मौसमले ठगेको हो या स्थानीय सरकारको नजर केन्द्रित हुन नसकेकाले हो, खोला छेउछाउका किसानहरुले असार महिना समाप्त हुन लाग्दा समेत आफ्ना खेती योग्य जमिनमा धान रोप्न पाइरहेका छैनन् । खोलाबाट आफ्नो खेतमा लाने कुलो कुलेसाका लागि स्थानीय सरकारले पर्याप्त बजेट निर्धारण नगरिदिएका कारण यस्ता समस्या आइपरेको किसानहरु बताउँछन् । त्यसो त प्राकृतिक दोहनका कारण मौसममा गडबढ हुन पुगेकाले पनि पर्याप्त वर्षा नहुँदा यस्तो समस्या देखा परेको हुन सक्छ ।
बिरिङ्ग र टाङटिङ नदीले एक दशक अघि नदी किनारका खेतीलाई क्षति पु¥याउँदै आएको भए पनि त्यस्तो अवस्था यो बेला देख्न पाइन्न । त्यो बेला उत्तरी भू–भागमा पर्याप्त वन जंगल र चुरे दोहन जस्ता कार्य नभएका कारण पर्याप्त वर्षा हुनाले गर्दा पानीको मात्रा प्रशस्त हुने गर्दथ्यो । त्यसबेला कुलो कुलेसाका लागि थोरै बजेटबाट पर्याप्त पानी पुग्ने किसानहरुको भनाई छ । तर हिजोआज चुरे दोहनबाट वर्षा हुन नसक्दा यस क्षेत्रका दुई ठूला नदीमा बाढी नआउँदा नदी किनारका खेतीहरु आजका मितिसम्म बाँझै रहेका छन् ।
स्थानीय सरकार स्थानीय विकासको आधार बनेको बेला नदी किनारमा खेती गरेर बसेका किसानहरुका लागि विशेष ध्यान पु¥याउनु पर्ने देखिन्छ । कुलो कुलेसाका लागि यस अघि थोरै बजेट निर्धारण गरेर जति पानी उठाउन सकिन्थ्यो अहिले ति छुट्टयाइएका बजेट किसानहरुका लागि हात्तीको मुखमा जिरा जस्तै बनेको छ । स्थानीय सरकारले खोला किनारमा रहेका किसानहरुको पहिचान गरी खोलाबाट कुन–कुन ठाउँमा पानी निकास गरिन्छ, त्यसलाई सुक्ष्म अध्ययन गरी कुलो निर्माण गर्न बजेट छुट्टयाउन जरुरी छ ।
त्यतिमात्र होइन हिउँदमा सुक्ने ईनार तथा ट्यूवेल बर्खामा पनि सुक्न थालेको छ । स्थानीय सरकार आउँनु अघि जिविस मार्फत खोलाको कर लगाउदा स्थानीय खोला धारका जनतालाई ट्यूवेल, कुलो नपुग्ने डाँडा खेत भएका किसानको पहिचान गरीे बोरिङ्ग दिने जस्ता सम्झौता भएको थियो । त्यो सम्झौता कागजमा मात्र सीमित भएकाले स्थानीयबासीहरु आक्रोशित हुन पुगेका थिए । यसबेला सिंहदरबार घर–घरमा आएको हवला दिएको छ । त्यसैले खोला धारका जनताका पीडामा मल्हमपट्टी लगाउन स्थानीय सरकार चुक्नु हुन्न ।
असार १५ अर्थात् राष्ट्रिय धान दिवस मनाउँदै गर्दा विगतमा १५ भित्र ४० प्रतिशत किसानहरुले रोपाई गरी सक्थे । तर वर्षा नहुनु अनि कुलो कुलेसोबाट पानी उठाउने नहरको उचित व्यवस्था नगरिनुले अर्जुनधारामा १५ प्रतिशतभन्दा माथि किसानहरुले धान रोप्न सकिरहेका छैनन् । किसानका लागि स्थानीय सरकारले बोरिङ्गको व्यवस्था गरिदिएको भए पनि सुख्खाका कारण पानी नआउनाले बोरिङ्ग उपयोगी हुन नसकेको देखिन्छ । त्यसैले नदीबाट आउने पानीको उचित व्यवस्थाका लागि स्थानीय सरकार आफैं अनुगमन गरी नदीजन्य सामाग्रीको ठेक्काबाट आएका केही रकम कुलो कुलेसोमा सदुपयोग गरे नदी किनारका किसानहरु मार्कामा पर्ने थिएनन् । त्यस तर्फ स्थानीय सरकारको ध्यान केन्द्रित हुन जरुरी देखिन्छ ।