नरेश खाती
दोस्रो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकीदै गर्दा विभिन्न दलका उम्मेद्वारले आफू जनप्रतिनीधि भएपछि पाउने तलब भत्ता नलिने घोषणा गर्न थालेका छन् । गाउँ, नगरपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुखदेखि वडाध्यक्षका उम्मेदवारसम्मले आ–आफ्नो प्रतिबद्धता सार्वजनिक गर्दै आएका छन् । उनीहरुले गरेका प्रतिवद्धता कतिपय यथार्थ छन् भने, कतिपय हावादारी देखिन्छन् । कतिपय प्रदेश र संघले गर्ने काम पनि स्थानीय तह आफैले गर्ने भने जसरी दलका उम्मेद्वारका प्रतिबद्धताहरु आइरहेका छन् ।
आफ्ना दलको प्रतिबद्धतामा महत्वकांक्षी योजना आउन सक्छ तर पछिल्लो पटक भने पूर्वी नेपालका झापा लगायत केही जिल्लामा स्थानीय तहको निर्वाचनमा जनमत आफ्नो पक्षमा पार्न एउटा सस्तो प्रचार आगाडि ल्याएको छ । स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख र वडाध्यक्षसमेतका उम्मेद्वारले आफू विजयी भए पश्चात् स्थानीयबाट तलब भत्ता वापत पाउने पारिश्रमिक नलिने वा कुनै सार्वजनिक काममा खर्चिने । झट्ट हेर्दा जायज हो कि जस्तो लाग्छ । तर यसको दीर्घकालिन असर पर्ने देखिन्छ ।
उम्मेदवारले कति खर्च गर्लान :
निर्वाचन आयोगका अनुसार स्थानीय तह निर्वाचनमा, उम्मेद्वारले चुनावी प्रचार–प्रसारका निम्ति १ लाख ५० हजारदेखि, ७ लाख ५० हजारसम्म खर्च गर्न पाउने सीमा तोकेको छ । तर निर्वाचन आयोगकी आयुक्त इला शर्मा बिगतमा उम्मेद्वारले तीन गुणसम्म प्रचार–प्रसारमा खर्च गरेको बताउँछिन् । त्यही भएर तोकिए भन्दा बढी खर्च गर्न नपाउन भनेर यसपाला खर्चको दायरा बढाएर ७ लाख ५० हजारसम्म पु¥याएको उनको कथन छ । हामी अनुमान लगाउन सक्छौ एक जना मेयरको उम्मेदवारले आफूले चुनाव जीत्न कति खर्च गर्ला ? के ७ लाखले पुग्ला ? पक्कै पनि पुग्ने अवस्था छैन । अहिले उम्मेद्वारले विपक्षी दलका उम्मेद्वारसँग प्रतिस्पर्धा गर्न पनि लाखौं खर्च गर्छन् ।
खर्चको स्रोत के होला ?
सामान्यतय उम्मेद्वारले चुनावी प्रचार–प्रसारका लागि आफैले जोहो गरेको चल अचल सम्पत्तिको प्रयोग गर्छन् । त्यसपछि उद्योगी, व्यवसायी, कार्यकर्ता र शुभचिन्तक जनताबाट चन्दा सहयोगबाट प्राप्त नगद, जिन्सीबाट प्रचार–प्रसार गर्ने गर्छन् । त्यसमध्ये कतिपय चन्दा उम्मेद्वारले आफू विजय भए पश्चात् कुनै व्यक्ति वा समूह विषेशलाई फाइदा गरिदिने सर्तमा पनि लिएका हुन्छन् ।
कति पाउँलान् तलब भत्ता ?
स्थानीय तहका पदाधिकारीहरुका लागि तलब भत्ता प्रस्तावित गरिए अनुसार महानगरपालिकामा मेयर, उपमेयर र वडाध्यक्षका लागि क्रमश: रु. ६० हजार, ५० हजार र २५ हजार छ । उपमहानगरपालिकामा मेयर, उपमेयर र वडाध्यक्षका लागि क्रमशः रु. ५० हजार, ४५ हजार र २२ हजार छ । नगरपालिकामा मेयर, उपमेयर र वडाध्यक्षका लागि क्रमश ः रु ४० हजार, ३५ हजार र १८ हजार छ भने गाउँपालिकाको हकमा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र वडाध्यक्षका लागि क्रमशः रु. ३० हजार, २५ हजार र १५ हजार प्रस्तावित गरिएको छ । वडा सदस्यहरु बैठकमा मात्र उपस्थित हुनु पर्ने भएकोले बैठक भत्ता मात्र दिने प्रस्ताव गरिएको छ । महानगर, उपमहानगर र गाउँपालिकामा बैठक भत्ता क्रमशः एक हजार पाँच सय, एक हजार दुई सय र आठ सय प्रस्ताव गरिएकोछ । स्थानीय तहमा मेयर/अध्यक्षले कार्यलयमा बसेर जनताका नियमित कामकाज गर्नु पर्छ भने उपमेयर/उपाध्यक्षको नेतृत्वमा स्थानीय अदालत हुने हँुदा उ पनि नियमित उपस्थित हुनु पर्ने देखिन्छ ।
वडाध्यक्षले वडामा बसेर जनताका आवश्यक सिफारिस गर्नुपर्छ साथै एउटा विकासे विभागको पनि काम सम्हाल्नु पर्छ । यसरी हेर्दा मेयर/अध्यक्ष, उपमेयर/उपाध्यक्ष र वडाध्यक्षले जनताका काम दैनिक १० बजेदेखि ५बजेसम्म गर्नु पर्ने देखिन्छ । साथै उनीहरु नियमित रुपमा विकास निर्माणका काममा लाग्नुपर्छ ।
तलब भत्ता नलिएर जिविका कसरी चल्छ ?
स्थानीय तह निर्वाचनमा आफूसँग भएको जेथो पनि खर्च गरेर प्रचार–प्रसार गर्ने र विजयी भएपछि पदाधिकारीले पाउने तलब भत्ता पनि नलिने घोषणा गर्ने, त्यो पदाधिकारी दैनिक गुजारा कसरी चल्छ ? नेपालीहरुले एउटा परिवारको गुजारा गर्न कम्तिमा पनि १५ देखि २० हजार खर्च गर्ने पर्ने हुन्छ ।
