काउन्सिलले ल्याएको विधेयक फिर्ता हुन जरुरी

सरकार सफल हुनु स्वतन्त्र प्रेसको महत्वपूर्ण योगदान रहन जान्छ । जब प्रेसलाई नै अंकुशमा राखेर आफू खुशी कार्य गर्न खोज्ने हो भने त्यहाँबाट तानाशाह प्रविधि मौलाउन जान्छ । अनुगमन र सुझावको पाटो मासिएपछि एक पक्षीय ढंगबाट गरिएको कामको कुनै मूल्याङ्कन हुन सक्दैन त्यसैले स्वतन्त्र प्रेसलाई अंकुश लगाउनुको साटो स्वतन्त्र ढंगबाट छाडेर अगाडि बढेको खण्डमा सरकार सफल हुन जान्छ । त्यहाँमात्र लोकतन्त्र, सुशासन र स्वतन्त्रताको अनुभूति गर्न सकिन्छ ।

सरकारले स्वतन्त्रताको नाममा अनेक प्रपन्च रच्नुभन्दा प्रेस जगतलाई उद्योगमा उभ्याएर त्यसले गरेको कार्यको प्रशंसा गर्नु उचित हुन्छ । जहाँ स्वतन्त्र प्रेस छ, त्यसले देखेको कुरामात्र आफ्नो अखबार, अनलाईन र विद्युतीय माध्यमबाट प्रशारण गर्न सक्छ । जहाँ स्वतन्त्रता नै हुँदैन, त्यहाँ कवितामय समाचारको कुनै अर्थ रहन्न । त्यस्ता सञ्चारमाध्यम बिलाउनु बाहेक अर्को पाटो हुन जान्न । यतिका ज्ञान र क्षमता बोकेको सरकारले अनावश्यक झन्झटाइमा अलमलिनुभन्दा विकास र जनतामा उत्तरदायि भएर अगाडि बढ्नु उचित ठानिन्छ ।

मिडियाको विकास प्रजातन्त्र स्थापनाबाटै भएको हो । ०४६ यता स्थापना भएका मिडियाले गाउँबस्तीका विकासको मात्र कुरा गरेन । गर्ने गराउनेलाई खबरदारि पनि गर्यो । अझै पनि त्यो कार्य मिडियाले गर्दै आएको छ । यदाकदा मिडियाको खोल ओढेर केही अराजकता प्रस्तुत गर्दै उपल्लो दर्जाका व्यक्तिहरुलाई मिडिया आचरसंहिता विरुद्ध खनिनु दुःखदायी ठान्छि । त्यस्तालाई पनि आचारसंहिता र बेला–बेलामा गरिने मिडिया जिम्मेवारी जस्ता अन्तरक्रियाले ठीक लगाउन सकिन्छ । तर, दुई तिहाइको बलबाट स्वतन्त्र मिडियालाई जताततैबाट छेकबार लगाउने हो भने त्यसले सरकारलाई अप्ठ्यारो पार्ने बाहेक अर्को विकल्प देखिन्न ।

प्रेस काउन्सिल नेपाल स्वतन्त्रहरुको साझा संगठन हो भनेर विश्वास राख्दै आएतापनि प्रेस काउन्सिलमार्फत नयाँ विधेयक ल्याएर पत्रकारहरुलाई तह लगाउने १० बुँदे संहिता पत्रकार विरुद्धमात्र छैन, ठूला–साना मिडिया हाउसलाई तह लगाउने खालका घुमाउरो विधेयक प्रस्तुत भएको छ । ५ रुपैयाँमा अखबार बेचेर सचेत गराउने पत्रकारलाई १ करोडसम्मको जरिवाना लाद्ने नीति ल्याउनु प्रेस स्वतन्त्रता विधिमा अंकुश लगाउनु हो । यसरी अंकुश लगाउने हो भने नेपाली पत्रकारहरुले योभन्दा अर्को शासन सम्झीने दिन दिलाउँछ । त्यसैले काउन्सिलमार्फत ल्याइएको विधेयक फिर्ता गरेर स्वतन्त्र प्रेसको अनुभूति गराउनु वर्तमान दुइतिहाई सरकार धन्य हुन जान्छ । राज्यले दर्ता नभएका अखबार, अनलाइनलाई दर्ता गराउनु जरुरी ठानिन्छ । आचारसंहितमा रहेर पत्रकारिता गर्नु दबाब दिन जरुरी ठानिन्छ । तर, शक्ति र दुइतिहाईको भरमा अंकुश लगाउने कार्य गरियो भने नेपालमा रहेका २५ हजारभन्दा बढी पत्रकारले सरकार विरुद्ध कलम चलाए भने सरकाले थेग्न सक्छ ? त्यसतर्फ सोच्नु जरुरी छ । त्यसैले प्रेस काउन्सिलमार्फत ल्याएको विधेयक फिर्ता हुनु उचित ठानिन्छ ।