काठमाण्डौ । भारतले हालै सार्वजनिक गरेको आफ्नो देशको राजनीतिक नक्सामा नेपालको भूमि मिचिएको प्रति राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीले सच्याउन माग गर्दै विरोधमा उत्रिएको छ ।
पार्टीले जारी गरिएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, सार्वजनिक गरिएको नयाँ राजनीतिक नक्सामा नेपालको भूभाग कालापानी र लिपुलेक–लिम्पियाधुरा क्षेत्रको ३७२ वर्ग किमीलाई आफ्नो भूभागको नक्साङ्कनप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै भत्सर्ना गरेको छ ।
यस विषयमा ठूलो जनचासो र आक्रोश प्रकट भइरहँदा नेपालको तर्फबाट उच्च प्राथमिकता र जिम्मेवारीबोधका साथ कुनै प्रभावकारी राजनीतिक एवम् कुटनीतिक कदम अगाडि बढाउन नसकेकोमा नेपाल सरकार र नेतृत्वकर्ताप्रति गहिरो क्षोभ प्रकट गर्दै खबरदारी गर्न चाहन्छ भनिएको छ ।
अन्त्यमा भनिएको छ, छिमेकी मुलुक भारतसँग २३ जिल्लाका सबै ७८ क्षेत्रको वैज्ञानिक समाधानको लागि यथाशिघ्र उचित पहल गरोस् भनि पार्टी महासचिव केशव सूर्यवंशीको हस्ताक्षरमार्फत विज्ञप्ति प्रकाशित गरिएको छ ।
यसरी नै नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले सचिन्नका लागि अनुरोध गरेको छ । भारतले सार्वजनिक गरेको उक्त नक्साप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउदै उक्त नक्सा तुरून्त खारेजीको माग गरेको छ ।
सार्वभौमसत्तासम्पन्न नेपाली जनता र नेपालको राष्ट्रियताप्रति सँधै वफादार रहेको र कसैप्रति पनि आफ्नो स्वभिमान नझुक्ने जनाएको छ ।
महासंघका अध्यक्ष जगत बरामको हस्ताक्षरीत विज्ञप्तीमा नेपाल सरकारले चीन र भारत दुवै मुलुकसँग कुटनैतिक रुपमा पहल गरी यो नयाँ नक्सा खारेजीको लागि अग्रसरता देखाउनु पथ्र्यौ तर यस घटनामा सरकार आलोकाचो विज्ञप्ति जारी गरेर उदासिन देखिएको छ, यसप्रति महासंघ घोर भत्र्सना रहेको जनाएको छ ।
वीर नेपाली पूर्खाले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पुवाधुराको माटोमा आफ्नो रगत बगाएका थिए । महासंघका अध्यक्ष जगत बरामद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, हाम्रा पूर्खाले रगत खर्चेर जोगाएको नेपाली माटो भारत सरकारले आफ्नो हो भनी नक्सांकन गर्नु नेपाल र नेपाली जनताप्रतिको धोका हो ।
भारत सरकारले हाल जारी गरेको नक्साप्रति घोर आपत्ति प्रकट गर्दै यस्तो नक्सा तुरुन्त खारेज गर्न भारत सरकारसँग जोडदार माग गर्दछ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, यस विषयलाई कुटनैतिक पहल गरी समस्यामा समाधान गर्नको लागि नेपालका राजनैतिक दल र नेपाल सरकारलाई आग्रह गर्दछौं ।
यसरी नै विभिन्न राजनीतिक संगठनका विद्यार्थी संगठनले सीमा अतिक्रमणको विरुद्धमा खबरदारी गरेको छ ।
राजनीतिक दल र संघसंस्थाले सीमा अतिक्रमणका विषयलाई लिएर आन्दोलन गरिरहँदा पनि सरकारको स्पष्ट धारणा नआउँदा सीमाविद् तथा बुद्धिजीविहरुले दुःख व्यक्त गरेका छन् ।
