सत्तागमनसँगै ससफो नेपालको राजनीतिक भविष्य

 

[कमन देवान]

नेकपा गठन, बजेट र दुईतिहाई बहुमत

पूर्व एमाले र माओवादी केन्द्रको वाम गठबन्धन सरकार दुई पार्टीबीचको पार्टी एकतासँगै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको सरकारमा बदलिएको स्पष्टै छ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को बारेमा केही विषयहरु उठेका छन्, निर्वाचन आयोग दल दर्ताका लागि आधिकारितका दिने संवैधानिक निकाय भएकाले सम्बन्धित आयोगबाट आउने अन्तिम फैसलाले यसको छिनोफानो गर्नेमा हामी विश्वस्त रहनै पर्दछ । यद्यपि वर्तमान सरकारको नेतृत्व केपी शर्मा ओलीले गरिरहेका छन्, यो सरकार नेकपा नेतृत्वको हो ।

यतिबेला वाम सरकार वा नेकपा नेतृत्वको सरकारको सय दिनको हनिमुन अवधि मात्रै पूरा भएको छैन, समाजवादतर्फ उन्मुख भनी संविधानले निर्दिष्ट गरेको मुलुकमा करिब दुईतिहाई बहुमतका साथ ओली सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को बजेट ल्याइसकेको छ । १३ खर्ब बढीको बजेट आउँदैगर्दा ६८ प्रतिशत बजेट केन्द्रिकृत राज्य संयन्त्रकै अधिनस्थ राख्दा त्यसले सङ्घीयताको मर्म र भावनालाई सम्बोधन गर्न नसकेको टिप्पणीहरु आइसकेका छन् ।

संसद्मा बजेटका बारेमा छलफल हुँदैगर्दा अथवा भनौं बजेट बहसले सदनदेखि मिडिया र बौद्धिक तर्कवितर्कदेखि चिया पसलहरुसम्म गरमागरमी चर्चा सेलाउन नपाई अर्को घतलाग्दो राजनीतिक विषय नेपाली राजनीतिमा प्रवेश गरेको छ । पहिलो संविधानसभाको अवसान हुँदा ताकादेखि निरन्तर ३६ को आँकडामा रहेका पूर्व एमाले र सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपालले एउटै सत्तायात्रामा खुट्टा लगाएका परिघटनाहरु पनि उत्तिकै चर्चामा रहेका छन् । नेकपा नेतृत्वको सरकारलाई सघाउन ससफोले दिएको साथले वर्तमान सत्ता समिकरणमा दुईतिहाईको स्पष्ट बहुमत सिद्ध भएको देखिन आएको छ ।

दुईतिहाई बहुमत र अबको कार्यभार:

संसदीय व्यवस्थालाई ‘खसीको टाउको राखेर कुकुरको मासु किनबेच गर्ने थलो’का रूपमा कम्युनिष्टहरुले व्यख्या गर्नेगरेका छन् । नेपाल यतिबेला अपवादको संसदीय अभ्यासमा छ, जहाँ करिब दुईतिहाई बहुमत लिएर कम्युनिष्ट पार्टी सत्तासिन छ । ससफो नेपालले सरकारलाई दिएको बहुमतको औचित्य पुष्टि गर्न सरकारमै सामेल भइसकेको अवस्थामा दुईतिहाईको स्पष्ट गणित बनाएर शक्तिशाली सरकारको नेतृत्वमा केपी ओली छन् । अधिकांश समय चुडान्त उखान टुक्का सुनाएर रमाउन मस्तराम ओलीका विकासे सपनाहरुलाई चाहिने सारथी हो, दुईतिहाई बहुमत । तर, यो बहुमत जुट्न ससफो नेपालले अघि सारेको संविधान संशोधन प्रस्तावलाई वाम सरकारले दिएको सकरात्मक जनाउ पनि महत्वपूर्ण छ । संविधानमा आदिवासी जनजाति, मधेसी, मुस्लिम लगायत समुदायले अपनत्व महसुस गर्न पाइरहेका छैनन् । यो असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्न पनि संविधान संशोधन आवश्यक छ भन्ने राजनीतिक बुझाइलाई व्यवहारबाट सकार्न जरुरी छ । त्यो भनेको रचनात्मक ढङ्गले संविधान संशोधन गराउन सक्नु नै दुईतिहाई बहुमत प्राप्त सरकारको महत्वपूर्ण कार्यभार हो ।

ससफोको सत्तागमन र चर्चा:

१. सङ्घीय समाजवादी फोरम, नेपालले आन्दोलनका क्रममा उठाएका माग र मुद्दाहरुका सम्बन्धमा संविधान संशोधनसँग सम्बन्धित विषयहरु देश र जनताको पक्षमा आपसी सहमतिका आधारमा संविधान संशोधन गरी सम्बोधन गरिने छ । सरकारद्वारा गर्न सकिने कामहरु सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिने छ । उपरोक्त कार्यहरु आन्तरिक गृहकार्य गरी सहमतिमा समाधान गरिने छ ।

२. उपरोक्त सहमतिका आधारमा सङ्घीय समाजवादी फोरम, नेपाल सरकारमा सामेल हुनेछ ।

माथिका दुई बुँदे लिखित सहमतिको आसयलाई केलाउने हो भने ससफो नेपालको सत्तागमन के का लागि भन्ने संद्धान्तिक अर्थ स्पष्ट हुन्छ । तथापि, सत्ताको उपयोग सैद्धान्तिक पक्षमात्रै हुँदैन । राजनीतिक दलको अभिष्टा नै सत्ता हुनाले कुनै आमुक दलको सत्तारोहण लाभका लागि पनि हो भन्ने तथ्य कतै लुकाइरहनु पर्दैन । संसदीय अभ्यासमा रहेको कुनै पनि दलका लागि सत्ता उपयोग सामानय नै हो । यस मानेमा नेकपा(ससफो सत्ता गठबन्धन अप्राकृतिक छैन । तर नेपाली राजनीतिको आलोच्य पक्ष यो हो कि यहाँ जिम्मेवार तहबाट गरिएका लिखित सहमति वा भद्र सहमति कार्यान्वयन गर्नु निक्कै कठिन कार्य हो । अब ससफोले कति प्रभावकारी ढङ्गले वर्तमान सत्तालाई उपयोग गर्न सक्छ, उसको सत्तागमनको औचित्य संविधान संशोधनमा खोजिने छ ।

ससफोभित्रको आन्तरिक अवस्था:

ससफो नेपालको सत्तागमनलाई कतिपयले सकारात्मक मानेका छन् भने कतिपयले चाँहि सत्ताको लोभमा मुद्दा छाडेर मन्त्री खान गएको भन्ने जस्ता सस्तो टिप्पणी गरेका छन् । ससफोभित्र अधिकांश कार्यकर्ताहरुलाई यो सत्तागमन ठीक लागेको भन्ने आवाज सामाजिक सञ्जालहरुबाट व्यक्त भएका छन् । उसो त कुनै पनि राजनीतिक दलको अन्तिम अभिष्ठ सत्ता नै हुन्छ राजनीतिमा । त्यसमा पनि दुई मन्त्री र दिने भनिएको थप एक राज्य मन्त्रीको लागि ससफोभित्र जुन रस्साकस्सी चलेको विषयहरु बाहिरिए, त्यसले पार्टीभित्र र पार्टीका शुभचिन्तकहरुमाझ निक्कै मतमतान्तर जस्तै देखियो । तर, संसदीय अभ्यासमा कुनै पनि राजनीतिक दलले प्राप्त गर्ने मन्त्री संख्या उसले प्राप्त गरेको सांसदको संख्याले निर्धारण गर्दछ । ससफोले १० प्रत्यक्ष र ६ समानुपातिक गरी १६ सांसदसहित संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्दैैगर्दा उसको प्रतिशत नपुग ६ प्रतिशत मात्रै छ । जहाँसम्म सरकारमा प्रतिनिधित्वको कुरा छ, २० वटा मन्त्रालय संख्यालाई आधार मानेर हेर्दा सत्तामा उसले १० प्रतिशत हिस्सा ओगट्न सफल भएको देखिन्छ ।

मन्त्री चयन गर्ने निक्कै पेचिलो बहसका बीच ससफोभित्र पदाधिकारी तहमै लामो समय कुरो नमिल्दा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई अन्तिम निर्णय गर्ने जिम्मा दिइएको थियो । यादवले आफू र प्रदेश नम्बर ५ बाट प्रत्यक्ष निर्वाचित मोहम्मद इस्तिहाक राईको नाम ल्याए । जनमतको सम्मान गर्ने अर्थमा यी दुवै नाम गलत थिएनन् । पार्टीभित्र केही झिनो असहमतिका बीच यादव उपप्रधानमन्त्री एवम् स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री र इस्तिहाक शहरी विकास मन्त्री बने । दुई वटा मन्त्रालयसहित केपी ओली सरकारको तेस्रो वरियतामा रहेर अब यादवले कसरी राजनीतिक मुद्दालाई सम्बोधन गराउँदै स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील, आम जनताको आवश्यकता र सरोकारको विषयमा काम गर्ने छन् ? त्यस बारे जनताले आगामी दिनमा प्रतिक्रिया दिने छन् । तर, जसरी ससफोभित्र मन्त्री चयन गर्ने विषयलाई लिएर मिडियाहरुमा अनेकन अड्कलबाजी भए, अनेकन विवादका हल्ला चले, त्यस्तो परिस्थिति नरहेको जनाउ दिन ससफो नेपालका शीर्ष तहका सबै नेताहरु पटक(पटक एउटै मञ्चमा उभिएर एकअर्कालाई शुभकामना बाँडिरहेका छन् । यसले बिगतमा पार्टीभित्र कतै केही तिक्तता रहेको भए पनि नेताहरु ती सवालहरु भन्दा माथि उठिसकेको संकेत गर्दछ ।

लक्ष्य महाधिवेशन

छैटौं केन्द्रीय बैठकपछि ससफो प्रथम महाधिवेशनको कोर्षमा अघि बढेको छ । सांसद पठाउने विषयमा ससफोभित्र मधेसी र पहाडिया समुदायबीच केही मतान्तरहरु देखिएकै हुन् । समानुपातिकतर्फको मत परिणामलाई कलाउँदा मधेसबाट आएको मतको तुलनामा पहाडबाट कम मत प्राप्त भएको तथ्यलाई आधार मानिनुपर्दछ भन्ने आवाज चर्कोगरी उठेको थियो । एउटा कोणबाट विश्लेषण गर्दा यो आवाज स्वाभाविक थियो । तर, राजनीतिक कोर्षमा पार्टीको आन्तरिक जीवन उसले अंगिकार गरेको सिद्धान्त र बोकेको मुद्दाले पनि प्रभापवत हुन्छ र हुनुपर्दछ । ससफो गठनको प्रमुख उद्देश्य समानुपातिक समावेशीता थियो । जसले पहिचान, प्रतिनिधित्व र पहुँचलाई मुख्य शर्त मानेको थियो । यस मानेमा मतको भारले एउटा संकेत गरे पनि ससफो जस्तो पहिचानको लँडाइमा अब्बल पार्टीले, सङ्घीयता जन्माउने पार्टीले आफ्नो समानुपातिक सांसद छनौट विधिलाई बढी भन्दा बढी समानुपातिक बनाउनै थियो । निर्वाचन आयोजले तोकेको मापदण्ड अनुसार विभिन्न जातीय र लैङ्गिक क्लस्टरलाई पनि मिलाउनु नै पर्ने थियो । जसले गर्दा ६ समानुपातिक सिटमा मधेसीलाई भन्दा पहाडियालाई बढी स्थान दिनुपर्ने परिस्थिति बन्यो ।

तथापि समानुपातिक सांसदका रूपमा पार्टीले सम्मान गर्नुपर्ने व्यक्तित्व र नेतृत्वहरुलाई पार्टीले सही ढङ्गले व्यवस्थापन गर्न सकेन । जसको मुख्य कारण थियो, अपेक्षित मत प्राप्त नहुनु र धेरै भन्दा धेरै समानुपातिक सांसद सिट प्राप्त नहुनु । यसो भएपछि राजनीतिमा जीवन समर्पण गरेका कतिपय नेतृत्वहरुलाई चित्त दुख्नु स्वाभाविक थियो । उहाँहरुले आफ्नो योगदानको कदर नभएको ठान्नुलाई किस्चित अन्यथा मान्नु हुँदैन । तर, नेतृत्वहरुलाई पार्टीले सम्बोधन गर्नुपर्ने र सम्मान गर्नुपर्ने सवाल संसद र सत्तामा जिम्मेवारी दिएर मात्रै गर्नुपर्छ भन्ने होइन । पार्टीले आफ्नो आन्तरिक जीवनमा नेतृत्वहरुलाई विभिन्न जिम्मेवारीमा राखेर सम्मान गर्न सक्नुपर्दछ । त्यसैको प्रधनताबाट यतिबेला ससफो नेपाल महाधिवेशनको संघारमा पुगेको छ । कुनै पनि पार्टीको लागि, उसका नेता, कार्यकर्ता र शुभेच्छुकका लागि महाधिवेशनको थलो निक्कै आशालाग्दो कुरा हो ।

ससफोले २०७५ माघ २७२८ र २९ गते जनकपुरमा पार्टीको प्रथम महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । महाधिवेशनको तयारीस्वरूप उसले आगामी असोज मसान्तसम्ममा देशैभर पार्टीको कृयाशील सदस्यहरूको सदस्यता प्रदान र नविकरण गरी सक्ने, कार्तिक १५ गतेसम्ममा प्रदेश मार्फत कृयाशील सदस्यको विवरण शुल्क सहित केन्द्रमा बुझाई सक्ने कार्यक्रम तालिका नै सार्वजनिक गरेर काम थालेको छ । त्यस्तै कार्तिक मसान्तसम्ममा महानगर, उपमहागर, नगर, गाउँपालिका र वडा तहसम्मको अधिवेशन सम्पन्न गरी जिल्ला समन्वय समिति र निर्वाचन क्षेत्र समन्वय समिति गठन गरी सक्ने निर्णय गरेको ससफो नेपालले आगामी मङ्सिर मसान्तसम्ममा सबै प्रदेशहरू र भ्रातृृ सङ्गठनहरूको अधिवेशन सम्पन्न गरी सक्ने कार्यक्रम तय गरेको छ । यी कार्यक्रमहरुमार्फत पार्टीलाई जनस्तरसम्म पुर्याएर माहाधिवेशनको ढोका खोल्ने योजनामा लागेको ससफो नेपालले अबको नेपाली राजनीतिक डिस्कोर्समा कसरी पहिचान, प्रतिनिधित्व र पहुँचको सवाललाई अघि लैजान्छ ? उसले महाधिवेशनमा गर्ने छलफल र त्यो सर्वोच्च थलोले गर्ने निर्णयले नै ससफो नेपालको आगामी भाग्य भविष्यको निर्धारण गर्नेछ ।