भद्रपुर । स्थानीय तहमा दलित समुदायका लागि लक्षित बजेट छुट्याउन कञ्जुस्याई गरेको जनप्रतिनिधिहरुले बताएका छन् । दलितका निम्ति बजेट छुट्याउन स्थानीय सरकारले विभेद गरेको दलित समुदायबाट प्रतिनिधि बनेकाहरुको गुनासो छ ।
उत्पीडित अधिकार मञ्च नेपालले आइतवार भद्रपुरमा आयोजना गरेको स्थानीय तह र दलित जनप्रतिनिधिको भूमिका विषयक अन्तरक्रियामा बजेट निर्माणमा दलित समुदायलाई वेवास्था गरिएको बताइएको छ ।
कार्यपालिका सदस्यलाई जिम्मेवारीमा प्रतिवद्ध बनाउन सहजीकरण समेत गरिएको थियो । कार्यक्रममा बोल्दै विर्तामोड नगरपालिकाको बोर्ड सदस्य निता घतानीले लक्षित बजेट एक करोड मात्र छुट्टाइएको बताइन् । उनले एक समुदायका लागि १० लाख बजेट पर्न पनि गाह्रो रहेको जानकारी दिइन् ।
उनका अनुसार स्थानीय सरकारले विनियोजन गरेको बजेट गाविस÷नगरपालिका हुँदे त्यो भन्दा बढि छुट्याइने गरेको थियो । स्थानीय सरकारमा बजेट बढाएको छ,तर लक्षित समुदायले राज्यको सुविधा पाउने कुरामा फेरी पनि बञ्चित हुनुपरेको छ ,घतानीले थपिन् ।
जिल्लाका १५ स्थानीय तहबाट सहभागी भएका दलित जनप्रतिनिधिले यस्तै गुनासो पोखेका छन् । उनीहरुले दलित प्रतिनिधिलाई जिम्मेवार विहीन बनाएको आरोप समेत लगाएका छन् ।
सो अन्तरक्रियामा जिल्ला समन्वय समिति झापामा कार्यक्रम संयोजक जय तिम्सिनाले जनप्रतिनिधिको भूमिका बारेमा सहजीकरण गरेका थिए । जिसस झापाका प्रमुख सोमनाथ पोर्तेलको प्रमुख आतिथ्यतामा भएको कार्यक्रममा संस्थाका अध्यक्ष टिकाराम मंग्रातीको अध्यक्षता रहेको थियो ।