मल छैन सरकार

हिउँदे खेतीको चटारोले किसानलाई छोपिरहेको बेला खेतबारीमा लगाइने मलको हाहाकार मच्चिएको छ । सरकारले गत वर्षको बजेटबाट मल उत्पादन गर्ने लक्ष्य दिएतापनि सो अनुरुप काम नहुँदा किसानले खेती गर्ने बेलामा मल पाउन नसकेको हो । मानो खाएर मुरी उत्पादन गर्नेबेलामा मलको अभावको चटारो यो भन्दा अर्को बज्र किसानलाई के हुन सक्छ र ? स्थानीय सरकारले किसानमाथि भएको मार्का बेलैमा बुझ्न जरुरी छ । यसअघि स्थानीय सहकारीहरुले विभिन्न क्षेत्रबाट मल खरिद गरी किसानलाई दिंदै अएतापनि सहुलियत र सस्तोमा भने थिएन । पछिल्लो पटक किसान आफैंले जेजति मूल्य भएपनि खरिद गर्ने अठोट गर्दा पनि मल नपाउँनु दुःखकै क्षण बन्न पुगेको छ, यो बेला ।

नेपाल कृषि प्रधान देश हो भनेर पुर्खाको पालादेखिनै नारा लगाउँदै यो बेलासम्म आउँदा मल र बिऊ बिजनको चटारो किसानले खेप्दै आउनु परेको छ । संघीय सरकारले पनि किसानको हितमा रचानात्मक बजेट ल्याएतापनि मल उत्पादन र बिऊ बिजन संरक्षण गर्ने कार्यमा त्यति चासो देखाएको जस्तो पाइदैन । बजेट जति किसानको नाममा केन्द्रित भएपनि आन्तरिक तहबाट बजेट कार्यकर्ता किसानको हातमा पुगेको देखिन्छ । त्यसले के अर्थ जनाउछ भने वषौंदेखि खेतमा हलो र जुवा नारेर खेती गर्ने किसानकोमा नपुगी क्षणीक किसानको हातमा पुग्दा न त उत्पादन तर्फ बढेर जान्छ न त उत्पादित सामाग्री बाहिर निर्यात गर्न नै सकिन्छ । प्रधानमन्त्री कृषी योजना आउनु जति सुन्दर छ त्यसलाई सार्थक तुल्याउन त्यतिनै गाह्रो पनि छ । त्यसले गर्दा किसानमा आउने बजेट कार्यकर्ता किसानमुखी बनाउनु भन्दा पनि समग्र किसानलाई समेट्ने खालको बनाउनु उपर्युक्त हुन जान्छ ।

मल उत्पादन जस्ता कार्यमा संघीय सरकार वा प्रदेश सरकारको ध्यान केन्द्रित नभएतापनि स्थानीय सरकार आफैं जुट्नु जरुरी छ । यदि मल उत्पादन गर्ने उद्योग बनाउन एउटा पालिकालेमात्र नसके छिमेकी पालिकासँगको सहकार्य र साझेदारीमा पहल गरेर अगाडि बढ्न सकिन्छ । त्यतिमात्र होइन शहरमा देखिएका फोहोरबाट मोहोर उत्पादन गर्ने सन्देश आइरहेको बेला त्यसलाई सार्थकता तुल्याउन फोहोरबाट मल उत्पादन गर्ने कार्यमा जुट्न पनि त्यतिकै आवश्यक देखिन्छ । नेपालमा मलको हाहाकार भइरहेको बेला छिमेकी देश भारतबाट ल्याइएका माटोसरीका गुणस्तरहीन मल प्रयोग गर्न बाध्य हुनु दुःखदायी अवस्था हो । किसानको मर्म र बाध्यतालाई चिर्न स्थानीय सरकार जुटे नेपाल अन्न उत्पादन क्षेत्रमा अग्रपंक्तिमा रहने कुरामा दुइमत नहोला । त्यसमा संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार किसानको हितका लागि जुट्न जरुरी छ ।