[नरेश खाती]
आजको दिन अर्थात् २१ मार्चमा विश्वभरका न्यायप्रेमीहरु ‘अन्तर्राष्ट्रिय जातीय विभेद उन्मूलन दिवस’ मनाइरहेका छन् । नेपालमा पनि जातीय विभेदमा परेका समुदायले यो दिवस मनाउने गर्दछन् । समाजशास्त्री कृष्णबहादुर भट्टचनले गरेको एक अध्ययन अनुसार नेपालमा जातीय विभेद तथा छुवाछुत २१० किसिमका छन् । यस मानेमा आदिवासी जनजाति, मधेशी, दलित, महिला, अल्पसंख्यक, मुस्लिम र अपाङ्ग जस्ता वर्ग, समुदायले विभेद तथा छुवाछुत भोग्दै आएका छन् । शुरुमा सबै उत्पीडनमा परेका वर्ग, समुदायहरुले एकसाथ यो दिवस मनाउने गरेका थिए । पछिल्लो समयमा आदिवासी जनजाति, मधेशी, महिला, अपाङ्ग र मुस्लिमले आ–आफ्ना दिवसहरु मनाउन थालेपछि यो दिवस दलित समुदायको मात्रै जस्तो भएको छ । तथापि यो अवसरमा नेपालमा हुने गरेका जातीय विभेद तथा छुवछुत उन्मूलन गर्न स्थानीय तहको भूमिकाबारेमा बहस उठान गर्नु आवश्यक छ । नेपालको संविधान २०७२ ले संघीय संरचना अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तह रहने गरी राज्यलाई तीन तहमा विभाजन गरेको छ । जसमध्ये स्थानीय तहलाई संविधानको अनूसूची आठमा स्थानीय तहका २२ वटा एकल अधिकारहरु सहित एक स्वयत्त तहको जिम्मेवारी प्रदान गरेको छ ।
स्थानीय तहको काम कर्तव्य र अधिकार
क. व्यवस्थापिकीय अधिकार
सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपाली जनताले निर्वाचनको माध्यमबाट आफूमा निहित सार्वभौमसत्ता आफ्ना प्रतिनिधिहरूलाई स्थानीय तहमा व्यवस्थापिकाको अधिकार हस्तान्तरण गरेका छन् । जसलाई स्थानीय सभा (संसद) भनिन्छ ।
व्यवस्थापिकाको मुख्य काम स्थानीय तह सञ्चालनको लागि आवश्यक कानून निर्माण गर्नु र स्थानीय सरकारको कामको परीक्षण गरी सरकारलाई जनउत्तर दायी बनाउनु समेत हो । नेपालको संविधानले धारा ५७ को उपधारा ४ र ५ अनुसार संविधानको अनुसूची ८ र ९ मा उल्लेखित विषयहरूमा र संविधानकै धारा ५९ ले स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार स्थानीय तह र मानव अधिकार क्षेत्रभित्रको आर्थिक अधिकार सम्बन्धी विषयमा कानून बनाउने अधिकार स्थानीय तह (नगरपालिका र गाउँपालिका) को गाउँसभा वा नगरसभालाई दिइएको छ । संविधानकै धारा २२१ र २२६ तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ मा समेत स्थानीय तहलाई कानुन बनाउने अधिकार प्रदान गरेको छ ।
ख. कार्यपालिकीय अधिकार
स्थानीय तह अर्थात् पालिकाकालाई नेपालको संविधानको धारा ५९ मा स्थानीय तहले वार्षिक बजेट बनाउने, निर्णय गर्ने नीति तथा योजना तयार गर्ने र त्यसको कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसै गरी धारा ६० ले स्थानीय तहले कर लगाउने र राजश्व उठाउने अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिएको छ ।
धारा २१४ र सोही धाराको उपधारा ३ अन्तर्गत संविधान र अन्य कानूनको अधीनमा रही गाउँपालिका र नगरपालिकाको शासन व्यवस्थाको सामान्य निर्देशन, नियन्त्रण र सञ्चालन गर्ने अभिभारा गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाको हुने उल्लेख गरिएको छ । यसरी संविधानले प्रदान गरेको सीमाभित्र रहेका र स्थानीय सभाले बनाएका कानून तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११, १२, १३, १४, १५, २४ र २६ समेतमा उल्लेखित कार्यहरू तथा स्थानीय सभाले बनाएका कानूनहरूको कार्यान्वयन गर्ने कार्यहरू समते स्थानीय तहको कार्यपालिकीय अधिकार अन्तर्गत पर्दछन् ।
ग. न्यायिक अधिकार
न्यायिक अधिकार स्थानीय तहको अर्को महत्वपूर्ण अधिकार हो । संविधानको धारा २१७ ले कानुनबमोजिम आफ्नो अधिकार क्षेत्र भित्रका विवाद निरूपण गर्न गाउँपालिका वा नगरपालिकाले प्रत्येक पालिकाका उपप्रमुखको÷उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय एक न्यायिक समिति रहने व्यवस्था गरेको छ । संविधानको यो व्यवस्थालाई प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन गर्न स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ४६ देखि ५३ सम्म न्यायिक प्रक्रियासँग सम्बन्धित व्यवस्थाहरू गरिएको छ ।
नेपालले अन्र्तराष्ट्रिय मञ्चमा गरेका प्रतिवद्धता ः
नेपालले विभिन्न समयमा विश्वव्यापी मानव अधिकार घोषणा–पत्र,१९४८, का साथै, सात ठूला महासन्धि अन्र्तराष्ट्रिय घोषणापत्रहरुमा पक्ष राष्ट्रको हैसियतमा हस्ताक्षर गरिसकेको छ । जातीय विभेदको अन्त्य गर्ने महासन्धि ‘सबै किसिमका जातीय भेदभाव उन्मूलन गर्ने सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि, १९६५’ लाई वि.सं.२०२७ माघ २७ मा पक्ष राष्ट्रको हैसियतमा नेपालले हस्ताक्षर गरेको छ । सोही महासन्धिको धारा २ मा पक्ष राष्ट्रहरुले सबै प्रकारका जातीय भेदभावको निन्दा गर्दछन् र कुनै पनि रुपले जातीय विभेद उन्मूलन गर्ने तथा सबै जातिहरु बीच समझदारी अभिवृद्धि गर्ने नीति अपनाउन सम्पूर्ण समूचित उपायहरु अविलम्ब अपनाउने कुराको प्रतिज्ञा गर्दछन् भनिएको छ र पक्ष राष्ट्रले उपयुक्त भएको अवस्थामा एकीकरणवादी बहुजातीय संगठन र आन्दोलनहरु तथा जातिहरु बीच रहेको अवरोधहरु उन्मूलन गर्ने अन्य उपायहरुलाई प्रोत्साहन दिन तथा जातीय विभाजनलाई बलियो बनाउने किसिमको कुनै पनि कुरालाई निरुत्साहित गर्न प्रतिज्ञा गर्दछ भनिएको छ ।
दक्षिण अफ्रिकाको डर्बानमा जातीय भेदभाव विरुद्धको महासन्धिमा भएको विश्व सम्मेलनले जातीय विभेद उन्मूलन गर्न, ‘डर्बान घोषणपत्र,२००१ र कार्ययोजना’ जारी गरेको थियो । उक्त सम्मेलनमा सहभागी भई नेपालले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । जसमा फौजदारी न्याय प्रणालीको प्रशासनिक तथा कार्यप्रणालीमा हुने जातीय भेदभावका कारण जातिवाद, विदेशीप्रति घृणा यससँग सम्बन्धित असहिष्णुता, वंशका आधारमा भेदभावमा परेका, समाजबाट सीमान्तकृत आदिवासी समूहमाथि प्रतिकूल प्रभाव पार्न सक्ने विषयमा छलफल गरिएको थियो । उक्त सम्मेलनले महिला तथा बालबालिका, जात, लिङ्ग तथा उमेरका कारण भेदभावबाट पीडित हुन सक्ने भएकोले उनीहरुको अवस्थालाई विशेष ध्यान दिँदै फौजदारी न्यायप्रणालीको प्रशासनिक तथा कार्य प्रणालीमा जातीय भेदभाव रोकथाम हुनुपर्ने तर्फ ध्यानाकर्षण गर्दै, डर्वान घोषणापत्र, २००१ र डर्वान कार्ययोजना जारी गरेको थियो ।
संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार परिषद्बाट नेपालको मानव अधिकार अवस्थाको विश्वव्यापी आवधिक समीक्षाका क्रममा जातीय भेदभाव विरूद्धको अधिकारका सम्बन्धमा विभिन्न मुलुकहरुले नेपाललाई १९५ वटा सुझावहरु दिएका थिए । नेपालले १५२ वटा सुझावलाई स्वीकार गरी कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवद्धता समेत जनाएको छ । नेपालको सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ९ अनुसार नेपालले अनुमोदन गरेका सन्धि,महासन्धि नेपालको कानून सरह लागू हुने व्यवस्था छ ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको सुझाव ः
जातीय विभेद तथा छुवाछुत विरुद्धको अधिकारको अवस्था अनुगमन प्रतिवेदन, २०७६ मा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले नेपाल सरकारलाई सात बुँदे सुझाव दिएको छ । सरकारलाई स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र संघीय सरकार गरी तीनै तहको सरकारले जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत अन्त्यको लागि देहायका कामहरु गर्नपर्ने देखिन्छः–
१. नेपालको संविधानमा मौलिक हकको रुपमा व्यवस्था गरिएका नागरिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारहरुको प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गरी दलित समुदायको मानव अधिकारको संरक्षण र संवद्र्धन गर्नुपर्ने ।
२. तीनै तहको सरकारले आप्mनो नीति, योजना, कार्यक्रम र वजेटमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत अन्त्य गर्ने विषयलाई समावेश गरी देशैभरि अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने ।
३. जातीय भेदभाव विरुद्धको अधिकार सम्बन्धमा सरकारले अन्तर्राष्टिूय रुपमा गरेका प्रतिवद्धता र विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा मार्फत सरकारलाई प्राप्त सिफारिसहरुको पूर्ण कार्यान्वयन गर्नुपर्ने ।
४. जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत सम्बन्धी कानूनहरु कार्यान्वयन गर्ने निकायहरुलाई तालिम प्रदान गर्नका साथै आमनागरिकहरुलाई यस विषयमा जनचेतना अभिवृद्धि गर्नुपर्ने ।
५. तीनै तहको सरकारले जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत अन्त्य तथा दलित अधिकार प्रवद्र्धन संयन्त्रको गठन गरी प्रभावकारी रुपमा काम गर्नुपर्ने ।
६. जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतजन्य कार्यहरुलाई उच्च प्राथमिकताका साथ कानूनी कारवाहीको दायरामा ल्याउनु पर्ने ।
७. जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत अन्त्यको लागि काम गर्ने राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय महिला आयोग र राष्ट्रिय समावेशी आयोग लगायतका निकायहरुलाई स्रोत साधन सम्पन्न बनाउनु पर्ने ।
नेपालको कानूनमा गरेको व्यवस्था ः
नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रतिवद्धता गरेपश्चात नेपालको संविधान र कानूनमा जातीय विभेद उन्मूलन गर्न केही कदम चालेको देखिन्छ । वर्तमान संविधान र कानूनमा जातीय विभेद विरुद्धका केही प्रावधानहरु ः–
नेपालको संविधान २०७२ कोे प्रस्तावनामा नै वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैंगिक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछूतको अन्त्य गरी भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । सबै प्रकारका छुवाछुत तथा भेदभावजन्य कार्य गम्भीर सामाजिक अपराधका रुपमा दण्डनीय हुने पीडितले क्षतिपूर्ति पाउने व्यवस्था छ । संविधानको मौलिक हकहरुमा धारा १६ मा सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, धारा १८ मा समानताको हक, धारा २४ मा छुवाछुत तथा भेदभाव विरुद्धको हक,धारा ४० मा दलितको हकको व्यवस्था गरिएको छ । संवैधानिक राष्ट्रिय दलित आयोग गठन गरिने भनिएको छ । सरकारले २०६३ जेठ २१ गते नेपाललाई छुवाछुत मुक्त राष्टू घोषणा गरेको छ । वि.स.२०६८ मा जेठ २१ लाई ‘जातीय विभेद तथा छुवाछुत उन्मुलन राष्ट्रिय दिवस’को रुपमा मनाउने निर्णय गरेको छ । जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछूत तथा भेदभाव (कसूर र सजाय) ऐन,२०६८ बनाएको छ । जसको राज्यलाई माध्यमबाट अनुसार जातीय विभेद उन्मूलन गर्न महत्वपूर्ण सहयोग पुग्छ ।
अन्त्यमा विभिन्न जातिहरु बिचको विभेद बढेको विभिन्न अनुसन्धानले देखाएको छ । सन् २०१४ मा त्रिभुवन विश्वविद्यालय समाजशास्त्र तथा मानवशास्त्र विभागले गरेको अनुसन्धानमा जातीय विभेद तथा छुवाछुत कम हुनको सट्टा झन् बढेको तथ्य बाहिर आएको छ । यो विभेद न्युनिकरण गर्ने सरकारले ठोस कदम नचालेकाले यो तथ्यमा सुधार आउनुको सट्टामा अझ बढेको अनुमान अधिकारकर्मीहरुको छ । आजको स्थानीय तह अधिकार सम्पन्न स्थानीय सरकार हो । जातीय विभेदमा परेका वर्ग समुदायबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु, उनीहरुका आस्थाको केन्द्र बिन्दु हो । स्थानीय सरकारलाई, नेपाल सरकारले विभिन्न समयमा गरेका अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि, सम्झौताको पालना र कार्यन्वयन गर्ने जिम्मेवारी पनि रहेको छ । नेपालको संविधानमा भएका व्यवस्थाको कार्यन्वयन गरेर समाजिक न्यायको प्रत्याभूति दिने अवसर रहेको छ । यस सकारात्मक कदममा बेलैमा ध्यान जानु आवश्यक छ ।
