प्रदेशका सांसदहरु भन्छन् –‘प्रदेशको राजधानी र नामांकनमा जटिलता’

बिर्तामोड । प्रदेश नं. १ का प्रदेश सभा सदस्यहरुले प्रदेशको राजधानी र नामांकन तोक्ने विषयमा जटिलता रहेको औल्याएका छन् ।

संवाद समूह झापाको संयोजनमा शुक्रबार बिर्तामोडमा भएको छलफलमा प्रदेश सभा सदस्यहरुले प्रदेशका विभिन्न सवाल र चुनौति औल्याएका हुन् । उनीहरुले प्रदेश सभाको आन्तरिक व्यवस्थापन, आर्थिक स्रोत अभाव, कानूनको अभाव, जनशक्तिको अभाव, नागरिकताको समस्या लगायतका सवाल मुख्य रुपमा रहेको बताएका छन् ।

जनताको अपेक्षा धेरै रहेको तर निर्वाचनको सय दिन पुग्न लाग्दा पनि काम गर्न नपाएकोमा उनीहरुले गुनासो गरे । प्रदेश सभा र सदस्यहरु नै अहिले अलमलमा रहेको उनीहरुको भनाइ थियो ।

राजधानी र नामांकन तोक्ने विषयमा जटिलता भए पनि सबैले साझा धारणा बनाएर अघि बढ्नुपर्ने उनीहरुको सुझाव छ । व्यक्तिगत लाभ, पार्टीको स्वार्थ र क्षेत्रीयवादबाट माथि उठेर सबैलाई सुविधा र मान्य हुने राजधानी तथा नामांकन तोक्नुपर्नेमा प्रदेश सभा सदस्यहरुले जोड दिएका छन् ।

प्रदेश सभाका ज्येष्ठ सदस्य ओमप्रकाश सरावगीले प्रदेश सभाको काम कछुवा गतिमा अघि बढेको भन्दै कानून अभाव नै मुख्य चुनौति रहेको औल्याए । सबै जाति, भाषी, धर्म र लिङ्गका साथै क्षेत्रलाई समेटेर अघि बढ्नुपर्ने सरावगीले बताए ।

उनले प्रदेशसभामा विभिन्न पार्टीको प्रतिनिधित्व भए पनि जनताको काम र विकासका लागि सबै एकजुट हुनुपर्नेमा जोड दिए । सरावगीले प्रदेश सभाको दुईवटा बैठकमा सभामुखको समेत भूमिका निर्वाह गरेका थिए ।

प्रदेश सभाका सदस्य श्रीप्रसाद मैनालीले हिजो जुन पार्टीबाट चुनाव लडे पनि अब साझा रुपमा अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए । विपक्षीको समेत मन जितेर अघि बढ्नुपर्ने बताउँदै उनले प्रतिपक्षलाई समेत सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्न आग्रह गरे ।

प्रदेशले अहिले थुपै्र चुनौति सामना गरिरहेको बताउँदै मैनालीले प्रदेशको राजधानी र नामांकनमा साझा धारणाका साथ अघि बढ्नुपर्ने बताए । विभेदको अन्त्य, नयाँ कर प्रणाली, भ्रष्टाचारमुक्त समाज निर्माण अहिलेको चुनौति रहेको बताउँदै देश बनाउने अभियानमा जुट्न मैनालीले आग्रह गरे ।

प्रदेश सभाका अर्का सदस्य हिरा थापाले प्रदेशको संसद हल सानो भएको, मन्त्रालय, मन्त्री आवास, सुरक्षा व्यवस्थापन चुनौतिपूर्ण रहेको बताए । आर्थिक समृद्धि, रोजगारी, प्रकोप व्यवस्थापन, विकास निर्माण र आन्तरिक स्रोत परिचालन प्रदेशको मुख्य चुनौति रहेको बताउँदै यसलाई अवसरमा बदल्नुपर्ने थापाको जोड थियो ।

उनले नागरिकताको समस्या समेत प्रदेशमा मुख्य सवालको रुपमा रहेको बताए । ०६३ सालपछि जन्मको आधारमा कानून बमोजिम नागरिकता पाएका नागरिकका छोराछोरीले कानूनतः वंशजको आधारमा नागरिकता पाउने भएता पनि हाल यो रोकिएकाले समस्याको रुपमा खडा भएको बताइएको छ ।

प्रदेश सभा सदस्य जसमाया जगमेरले आर्थिक स्रोत व्यवस्थापन, कोसी बाँधले निम्त्याएको ढुवान समस्या, मधेसी, लिम्बुवान, थारु, कोचिलाको भावनाको सम्बोधन मुख्य सवालको रुपमा रहेको बताइन् । उनले आपसी छलफल, संवाद, सहमति र सहकार्यबाट समस्याको समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।

प्रदेश सभाका अर्का सदस्य पूर्णसिंह राजवंशीले घरपायक राजधानी होस् भन्ने सबैको मानसिकताले समस्या उत्पन्न गर्नसक्ने भन्दै छलफल र बहसबाट साझा धारणाका साथ त्यसलाई टुंग्याउनुपर्ने बताए ।

उनले आवाजविहीनहरुको  आवाज सम्बोधन, खुल्ला सीमाका कारण उत्पन्न सुरक्षा चुनौति, संविधानले दिएको विशेष स्वायत्ता र संरक्षित क्षेत्र तथा अधिकारका कुरा मुख्य सवाल तथा चुनौतिका रुपमा रहेको बताए । सीमानाकामा कडाइ तथा आवाज–जावत गर्दा राहदानीको व्यवस्था गर्दा उपयुक्त हुने उनको धारणा थियो ।

छलफलको सहजीकरण संवाद समूह सचिवालयका संयोजक अधिवक्ता दिपेन्द्र भट्टराई र अधिवक्ता खगेन्द्र खरेलले गरेका थिए ।