको हुँदा यस विषयले पनि संघीय राज्यमाथि प्रश्न उठ्दै आएको छ । स्थानीय र प्रदेशलाई अधिकार दिन केन्द्र सरकार कञ्जुस्याँई गर्छ भने संघीय राज्य केन्द्रबाटै दुर्घटना हुने निश्चित छ । त्यसतर्फ जनता सचेत हुन जरुरी छ ।
