बिर्तामोड । उपभोक्ता हित संरक्षणका लागि स्थानीय सरकार तथा झापाका सरोकारवालाहरुले सात बुँदे साझा प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवसको सन्दर्भमा जिल्ला समन्वय समिति झापा र संवाद समूह झापाद्वारा आज शुक्रबार बिर्तामोडमा आयोजित ‘उपभोक्ता अधिकार: बजार तथा भौतिक पूर्वाधार अनुगमन, चुनौति र समस्या समाधानका उपाय’ विषयक कार्यशालामा सरोकारवालाले उक्त प्रतिबद्धता जनाएका हुन् ।
जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख सोम पोर्तेलको अध्यक्षतामा भएको कार्यशालामा स्थानीय सरकार स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरुले प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने संविधान प्रदत्त मौलिक अधिकारलाई कार्यान्वयन गर्न गराउन दायित्व बोध समेत गरेका छन् ।
उपभोक्ताको स्वास्थ्य, सुविधा र आर्थिक हित कायम राख्न उपभोग्य वस्तुको सेवाको गुणस्तर, परिमाण एवम् मूल्यको अनियमितताबाट उपभोक्तालाई संरक्षण प्रदान गर्नुपर्नेमा सबैको जोड थियो ।
जिल्ला समन्वय समिति, झापाका स्थानीय तहका उपप्रमुख एवम् उपाध्यक्ष, विषयगत कार्यालयका विज्ञ, उपभोक्तावादी संस्था, स्थानीय तहका अधिकृत तथा प्रतिनिधि, उद्योग तथा वाणिज्य संघ एवम् अन्य सरोकारवालाले प्रतिबद्धतामा हस्ताक्षर गरेका छन् ।
सबै स्थानीय तहमा आवश्यक नीति, निर्देशिका जारी गरेर उपभोक्ता हित संरक्षण समिति गठन गरी तत्काल काम कार्वाही अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाइएको छ ।
झापाका १५ स्थानीय तहमध्ये अहिले आठ वटामा मात्रै निर्देशिका बनी अनुगमन कार्य शुरु भएको छ । बाँकी स्थानीय तहमा समेत तत्काल निर्देशिका जारी गरी समिति गठन गरेर काम अघि बढाइने सो अवसरमा प्रतिबद्धता जनाइयो ।
त्यस्तै उपभोक्ता हित संरक्षण समितिको नियमित बैठक, नियमित बजार तथा भौतिक पूर्वाधार अनुगमन तथा कारवाहीका माध्यमबाट उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्न अग्रसर हुने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ ।
स्थानीय तह, विषयगत कार्यालय, उपभोक्तावादी संस्था, उद्योग वाणिज्य संघ लगायत सवै सरोकारवालाहरुसँग नियमित समन्वय गर्ने तथा उपभोक्ता अधिकार रक्षाका लागि सवै सरोकारवालाहरुसँग समन्वय गरी सचेतना अभियान सञ्चालन गर्ने समेत प्रतिबद्धतामा उल्लेख छ ।
झापामा खाद्यवस्तु भित्रिने काँकरभिट्टा र भद्रपुर नाकामा दक्ष जनशक्तिसहितको विषादि परीक्षण प्रयोगशाला स्थापनाका लागि पहल गर्ने तथा बिर्तामोडमा रहेको विषादि परीक्षण प्रयोगशालालाई अधिकतम् उपयोगमा ल्याउने, विद्यालयका स्थानीय पाठ्यक्रममा उपभोक्ता अधिकार तथा सचेतनाका विषय समेट्न पहल गर्ने समेत प्रतिबद्धता जनाइएको छ ।
जिल्ला समन्वय समिति झापाको गुणस्तर मापन केन्द्रमा पूर्वाधार विकास सम्वन्धी सामग्रीहरुको गुणस्तर मापन गराउने र जिल्ला समन्वय समिति झापाबाट अनुगमनका क्रममा दिइएका निर्देशनहरु पालना गर्ने समेत प्रतिबद्धतामा उल्लेख छ ।
जिससका प्रमुख पोर्तेलले दिप प्रज्ज्वलन गरी उद्घाटन गरेको कार्यक्रममा धन्यवाद ज्ञापनसहित जिसस उपप्रमुख मिना पराजुली घिमिरेले समापनको घोषणा गरेकी थिइन् । प्रमुख पोर्तेलले भौतिक पूर्वाधार अनुगमनबारे, भद्रपुर नगरपालिकाकी उपप्रमुख अधिवक्ता चन्द्रामाया श्रेष्ठले स्थानीय तहले बजार अनुगमनमा भोगेका समस्या, समधानका उपाय र उपलब्धि बारे प्रस्तुति गरेका थिए ।
बिर्तामोड नगरपालिकाकी उपप्रमुख पवित्रा महतारा प्रसाईंले साझा प्रतिबद्धता वाचन गरेकी थिइन् भने सबैले तालि बजाएर त्यसलाई पारित गरेका थिए । कार्यशालाको सहजीकरणसहित स्वागत अधिवक्ता खगेन्द्र खरेलले गरेका थिए ।
स्थानीय पालिकाका उपप्रमुख तथा उपाध्यक्ष लगायत सरोकारवालाको जिज्ञासाको जवाफ विषयगत कार्यालयका विज्ञहरुले गरेका थिए ।
समन्वय समितिका प्रमुख पोर्तेल, जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रशासकीय अधिकृत युवराज कट्टेल, औषधि व्यवस्था विभाग क्षेत्रीय कार्यालयका फार्मेसी निरीक्षक दिपेन्द्र खड्का र रेशमबहादुर भण्डारी, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालयका खाद्य निरीक्षक भरतबहादुर पुरी, गुणस्तर तथा नापतौल कार्यालय झापाका प्रमुख कमल ओझा, घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयका उद्योग अधिकृत चन्द्रप्रसाद मिश्र र विषादि अवशेष दु्रत विश्लेषण प्रयोगशाला बिर्तामोडकी प्राविधिक अञ्जु आचार्यले जिज्ञासाको जवाफसहित उपभोक्ता अधिकार संरक्षणमा आफ्नो प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए ।
स्थानीय तहका उपप्रमुख तथा उपाध्यक्षहरुमा अधिवक्ता चन्ंद्रमाया श्रेष्ठ भद्रपुर नगरपालिका, पवित्रा महतरा बिर्तामोड नगरपालिका, मञ्जु प्रसाई कनकाई नगरपालिका, कमला खतिवडा अर्जुनधारा नगरपालिकास, गीता भेटवाल गौरादह नगरपालिका, भोजकुमारी नेपाल शिवसताक्षी नगरपालिका, कु्न्तिदेवी बुढाथोकी झापा गाउँपालिका, दीपेन्द्र थापा गौरीगञ्ज गाउँपालिका, मीरा भूर्तेल बुद्धशान्ति गाउँपालिका, रत्नाकुमारी राजवंशी बाह्रदशी गाउँपालिका र निमसरि राजवंशी कचनकवल गाउँपालिकाले आफ्ना जिज्ञासा र सुझावसहित प्रतिबद्धतामा हस्ताक्षर गरेका थिए ।
जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यहरु चन्द्र सुब्बा, जुनु महरा, गंगादेवी कार्की, उपभोक्तावादी संस्थाकातर्फबाट राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष मदनगोपाल सुब्बा, उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चकि अध्यक्ष मञ्जु सिटौला, कञ्जुमर आई नेपालका उपाध्यक्ष राजु न्यौपाने र विश्व उपभोक्ता महासंघकी जिल्ला अध्यक्ष सरस्वती चम्लागाईले पनि आफ्ना जिज्ञासा र सुझावसहित प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
स्थानीय तहका अधिकृत तथा प्रतिनिधिहरु तीर्थनारायण श्रेष्ठ र बोधराज न्यौपाने दमक नगरपालिका, उमानाथ ढकाल कनकाई नगरपालिका, अम्बिका भण्डारी (दाहाल) गौरादह नगरपालिका, विष्णु आचार्य शिवसताक्षी नगरपालिका, रेखनाथ दाहाल गौरादह नगरपालिका, वीरेन्द्र खड्का गौरीगञ्ज नगरपालिका, बुद्धशान्ति गाउँपालिकाकी भगवती न्यौपाने र कचलकबल गाउँपालिकाकी रीतादेवी परियारले समेत अनुगमनका कठिनाइबारे आफ्ना कुरा राख्दै प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
त्यसैगरी उद्योग तथा वाणिज्य संघ एवम् अन्य सरोकारवालाहरुको तर्फबाट झापा उद्योग संघका अध्यक्ष टीकाराज ढकाल, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स झापाका अधयक्ष सन्तोष अग्रवाल, बिर्तामोड उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष कुमार भट्टराई, अर्जुनधारा उद्योग वाणिज्य संघका इन्दिवर खड्का, राष्ट्रिय उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष सुवास भट्टराई, महिला उद्यमी सघंकी अध्यक्ष गोमा भट्टराई, होटल व्यवसायी संघका अध्यक्ष भोला उप्रेतीले पनि प्रतिबद्धतामा हस्ताक्षर गरेका छन् ।
उपभोक्ता अधिकारका क्षेत्रमा धेरै कुरा हुने गरे पनि विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस स्थानीय सरकारसहित सवै सरोकारवालालाई एकै ठाउँमा राखेर मनाउदै उपभोक्ता हितका लागि प्रभावकारी काम गरेको भन्दै सहभागीले जिसस र संवाद समूहको प्रशंसा गरेका थिए ।
विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कहिलेबाट र कसरी ?
पहिलो पटक सन् १९६२ मार्च १५ का दिन अमेरिकी राष्ट्रपति जोन एफ केनेडीले प्रस्तुत गरेको सुरक्षा, सूचना, छनोट र सुनुवाइलाई उपभोक्ताका चार अधिकारका रूपमा घोषणा गरिएको हो । यसैको सम्झनामा विश्वभर यो दिवस मनाइन्छ ।
यी चार अधिकारका आधारमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको साधारण सभाबाट सन् १९८५ मा थप आठ अधिकारसहितको अनुवन्ध पारित भएको थियो । सोही आधारमा प्रत्येक राष्ट्रले उपभोक्ता कानुन जारी गरेका छन् ।
उपभोक्ता अधिकारका अन्तरनिहीत आधारभूत चार सिद्धान्तमा प्रत्येक उपभोक्ता आफैं सचेत हुनुपर्दछ । उपभोक्तालाई सचेत र जागरुक गर्ने दायित्व सरकार तथा वस्तु वा सेवा उत्पादन, आयात, सञ्चय वा बिक्री गर्ने प्रदायकहरूको हो ।
वस्तु वा सेवाका उत्पादक, प्रदायक वा बिक्रेताहरू उपभोक्ताप्रति जिम्मेवार हुनुपर्दछ, उपभोक्ता नभइ बजार सञ्चालन नहुने हुादा उपभोक्ता बजारका सार्वभौम हुन् । त्यसैले उपभोक्तालाई अधिकार निक्षेपण गरिनुपर्छ र बजारमा उपभोक्तालाई सम्मान गरिनुपर्छ ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घबाट पारित उपभोक्ता संरक्षण अनुबन्ध १९८५ र उपभोक्ता संरक्षण ऐन बमोजिम वस्तु वा सेवा खरिद तथा उपभोग गर्ने प्रत्येक उपभोक्तालाई विभिन्न अधिकार प्रत्याभूति गरिएको छ ।
त्यसमा उपभोक्ताका आठ अधिकारमा सुरक्षा, सूचित, छनोट, सुनुवाइ, उपभोक्ता शिक्षा, क्षतिपूर्ति, आधारभूत आवश्यकतामा पहुँच र स्वच्छ तथा स्वस्थ वातावरणको अधिकार छन् ।
अहिले स्थानीय सरकारलाई उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्न अनुगमन तथा कार्वाही लगायतका अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको छ ।
उक्त व्यवस्थाको सहज कार्यान्वयन र उपभोक्ता हितमा टेवा पुर्याउन जिसस र संवाद समूहले कार्यशाला गरेको बताइएको छ ।
