विकास या पहिचान !

विहीबार प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको उम्मेद्वारी मनोनयन दर्ता गर्ने कार्यक्रम उत्साहजनक भएको थियो । दुई ठूला दल आफ्ना कार्यकर्ताबीच गहकिलो रुपमा उपस्थित देखिन्थ्ये भने पहिचानका कुरा उठाउने साना दलहरु पनि झुण्डका रुपमा कार्यकर्ताहरुमाझ मनोनय दर्तामा सहभागि भएका थिए । उम्मेद्वारी दर्ता गर्ने समयमा उपस्थित भिडलाई हेर्दा दुई ठूला दलसँग नजिक रहेको र तिनका आसपासमा रहेका संघसंस्थाका प्रतिनिधि र अवकाश प्राप्त कर्मचारीहरुको उपस्थिति रहेको थियो । यता साना दलहरुमा त्यस्तो देखिन्न थियो । उनीहरु आफ्नै तौरतरिकामा देखिन्थे । राजपा पनि त्यस्तै अवस्थामा थिए भने हिन्दूवादी संगठनहरु पनि फाट्फुट थिए ।

यो चुनावलाई नेपाली जनताले परम्परागत विकासे चुनावकै रुपमा प्रयोग गरिएको पाइएको छ । पहिचान खोज्नेहरु पनि ठूला दलका छहारीमा लुक्न पुगेको देखिन्छ । सच्चा पहिचानवादी को हो ? ती दलहरुको उपस्थिति कस्तो रहन्छ ? यी सबै कुरा नेपाली जनताले अझै मुल्याङ्कन गर्न र अध्ययन गर्नुपर्ने दिन रहेको छ भन्ने भान हुन्छ । हुन त सत्ताको बागडोर एक पक्षीय भएको हुनाले यो चुनाव पहिचान खोज्नेभन्दा पनि विकासवादी चिन्तनबाटै हुने देखिएको हुँदा पहिचान पक्षधरहरु ओझेलमा परेको हो कि ? भन्ने विश्लेषण सहज रुपमा गर्न सकिन्छ । छोटो समयमा पहिचानका कुरा उठाउने पछिल्लो पटकको दल संघीय समाजवादी फोरमको मनोनयन दर्तामा देखिएको उपस्थितिले ति प्रश्नहरु दर्शाएको छ ।

नेपाली जनताले पहिचान सहितको संविधान र पहिचानमा आधारित राज्य संरचनाको शासन खोजेका हुन् । त्यसैले ०६२÷६३ को जनआन्दोलनको मुख्य एजेण्डा पनि संघीयता र पहिचानमा आधारित शासन नै थियो । तर, गरिब राष्ट्रमा नेपाली जनता गाँस, बास र कपासमै अल्मलिनु पर्ने भएको हुँदा पहिचानवादी भावना भएका नेताहरु र तिनका कार्यकर्ताहरु महंगो चुनावलाई थेग्न नसकेपछि ठूलै दलको टाङ्गमुनी छिरेर पहिचानलाई स्थापित गर्न सकिन्छ कि भन्ने मनसायले महंगो चुनावलाई ठाडै बहिस्कार नगरी ठूला दलमार्फत अगाडि बढ्न खोजेको देखिन्छ । यसरी हेर्दा गरिब देशमा महंगो चुनाव गराउने परिपाटी पनि ठूलै दलबाट सृजना भएको हो भन्न सकिने आधारहरु स्थानीय चुनावले दर्शाएको छ ।

त्यसैले यो चुनावबाट आउने दिनमा एउटा बाटो अवश्य खोल्न सक्छ । त्यसो त थ्रेसहोल्ड लागू हुने नियम अगाडि सारेको कारण केही गठबन्धन हुन पुगे, केही पार्टी एकता भएर चुनाव लड्नसम्म पुगे । तर त्यतिले पनि पहिचान पक्षधरहरु अझै दिल खोलेर मिल्न सकिरहेको देखिदैन । त्यसैले आउने मंसीर १० र २१ मा हुने चुनावको परिणामले विकास पक्षधर एकतिर, पहिचान सहितको संघीयता खोज्नेहरु अर्कातिर हुने निश्चय छ । त्यो दिनले मात्र आउने चुनावलाई विकास सहितको पहिचान भन्ने लक्ष्य उद्देश्य बोक्ने देखिन्छ । अहिले भने पहिचान सहितको संघीयताका कुरा उठाउने दलहरु अल्पमतको शिकार हुने हो कि भन्ने प्रश्न उब्जीएको देखिन्छ ।