जातीय विभेद अन्त्यमा ऐनको सान्र्दभिकता

[नरेश खाती]

जातीय विभेद कानूनी रुपमा अन्त्यका निम्ति व्यवस्थापिका संसदले २०६८ मा ‘जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८’ जारी गरेको आठ वर्ष भयो । सामाजिक न्यायका लागि यो एक महत्वपूर्ण कदम हो । नेपाली समाजलाई यति लामो समयदेखि उन्नतिको पथमा लम्कन नदिने मानवता विरोधी जातीय विभेद के कसरी शुरुवात भयो यो सबैको चासोको विषय हो । जातीय विभेद र छुवाछुतको शुरुवात कसरी भयो यसको संक्षिप्तमा चर्चा गरौं ।

जातीय विभेद र छुवाछुतको शुरुवात

नेपालमा जातीय विभेद र छुवाछुतको शुरुवात कसरी भयो भन्नेबारेमा समाजशास्त्रीहरुका फरक–फरक मत रहेको छ । कसैले कामका आधारमा जात विभाजन गरिएको तथ्य अघि सारेका छन् भने, धेरै समाजशास्त्रीहरुले जातीय विभेद मौलाउनुमा हिन्दू वर्ण व्यवस्थालाई नै जिम्मेवार मानेका छन् ।

ऋग्वेदको दशौं मण्डलमा विराट पुरुषले क्रमशः मुख, हात, जाँघ र खुट्टाबाट ब्राहमण, क्षेत्री, वैश्य र शुद्रलाई पैदा गरे भनिएको छ । वेदको रचनाकाल करिब पैतीस सय वर्ष अधि मानिएकोले वर्ण व्यवस्थाको लिखित शुरुवात सोही समयमा भएको मानिन्छ । मनुस्मृतिकालमा छुुवाछुत जातीय विभेद अझ प्रगाढ हुँदै गयो ।

उपत्यकामा राजा जयस्थिति मल्लले कीर्तिनाथ उपाध्याय र मैथिल ब्राहमणहरु रघुनाथ झा, रामनाथ झा, दक्षिण भारतका श्रीनाथ भट्ट र महिनाथ भट्टलाई बोलाई चार वर्ण चौसठ्ठी जातमा समाजलाई विभाजन गरी छुवाछुत प्रथा लादे । गोरखा राजा राम शाहले चार वर्ण छत्तीस जातको व्यवस्था कायम गरे । पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल एकीकरण र असली हिन्दुस्थान बनाउने नाममा वर्ण व्यवस्थालाई मलजल गरेको पाइन्छ ।

ब्राम्ह्णले कुनै गम्भिर प्रकृतिको अपराध गरेमा चारपाटा मुढे हुने र पानी अचलले त्यस्तै किसिमको अपराध गरेमा मृत्युदण्ड दिईने व्यवस्था मुलुकी ऐनमा गरियो । सो मुलुकी ऐनको अदलको महलमा पानी नचल्ने र छिटो हाल्नुपर्ने जातले छोएको, कुटे, पिधे, छोडाएको, पकाएको, अन्न र पेय वस्तु खान नहुने, कानूनी व्यवस्था गरिएको थियो ।

राणकालमा वि.सं. १९१० को पहिलो मुलुकी ऐन जारी गरियो जसमा नेपालीहरुलाई तागाधारी, मतवाली, (मासिन्या र नमासिन्या मतवाली), छिटो हल्नु नपर्ने पानी अचल, पानी अचल छिटो हल्नु पर्ने जात भनी विभाजन गरियो र समान अपराधमा जात अनुसारको दण्ड सजायको व्यवस्था गरियो । ब्राम्ह्णले कुनै गम्भिर प्रकृतिको अपराध गरेमा चारपाटा मुढे हुने र पानी अचलले त्यस्तै किसिमको अपराध गरेमा मृत्युदण्ड दिईने व्यवस्था मुलुकी ऐनमा गरियो । सो मुलुकी ऐनको अदलको महलमा पानी नचल्ने र छिटो हाल्नुपर्ने जातले छोएको, कुटे, पिधे, छोडाएको, पकाएको, अन्न र पेय वस्तु खान नहुने, कानूनी व्यवस्था गरिएको थियो । यो मुलुकी ऐन अनुसार वि.सं. १९१० देखि २०२० भाद्र १ गतेसम्म कानूनी रुपमा जातका आधारमा राज्य सञ्चालन गर्ने काम गरियो । यसरी राज्यले जातीय विभेद र छुवाछुतलाई कानूनी रुपमै संस्थागत गर्यो ।

वि.सं. २०२० पछि

वि.सं. २०२० मा राजा महेन्द्रले नयाँ मुलुकी ऐन ल्याएर पुरानो मुलुकी ऐनलाई विस्थापित गरिदिए । सो ऐनको अदलको १० मा छुवाछुत र जातपातको भेदभाव गर्न नपाइने उल्लेख गरेता पनि त्यही महलमा सनातनदेखि चलिआएको परम्परालाई भेदभाव नमानिने व्यवस्थाले त्यो कानून कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न विष्मत भने झै भयो । सन् २०१४ मा त्रिभुवन विश्वविद्यालय समाजशस्त्र तथा मानवशास्त्र विभागले गरेको एक अनुसन्धानमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत घट्नुको सट्टा झन बढेको तथ्य बाहिर आएको छ ।

समाजशास्त्री डा. कृष्णबहादुर भट्टचनले गरेको अनुसन्धानमा, जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत २१० किसिमका हुने गरेको उल्लेख छ । उनको अध्ययनमा गाउँ घर र लेख पढ नगरेकामा मात्र जातीय भेदभाव सीमित नभएर, शहरीया र बौद्धिक वर्ग भनिएका शिक्षितहरुमाा पनि पर्याप्त रहेको उल्लेख छ ।

जातीय विभेद अन्त्यका लागि ऐन

नेपालको अन्तरिम व्यवस्थापिका संसदले वि.सं. २०६३ जेठ २१ गते नेपाललाई ‘छुवाछुत मुक्त राष्ट्र’ घोषणा गरेको थियो । पाँच वर्षपछि २०६८ मा ‘जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८’ जारी गर्यो । यसो हेर्दा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा गरेको प्रतिवद्धता अनुसार सन्धि सम्झौताको पालना गर्दै नियम कानून निमार्ण गरेको देखिन्छ । तर बिडम्बना जातीय विभेद तथा छुवाछुत हटाउन प्रभावकारीे कार्यक्रम सरकारबाट ल्याइएको छैन ।

समाजशस्त्रीहरु अनुसार विभेद वैधानिक र संस्थागत दुई किसिमको हुने मत अगाडी सारेका छन् । वैधानिक विभेद राज्यले कानून बनाएर लागू गरेको हुन्छ । यस्तो विभेद कानूनद्वारा हटाउन सकिन्छ । नेपालको १९१० को मुलुकी ऐन यस्तै किसिमको ऐन थियो । संस्थागत विभेद समाजमा विद्यमान समाजिक संस्कार रीति, रिवाज, धर्ममा आधारित हुने र यस्तो विभेद अन्त्य हुन मानवको चरित्र, व्यवहार, सोचमा परिवर्तन आउनु पर्छ । हाल नेपालको अवस्था दोस्रो प्रकारको छ ।

नेपालमा संस्थागत विभेदको चरम अवस्था छ । नेपाली समाजको संस्थगत वर्गीकरणमा ब्राह्मण सबैभन्दा माथि राखिएको छ भने, हलखोर जातिलाई सबैभन्दा तल राखिएको छ । ब्राह्मणबाट शुरु भएको जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत क्षेत्री, दशनामी आदिवासी जनजाति हुँदै दलितसम्म आइपुग्दा सबैभन्दा बढी यसको मारमा दलितहरु अर्थात् पुरानो मुलुकी ऐनमा छिटो हाल्नुपर्ने भनि तोकिएका जातहरु परेका छन् । आजको समाज कम्तिमा पानी चलसम्ममा परेका जातलाई, गर्ने जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतका सवालमा केही लचिलो छ । तर दलितहरुप्रति निकै कठोर पाइएको कुरा समाजिक व्यवहारबाट प्रष्ट हुन्छ ।

वैधानिक विभेद हटाउने सवालमा दलित, मानवतावादी जमात र राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय दबाबको कारण राज्यले वि.सं. २०६३ मा छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषण गर्यो । तर पाँच वर्षपछि मात्र जातीय विभेद तथा छुवाछुत गर्नेलाई सजाय गर्न, ‘जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसुर र सजाय) ऐन,२०६८’ ल्याईयो । वि.सं. २०६८ जेठ १० गते तत्कालिन व्यवस्थापिका संसदले जारी गरेको ऐनलाई जेठ १८ गते राष्ट्रपतिले लालमोहर लगाएर प्रमाणीकरण गरेर राजपत्रमा प्रकाशन गरेका थियो । जातीय विभेद अन्त्य गर्न यो एउटा महत्वपूर्ण कदम हो ।

ऐनमा के छ ?

नेपालको संविधान २०७२ ले सबै प्रकारका छुवाछुत तथा भेदभावजन्य कार्य गम्भीर सामाजिक अपराधका रुपमा कानून बमोजिम दण्डनीय हुने व्यवस्था गरेको छ । नेपालको इतिहासमा ‘जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८ नै जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत गर्नेहरुलाई सजाय गर्ने बलियो कानून हो ।

जसले दण्ड सहित जरिवानाको व्यवस्था गरेको छ । सार्वजनिक स्थानमा, सार्वजनिक सेवाको प्रयोग गर्न उपभोग गर्नबाट बन्चित गर्न नहुने व्यवस्था छ । यो ऐन नेपालभर लागू हुने र नेपाल बाहिर बसी नेपाली नागरिक विरुद्ध यस ऐन बमोजिम कसुर गर्ने नेपालीलाई समेत लागू हुने व्यवस्था छ ।

यो ऐनलाई पहिलो पटक २०७५ मा संशोधन गरेर केही व्यवस्थाहरु थप गरिएको छ । प्रत्येक व्यक्तिलाई छुवाछुत तथा भेदभाव विरुद्धको अधिकार हुने व्यवस्था गरिएको छ । जातीय भेदभाव गर्न उक्साउनेलाई सजायको दायरामा ल्याउने उल्लेख छ ।

जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत गरेको मानिने

ऐनको दफा ४ मा कस्तो कार्य गरेमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत गरेको मानिने, उल्लेख गरिएको छ ।

ऐनमा लेखिएको छ, कसैले कुनै पनि व्यक्तिलाई प्रथा, परम्परा, धर्म, संस्कृति, रीतिरिवाज, उत्पति, जात, जाति, वंश, समुदाय, पेशा वा व्यवसाय वा शारीरिक अवस्था आधारमा सार्वजनिक वा निजी स्थानमा प्रवेश निषेध गर्ने, सार्वजनिक सेवाको प्रयोग गर्न वा उपभोग गर्नबाट वञ्चित गर्ने, धार्मिक कार्यबाट वञ्चित गर्ने, कुनै पनि सेवा वा सुविधा उत्पादन, बिक्री वा वितरण गर्नबाट रोक्न वा रोक लगाउने, परिवारका कुनै सदस्यलाई बहिष्कार गर्ने, घरभित्र प्रवेश गर्न नदिने वा घर वा गाउँबाट निकाल्ने वा निस्कन बाध्य तुल्याउने कार्य गर्न वा गराउने, कसैले प्रचलित कानून बमोजिम उमेर पुगेका वर–वधुबाट मञ्जुर भएको अन्तरजातीय विवाह गर्नबाट कुनै पनि व्यक्तिलाई उत्पति, जात, जाति, वंश, समुदायका आधारमा रोक लगाउन, त्यस्तो विवाहबाट जन्मिएका सन्तानको न्वारान नगराउन वा भइसकेको विवाह विच्छेद गराउन कुनै किसिमले कर गर्न वा गर्न लगाउने कार्य ।

कसैले श्रव्य–दृष्य सामग्री, लेख रचना, चित्र, आकार, कार्टुन, पोष्टर, पुस्तक वा साहित्यको प्रशारण, प्रकाशन वा प्रर्दशन गरेर वा अन्य कुनै तरिकाले कुनै जात, जाति वा उत्पत्तिका व्यक्तिको उचनीच दर्शाउने, जात, जातिका आधारमा हुने सामाजिक विभेदलाई न्यायचित ठह¥याउने वा जातीय सर्वोच्चता वा घृणामा आधारित विचारको प्रचार प्रसार गर्न, अपमानजनक शब्दको प्रयोग गर्ने वा आचरण, हाउभाउ वा व्यवहारबाट त्यस्तो संकेत गर्ने वा दुरुत्साहन गर्न वा गराउने जस्ता कार्य गरेमा जातीय विभेद तथा छुवाछुत गरिएको मानिने उल्लेख छ ।

जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतमा सजाय

ऐनले सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिलाई सजायमाथि थप पचास प्रतिशत थप सजाय हुने व्यवस्था गरेको छ । यस ऐन अनुसार बढीमा कसुर गर्ने व्यक्तिलाई तीन महिनादेखि तीन वर्षसम्म कैद वा पचास हजार रुपैयाँदेखि दुई लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ ।

ऐनले पीडितलाई क्षतिपूर्ति समेत कसुरदारबाट भराउने व्यवस्था गरेको छ । कसुरदारबाट पीडितलाई दुई लाखसम्म क्षतिपूर्ति अदालतले भराईदिन सक्ने र कसूरदारबाट तत्काल भराउन नसके क्षतिपूर्तिकोषबाट भराउनुपर्ने भनी उल्लेख छ । कसुर भए गरेको मितिले तीन महिनाभित्र स्थानीय निकाय, प्रहरी चौकी, राष्ट्रिय दलित आयोगमा मुद्दा दर्ता गर्न पाउने साथै जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतलाई सरकारवादी मुद्दा हुने भनी उल्लेख छ ।

ऐन दलितका लागि मात्रै हो ?

धेरैजसो मानिसका मुखबाट सुन्ने गरिन्छ ‘जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८’ दलित समुदायलाई न्याय दिनका मात्रै हो भन्ने कुरा । तर यो जातीय भेदभाव गर्ने जुन सुकै जात जातिका मानिसलाई दण्डित गर्ने कानून हो । गैरदलितले दलितलाई विभेद गर्दा र दलितले दलितलाई विभेद गर्दा समेत लागू हुन्छ । गैरदलितले गैरदलितलाई विभेद गर्दा यो कानून लागू हुन्छ । यसले जुनसुकै जातले जुनसुकै जातलाई विभेद तथा छुवाछुत गरे पनि दण्ड सजाय गर्छ ।

यो जातीय भेदभाव गर्ने जुन सुकै जात जातिका मानिसलाई दण्डित गर्ने कानून हो । गैरदलितले दलितलाई विभेद गर्दा र दलितले दलितलाई विभेद गर्दा समेत लागू हुन्छ । गैरदलितले गैरदलितलाई विभेद गर्दा यो कानून लागू हुन्छ ।

ब्राहमणले जातका आधारमा क्षेत्रीलाई, क्षेत्रीले दशनामीलाई, दशनामीले जनजातिलाई र सबैले दलितलाई र दलितभित्र पनि सार्कीले कामीलाई, कामीले दमाइलाई भेदभाव गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा समेटेको छ । साथै दलितले गैरदलितलाई पनि विभेद नगर्न भन्छ । वास्तविकता चाँहि के हो भने हालसम्म विभेदको व्यवहारिक रुप हेर्दा, उत्पीडनको मारमा अत्याधिक रुपमा दलित परेको देखिन्छ । यस मानेमा ऐनको बढी उपयोगीता दलितका लागि हुन्छ ।

ऐन कार्यान्वयनमा समस्या

‘जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८’ कार्यान्वयनमा धेरै समस्या रहेको दलित अधिकारकर्मीहरु बताउँछन् । जातीय विभेद तथा छुवाछुत जन्य कार्य लामो समयदेखि संस्कारको रुपमा हुँदै आएकोले पीडकलाई विभेद गर्नु कुनै अपराध नभएर अधिकार हो जस्तो लाग्छ । पीडितलाई पनि विभेद सहन गर्न नजानिदो ढंगले बानी परेको छ । कतिपय अवस्थामा लेखपढ गरेका सचेत जस्ता देखिने गैरदलितलाई आफूले विभेद गरेको पत्तै हुँदैन । भईहाले पनि यो झिना मसिना कुरामा विवाद नगरौं भन्दै, विभेदलाई सामान्य ठानिन्छ । जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतको शिकार भएका व्यक्तिहरु प्रहरीमा उजुरी गर्न जाँदा जिम्मेवार प्रहरीले नै यो गाउँघरमै मिलाउनुहोस्, दलित संघसंस्थाले मिलाउँछन् भन्दै उजुरी लिन मान्दैनन् ।

अधिकांश जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत जन्य कार्यमा पीडक र पीडित नजिकका छिमेकी, हितैषी, साथीभाई, सहधर्मी हुने गर्दछन् । जसले गर्दा उनीहरुका विरुद्ध पिडित बोल्न सक्दैनन् । सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत हिन्दू धर्मको वर्ण व्यवस्थाद्वारा विकास भएकाले पीडकले विभेद गर्नु धार्मिक विधि मान्छन् भने, पीडित पनि त्यही धर्ममा आस्था राख्ने भएकोले विरोधमा उत्रिने सहास गर्दैनन् ।

जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत अमूर्त किसिमको हुने हुनाले त्यसको प्रमाणमा समस्या हुन्छ । हेलाहोचो, छुईछिटो गर्ने कुरा व्यवहारमा सांकेतिक रुपमा हुने हुनाले सबैले बुझ्दैनन् । विभेद गरेको हो जस्तो लाग्दैन ।

राज्यबाट वेवास्ता

राज्यको तर्फबाट छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा गरियो । ‘जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसूर र सजाय) ऐन २०६८ पनि ल्याइयो । यो सकारात्मक कदम हो तर निराशाजनक पक्ष के छ भने, सरकार, राजनीतिक दलले जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत न्यूनिकरण गर्न अभियान चलाएका छैनन् । आ.व. ०७३।७४ को बजेट बक्तव्यमा प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा जतीय भेदभाव तथा छुवाछुत उन्मूलन कायान्वयन उच्चस्तरीय समिति गठन गरिने कुरा उल्लेख भए अनुरुपमा प्रधानमन्त्रीको संयोजकत्वमा समिति गठन गर्ने व्यवस्था छ भने, जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतको अन्त्य सम्बन्धी जिल्ला समन्व समिति गठन गर्ने व्यवस्था छ । ती सबै जसो समितिहरु निस्क्रिय रहेका छन् ।

अन्त्यमा

कानूनी उपदेयताका हिसाबले यो ऐन महत्वपूर्ण छ । कतै कतै यो ऐन अनुसार सजाय पनि भएका छन् । तर समाजमा दलितहरुमाथि विभेद कायम छ । समाजमा एक अपसमा जातीय विभेद छुवाछुत छ । नेपालको ठूलो हिस्सामा रहेका कथित उच्च जातिका व्यक्तिहरुले समाजमा रहेका विभेदलाई विभिन्न बहानामा बचाईराख्ने काम गरेका छन् ।

समाजमा रहेको जातीय विभेद र छुवाछुतको अन्त्यका लागि सबै पक्ष एक जुट हुने हो भने यस्ता विभेद हट्न लामो समय लाग्दैन, तर बिस्तारै हुन्छ, समयले आफैले ल्याउँछ भन्दै, बसियो भने, सायद त्यो समय आईपुग्दा समाजमा निकै हिंसात्मक घटना भईसकेको हुनेछ । समाज विकास, देश विकासमा ठूलो क्षति व्यहोर्नु पर्नेछ । त्यसो हुन नदिन हामी सबै लाग्नु पर्छ की ।