स्थानीय सरकारको ध्यान अब महंगी र मिसावटमा जाओस् « Yalambar Times
७ बैशाख २०८१, शुक्रबार

स्थानीय सरकारको ध्यान अब महंगी र मिसावटमा जाओस्


यलम्वर टाइम्स
१० आश्विन २०७५, बुधबार ११:२९

नेपालीहरुको महान पर्व विजयादशमी भित्रदै गर्दा बजारमा भेटिएको बढ्दो महंगी र दैनिक उपभोग्य सामग्रीमा भएको मिसावटले नेपाली जनता नराम्रो गरी अखाद्य सामग्री सेवन गर्न बाध्य हुनेछन् । जनप्रतिनिधि नहुँदा स्वोतस्फूर्तः उपभोक्ता नामक संस्थाले बजार अनुगमन गरेर महंगी र मिसावट जस्ता खाद्य सामग्रीलाई रोक्न सहयोग पुगेको थियो । हिजोआज न त नगरमै उपभोक्ता मञ्च छ, न त नगरपालिकाले नै बजार अनुगमन गर्ने समिति निर्माण गरेको छ । यसो नहुँदा बजारमा पाइने उपभोग्य सामग्रीमा मिसावट भेट्न सकिन्छ । मिसावटले हैरान पार्यो पार्यो, महंगीले समेत उपभोक्ताहरुको ढाड सेक्ने काम भएको हुँदा नेपाली बजार महंगीले पनि आक्रान्त बनाएको छ ।

खानेतेलमा पानीको मात्रा देखिनु, मसलाहरुमा विभिन्न प्रजातिका धुलो भेटिनु, दाल, चनामा वर्षौं पहिलेको मिसावट हुनुले त्यसको मार सोझै उपभोक्तामा पर्न जान्छ । त्यतिमात्र होइन महंगीले रु. १९ पर्ने नुन गाउँवस्तीमा रु. २५÷३० तिर्नु, तेलका आधा लिटरका पोकाहरुमा १० देखि १२ रुपैयाँसम्म बढी लिएर बेचिनु, गुणस्तरहिन तेलहरु बजारमा देखिनु यसले पनि नेपाली जनतालाई नै सताउने र दुःख दिने काम भएको हुँदा नगरस्तरीय उपभोक्ता समिति निर्माण गरेर अनुगमन कडा पार्नुपर्ने बाहेक अर्को कानून बन्न सक्दैन । यो रोग अर्जुनधारामा मात्र होइन झापाका सबै बजारमा देखिन जान्छ ।

अर्जुनधाराको हकमा भन्ने हो भने यस क्षेत्रमा ५ वटा बजार ठूल्ठूला लाग्ने गरेका छन् । शनिश्चरे, खुदुनाबारी, मंगलबारे साधुटार, बिहीबारे सुखानी, बिहीबारे लक्ष्मीपुर । यी बजारहरुमा उपभोग्य सामग्रीहरुमा लाग्ने रकमभन्दा १५ देखि २० प्रतिशतसम्म बढेर बिक्रेताले बिक्री गर्ने गरेको देखिन्छ । ति ठाउँमा स्थानीय वडाध्यक्षको नेतृत्वमा निगरानी र अनुगमन गरिने हो भने महंगी र मिसावट जस्ता कार्यमा न्यूनिकरण हुन जान्छ । त्यसो गरिएन भने व्यापारीहरु आफू उस्किने र सर्वसाधारण डुब्ने निश्चित छ । त्यतिमात्र होइन, मिसावटका कारण विभिन्न खाले रोगको सामना गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

त्यसैले नजिकिदै गरेको चाडवाडसँगै बजार अनुगमन र महंगी नियन्त्रणका लागि स्थानीय सरकार सक्रिय हुन सकेन भने त्यसको मार जनताले खेप्न बाहेक अर्को विकल्प देखिन्न । त्यसतर्फ नगर वा गाउँपालिका सरकार सक्रिय हुनुपर्ने देखिन्छ ।