शहीको सपना र स्थानीय सरकार « Yalambar Times
६ पुष २०८१, शनिबार

शहीको सपना र स्थानीय सरकार


यलम्वर टाइम्स
६ बैशाख २०७६, शुक्रबार १२:४३

०६२/६३ को जनआन्दोलनको अन्तिम जागरण युद्ध बैशाख ६, जहाँ झापामा दुइ योद्धाले सहादत प्राप्त गरे । बैशाख ६ को बिहानीपख चारै दिशाबाट सदरमुकाम चन्द्रगढीमा उर्लेको जनताको जनलहरले राजतन्त्रलाई परास्त गर्दै लोकतन्त्रको नारा घन्किएको थियो । त्यसो त त्यसअघिका दिनहरु पनि चन्द्रगढीको निषेधित क्षेत्र तोड्न जनता लालयीत नै थिए । अन्तोतगतः बैशाख ६ ले त्यो निषेधित क्षेत्र तोडेरै छाड्यो । शालिनपूर्वक स्वतन्त्रताको नारा लगाउँदै अगाडि बढिरहेको बेला तत्काल शाहीकालका प्रशासनले चलाएको गोलीबाट सयौं झापालीहरु घाइते हुन पुगे । होनहार दुइ सपुत राजन गिरी र सुरज विश्वास यस संसारलाई छाडेर गए ।

त्यसो त अन्य क्षेत्रमा पनि नेपालीले बलिदान नदिएको होइन । राजतन्त्रलाई पाखा लगाएर नेपाली जनताको शासन लोकतन्त्रलाई स्थापित गर्न सबै ठाउँका सदरमुकाम यसरी नै तनावग्रस्त थियो । त्यस ठाउँमा पनि तत्कालिन प्रहरी र शाही सेनाले चलाएको गोलीबाट धेरै योद्धाहरु झापामा ढले जस्तै ढल्न पुगे । जनता जागेपछि कसैको केही चल्दो रहनेछ । कलमकर्मीहरु, साहित्यकारहरु, कानून व्यवसायीहरु र मजदुरहरु शाहीकालको जनजिरलाई तोड्न लागिपरिरहे । अन्तोतगतः तोडिएर गयो । त्यसपछि बनेको सरकारले घाइते र द्वन्द्व पीडितलाई केही मल्हम पट्टी लगाइदिएतानि अधिकांश प्रशासनबाट पीडितहरु अझै पनि न्यायको भिख मागिरहेका छन् । अनहाकमा द्वन्द भोग्नु पर्दा र त्यो भोगाईलाई सम्बोधन नगर्दा अहिले पनि त्यसबेलाका द्वन्द पीडितहरु बर्बराइरहेको अवस्था छ ।

लोकतन्त्र पश्चात् द्वन्द पीडितहरुलाई राज्यको हेर्ने दृष्टिकोणमा समानता नदेखिएतापनि लामो समयपछि स्थानीय सरकार जागरुक बनेको छ । हरेक कुराबाट परिपक्क बन्दै आएको स्थानीय सरकारले शहीदका परिवारलाई सम्झना स्वरुप मासिक जीवन जीउने व्यवस्था मिलाइ दिनुपर्छ । तिनकै कारणले आज स्थानीय सरकार मजबुत छ । स्थानीय तहमा प्रशस्त अधिकार भएको नाताले स्थानीय द्वन्द पीडितहरुलाई केही न केहीले सम्बोधन गर्न पनि जरुरी छ । आज शहीदका परिवारहरु बिचलनमा छन् । हुन त संघीय सरकारले केही सम्बोधन गरेतापनि सहादत प्राप्त परिवारलाई अझै चित्त बुझाउन सकेको छैन । १० वर्षे जनयुद्धमा फसेर यस बेला कठिन जीवन बिताउँनेहरु प्रशस्तै छन् । तिनलाई संघीय सरकारले ध्यान पुर्याउन नसकेतापनि प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको नजर पुग्न जरुरी छ । शहीद एउटा पार्टीको मात्र हुँदैन, समग्र मुलुकको हुन्छ । एउटा पार्टीको सरकाले आफ्नो शासनमा आफ्नो पार्टीका शहीद परिवार र द्वन्द पीडितलाई मात्र च्याप्यो भने विपक्षको छाप लागेको शहीद परिवार र द्वन्द पीडितलाई त्यो भन्दा ठूलो पीडा अर्को हुनै सक्दैन । त्यसैले बैशाख ६ र लोकतन्त्र ल्याउन अहोरात्र पीडा भोगेर हिंडेका त्यस बेलाका योद्धाहरुलाई स्थानीय सरकारले सम्बोधन गर्न सक्नुपर्छ । तब मात्र शहीदको सपना र योद्धाको मन फर्कन सक्छ ।