गर्भपतन गराउनेको संख्या बढ्दै

प्रयास लिम्बू

ताप्लेजुङ / ताप्लेजुङमा सुरक्षित गर्भपतन गराउने महिलाको संख्यामा बढ्दै गएको छ । जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय ताप्लेजुङका अनुसार हाल जिल्लामा सुरक्षित गर्भपतन गराउने महिलाको संख्या बढ्दै गएको हो । स्वास्थ्य कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार पछिल्लो एक वर्षको अवधिमा झण्डै साढे चार सय जना महिलाले सुरक्षित गर्भपतन गराएका छन् ।

तथ्याङ्कअनुसार गएकोे आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ मा मात्रै कुल चार सय ३४ जनाले स्वास्थ्य संस्थामार्फत सुरक्षित गर्भपतन गराएका छन् । गर्भपतन सेवा लिनेमा १५ देखि ४९ वर्षसम्मका महिलाहरु रहेका बताइएको छ । जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय ताप्लेजुङका तथ्याङ्क सहायक हेमराज कठायतका अनुसार गत वर्ष २० वर्षभन्दा कम उमेरका ३७ जना महिलाले स्वास्थ्य संस्थामार्फत सुरक्षित गर्भपतन सेवा लिएका छन् ।

तथ्याङ्क सहायक कठायतले अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७१÷७२ मा तीन सय ७४ जना महिलाले स्वास्थ्य संस्थामार्फत सुरक्षित गर्भपतन सेवा लिएका छन् । अनिश्चित गर्भ पतन गराउनेमा अधिकांश बिबाहित महिला रहेका छन् भने अबिबाहित महिला समेत हुने गरेका छन् । त्यस्तै निजी क्लिनिकहरुमा पनि लुकिछिपी अवैध रुपमा महिलाहरुले गर्भपतन गर्ने गरेका बताइन्छ । गोपनियता, अज्ञानता, लाजका कारण साथै अवैध यौन सम्पर्कबाट गर्भ रहन गएका महिलाहरु मेडिकल तथा निजी क्लिनिकहरुमा गएर असुरक्षित गर्भपतन गराउने गरेको बताइएको छ ।

केही साता अघि सदरमुकाम फुङ्लिङबजारमा रहेका निजी अस्पताल तथा मेडिकलहरुमा गरिएको अनुगमनका क्रममा गर्भपतन गराउने औषधिहरु फेला परेको थियो । जिल्ला अनुगमन समितिले गरेको निरीक्षण तथा अनुगमनका क्रममा केही मेडिकल र निजी अस्पतालमा गर्भपतन गर्न प्रयोग गरिने मेरी प्रिष्ट लगायत नाम गरेका औषधिहरु भेटिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी चक्रपाणि पाण्डेले जानकारी दिए । अनुगमनका क्रममा फेला परेको सो औषधिलाई जफत गरी नष्ट गरिएको प्रजिअ पाण्डेले बताए । स्वास्थ्य संस्थाहरुका अनुसार गर्भपतन गराउनेहरु २० देखि ४० वर्ष उमेर समूहका बढी रहेका छन् । असुरक्षित यौन सम्पर्क, छोरा पाउनुपर्ने परमपरागत मान्यता आदि जस्ता कारणले गर्भपतन गर्नेको संख्या दिनानुदिन बढ्दै गएको बताइएको छ ।

सरकारले २०६० सालबाट सुरक्षित गर्भपतन सेवा ऐन लागू गरेपछि गर्भवती महिलाको इच्छा तथा सहमतिमा १२ हप्तासम्मको गर्भलाई गर्भपतन गर्न पाउने व्यवस्था रहेको छ । उता लिङ्ग गहिचान गरेर, गर्भवती महिलाको सहमतिबिना र १२ हप्ता माथिको गर्भपतन गराउनलाई भने कानुनले बन्देज लगाएको छ ।

तर गर्भवती महिलाको मानसिक सन्तुलन ठीक नभएको अवस्था साथै हाडनाता करणीबाट रहन गएको र गर्भवती महिलाको ज्यानै जाने अवस्थामा भने १८ हप्तासम्मको पनि मान्यता प्राप्त स्वास्थ्य संस्थाबाट गर्भपतन गराउन पाउने कानूनी प्रावधान रहेको छ । कानूनी व्यवस्थाअनुसार जिल्ला अस्पताल, मेरीस्टोप सेन्टर तथा नेपाल परिवार नियोजन संघ लगायतलाई सुरक्षित गर्भपतन गराउन स्वीकृति दिएको छ । सुरक्षित गर्भपतन ऐन ल्याएपछि कतिपय हिंसा तथा पीडामा परेका महिलाहरुलाई गोप्य साथै सुरक्षित रुपमा समाजमा स्पापित हुन र आफ्नो अस्तित्व बचाउन पाउने मौका मिलेको बताइन्छ । तर, ‘गर्भपतन’ परिवार नियोजनको साधनको रुपमा लिँदा महिलाले ज्यानलाई नै जोखिममा पार्दै गएको सरोकारवाला बताउँछन् । यसले विकृति समेत बढ्दै गएको उनीहरुको भनाइ छ ।