ताप्लेजुङमा दुई दर्जन योजना छ महिनादेखि ठप्प

[प्रयास लिम्बू]

ताप्लेजुङ । ताप्लेजुङमा दुई दर्जन बढी आयोजना छ महिना अघिदेखि ठप्प भएका छन् । उत्तर–दक्षिण ओलाङ्चुङगोला लोकमार्ग आयोजना कार्यालयमार्फत जिल्लामा सञ्चालित सडक, मोटरेबल पुल लगायतका दुई दर्जन बढी योजनाहरु ठप्प भएका हुन् ।

देश सङ्घीय राज्य प्रणालीमा रुपान्तरण भएसँगै लोकमार्ग आयोजना कार्यालय ताप्लेजुङमा रहने वा नरहने अनिश्चित बनेपछि करोडौं बजेट विनियोजन भई निर्माणधीन अवस्थामा रहेका योजनाहरु ठप्प भएका हुन् ।

राज्य पुनःसंरचनासँगै सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएर तीनै तहको सरकार निर्माणपछि आयोजना कार्यालयमा रहेका कर्मचारीहरु अन्यत्रै सरुवा भएका र कार्यालय रहने वा नरहने कुनै निश्चित नहुँदा योजनाहरु प्रभावित भएका हुन् ।

अघिल्ला आर्थिक वर्षहरुमै ठेक्का सम्झौता भई निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका बहुवर्षीय तथा क्रमागत योजनाहरु चालू आर्थिक वर्ष २०७५।७६ पछि प्रभावित भएका हुन् ।

लामो समयसम्म आयोजना कार्यालय सङ्घीय सरकार वा प्रदेश सरकार, कस्को मातहतमा रहने भन्ने निश्चित नभएपछि पुनः कार्यालय र कर्मचारी व्यवस्थापन हुन नसक्दा विकासका योजनाहरु प्रभावित भएका हुन् ।

आर्थिक वर्षको सुरुमा आयोजना कार्यालय प्रदेश सरकार मातहतमा रहने बताइए पनि चालू आवको आधा समय बित्नलाई करिव एक महिना मात्रै बाँकी रहँदा अर्थात गएको मङ्सिर अन्तिम साता आयोजना कार्यालय सङ्घीय सरकारकै मातहत र ताप्लेजुङमै रहने निर्णय भएको छ ।

सङ्घीय सरकारको उक्त निर्णयसँगै आयोजनाको कार्यालय प्रमुखमा डिभिजनल इन्जिनियर रामबहादुर गुरुङलाई पठाइए पनि हालसम्म उनी कार्यालयमा अनुपस्थित रहँदा कुनै काम कारबाही अघि बढ्न सकेको छैन ।

आयोजना कार्यालय यथावत रहने भएसँगै सरकारद्वारा खटाइएका कर्मचारी अहिलेसम्म कार्यालयमा हाजिर नभई दिँदा अलपत्र अवस्थामा रहेका निर्माणधीन विकास योजनाहरु सुचारु हुन सकेका छैनन् ।

चालू आर्थिक वर्षको आधा अर्थात् छ महिना बितिसकेको र निर्माणको काम हुने हालको मुख्य सिजनमा कुनै काम नहुँदा सिङ्गो योजनाहरु नै प्रभावित हुने भएका छन् ।

आयोजना कार्यालयका तत्कालीन लेखापाल रामकुमार खनालका अनुसार आठ वटा मोटरेबल पुल र बाँकी सडक गरी २४ वटा योजनाहरु प्रभावित भएका छन् ।

ताप्लेजुङस्थित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सरुवा भई सकेका लेखापाल खनालले आयोजना प्रमुखसहित दुईजना इन्जिनियर, एकजना लेखापाल तथा चार जनाभन्दा बढी सव–इन्जिनियरको दरबन्दी भएको आयोजना कार्यालयमा हाल दुईजना सव–इन्जिनियर र कार्यालय सहयोगी मात्र कार्यालयमा रहेको जानकारी दिए ।

बुधबार आयोजना कार्यालयमा भेटिएका खनालले कार्यालय यथावत रहने सरकारको निर्णयसँगै आयोजना प्रमुखमा गुरुङलाई पठाए पनि उनी हालसम्म अनुपस्थित रहेको बताए ।

भर्खरै सरकारले कर्मचारी समायोजनको प्रक्रिया अघि बढाएकाले कार्यालयमा आयोजना प्रमुखको उपस्थितिमा ढिलाई भएको हुनसक्ने उनले बताए ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सरुवा भएको भए पनि महालेखा परीक्षणका लागि आयोजना कार्यालयमा आपूm आएको खनालले बताए ।

महालेखा परीक्षणका लागि सबै कागजात आपूmले मात्र मिलाएर प्रक्रिया पूरा नहुने भएकाले अन्यत्रै सरुवा भएर गएका तत्कालीन आयोजनाका इन्जिनियर कैलाशप्रसाद देवलाई समेत विभागमार्फत पठाई दिन आग्रह गरेको उनले बताए ।

यता आयोजना कार्यालय पूर्ण रुपमा सञ्चालनमा नआउँदा अर्थात् कार्यालय कर्मचारी बिहीन हुँदा चालू आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को बहुवर्षीय ठेक्का सम्झौता भएका प्रायः सबै विकास योजनाहरु ठप्प भएको सेवालुङ निर्माण सेवा प्रालिका प्रवन्ध निर्देशक जसबहादुर लिम्बूले बताए ।

आयोजना कार्यालयमा कर्मचारी नभएकै कारण गत वर्ष नै ठेक्का सम्झौता भएका योजनाहरु चालू आवसँगै छ महिना बढी वा एक सय ८५ दिन अघिदेखि निर्माणसम्बन्धी कुनैपनि काम हुन नसक्दा नराम्ररी प्रभावित बनेको लिम्बूले बताए ।

लिम्बूका अनुसार पुल तथा सडक योजना सञ्चालनका लागि निगरानी गर्ने र लाइन दिने कर्मचारी (इन्जिनियर) नहुँदा हालसम्म निर्माण कार्य अघि बढ्न नसकेको हो ।

आयोजना कार्यालयमार्फत करिब १६ करोड रुपैयाँको लागतमा ३० महिनाको अवधिभित्र सम्पन्न गर्ने गरी आफ्नो कम्पनीले गतवर्ष नै सम्झौता गरी निर्माण सुरु गरेको मिक्वाखोलाको खोक्लिङ र फुङ्लिङ नगरपालिका जोड्ने दगुर्ने दोभान–हिरेवा तमोर मोटरेवल पुलको कार्य पनि हाल ठप्प भएको उनले बताए ।

यस्तै सेवालुङ निर्माण सेवा प्रालिले नै आयोजना कार्यालयसँग सम्झौता गरी निर्माण सुरु गरेको फक्ताङ्लुङ गाउँपालिका अन्तर्गतको तावाखोला मोटरेवल पुल, थिवा खोला मोटरेवल पुल र मदन भण्डारी राजमार्ग अन्तर्गत बहानन्दे–दोभान सडक खण्डको स्तरोन्नतिको कार्य पनि ठप्प भएको छ ।

उक्त योजनाहरुका लागि निश्चित कुल बजेटमा सम्झौता भए पनि चालू आवका लागि बजेट सीमा निश्चित नहुँदा र लाइन दिने तथा निगरानी गर्ने कर्मचारी नभएकाले योजनाका काम रोकिएको सेवालुङ निर्माण सेवा प्रालिका प्रवन्ध निर्देशक लिम्बूको भनाइ छ ।

राष्ट्रिय गौरवको योजनाका रुपमा रहेको चीनको स्शासित क्षेत्र तिब्बत सँगको सीमा जोड्ने उत्तरदक्षिण टिपताला–ओलाङ्चुङगोला–फुङ्लिङ सडक निर्माणले पनि भने जस्तो गति लिन सकेको छैन ।

त्यस्तै सुकेटार–पाथीभरा सडक स्तरोन्नतिको कार्य, काबेली–खहरे–थेचम्बु सडक कालोपत्रेको कार्य पनि आयोजना कार्यालयमा कर्मचारी नहुँदा प्रभावित बनेका छन् ।

उता केही योजनाहरु भने ठेक्का लिएका निर्माण कम्पनीहरुले कामलाई निरन्तरता दिँदै आएका छन् । निर्माण कार्यपछि कुनै समस्याहरु आएमा आफैँ जिम्मेवार तथा जवाफदेही हुने गरी कम्पनीहरुले काम गर्दै आएका बताइएको छ ।

आयोजना कार्यालयमार्फत सञ्चालित निर्माणाधीन अवस्थाका योजना मात्रै होइन, यसअघि नै निर्माण सम्पन्न भइसकेका योजनाको भुक्तानी समेत नपाएको निर्माण कम्पनीले बताएका छन् ।

ताप्लेजुङको दुई निर्वाचन क्षेत्र जोड्ने दोभानस्थित तमोर नदीको मोटरेवल पुल गएको भदौ महिनामै निर्माण सम्पन्न भएको भए पनि बाँकी रहेको पाँच करोड रुपैयाँ बढी रकम हालसम्म भुक्तानी नपाएको कन्काई(मैनाचुली याक्थुङ्बा÷जेभी कन्टूक्सनले जनाएको छ ।

यसैगरी सुकेटार–पाथीभरा सडक स्तरोन्नतिको काममा खटेका केही स्थानीय कर्मचारीले समेत साउनयता आपूmले पाउनुपर्ने पारिश्रमिक नपाएको बताएका छन् ।