[राजन साम्पाङ]
अर्जुनधारा । न पार्टीसँग समर्थन छ, न पार्टीका कार्यकर्ता नै हुन् । कोरोना संक्रमण भए यता सरकारको रबैया देखेर शनिबार देशव्यापी रुपमा युवाहरु मौन जुलुसमा सरकारलाई चेतावनी दिँदै प्रदर्शनमा उत्रिएका छन् ।
शनिबार सदनमा निशान छाप र सिमाङ्कनसँगै संविधान संशोधन हुँदै गर्दा मेचीदेखि महाकालीसम्मका युवाहरु पानीझरी नभनी सरकारलाई सच्चिन आग्रह गर्दै प्रदर्शनमा उत्रिएका थिए ।
एक हातमा नेपालको राष्ट्रिय झण्डा, अर्को हातमा प्लेकार्ड बोकेर मौन जुलुसबाट भनिरहेका थिए, ‘कोभिड–१९ मा भएको खर्च सार्वजनिक गर ।’
कोभिड–१९ नेपाल इनफ इज इनफ ग्रुपबाट राजधानीको गल्ली गल्लीबाट निस्किएको उक्त टोली आज अधिराज्य भरिको शहरमा देखिनु के सरकारले लकडाउन भरि गरेका कार्य सन्तोषजनक छैन त ? दलहरुलाई समेत सोच्न बाध्य बनाएको देखिन्छ ।
नेपाल बाहिर विभिन्न देशमा रोजगारका लागि गएका युवाहरु फर्किने क्रम जारी छ । तर, राजनीतिक दलले गरेको व्यवहार सन्तोषजनक नहुँदा युवा शक्ति शहरबाट जुर्मुराएका छन् ।
युवाहरु भनिरहेका छन्, ‘कोरोनाको पीसीआर परीक्षण दायरा बढाउनुपर्ने, क्वारेन्टिन र आईसोलेसन सुधार गर्नुपर्ने, विदेशमा रहेका नेपालीलाई सुरक्षितसाथ नेपालमा ल्याउनुपर्ने र स्वास्थ्य सामग्री खरिद अनियमितता छानबिन हुनुपर्ने जस्ता माग राखेका छन् ।
बाहिरबाट आएका युवाहरुलाई पीसीआर परीक्षण राम्रोसँग नगरी घर पठाइदिँदा समाजले नै गरेको दुव्र्यवहार दुःखदायि र पीडा वद्र्धक भएको हुँदा त्यस्तो कार्यलाई रोक्न सरकारले नसकेकोले आउने दिन अझ भयवित हुने संकेत दिँदै स्वतस्फूर्त युवा शक्ति सडकमा उत्रिएका हुन् ।
लकडाउन खुकुलो हुँदै जाँदा विदेशमा रहेका युवाहरु आउने क्रम बढ्दो छ । विदेशमा रहँदा स्वदेशको माया युवा शक्तिमा देखा परेको हुँदा हाल युवाहरु आफ्नो अधिकारसँगै आउने सन्ततिहरुका लागि सडकमा उभिएको बुद्धिजीविहरुको भनाइ छ ।
युवा सडकमा उभिरहँदा भित्रभित्रै दलका अगुवा कार्यकर्ताहरु पनि सक्रिय देखिन्थ्ये । तर, युवाले दलहरुलाई निम्तो गरेको भने होइन भन्ने प्रतिक्रिया दिए ।
सदनमा लिम्पियाधुरा, लिपुलेख र महाकालीको विषय उठिरहँदा युवाले उठाएको आवाज कुनै सांसदले सम्बोधन राम्रोसँग उठान गर्न सकेनन् ।
युवा शक्तिलाई स्वदेशमै रोजगार दिने र त्यसका लागि उचित व्यवस्था संविधानमै उल्लेख गरेर ल्याउनुपर्छ भन्ने कुरा उठ्न सकेन ।
सदनमा सत्तासिन दलका प्रमुख पुष्पकमल दाहालले समेत युवाको मागलाई पूर्ण रुपमा सम्बोधन गर्न सकेनन् ।
प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा राष्ट्र, राष्ट्रियता र लोकतन्त्रको विषयमै आफ्नो भनाइ टुंग्याए ।
जनता पार्टीका उपेन्द्र यादव र राजेन्द्र महतोले मधेस र जनजातिलाई गरेको अपहेलनाको विषयमै आफ्नो भनाइ टुंग्याए ।
यस्तो टडकाडो विषय बनिरहँदा युवाका मागलाई सम्बोधन गर्न सकिएन भने समस्या अझ चर्किएर जाने निश्चित छ ।
स्थानीय बजेट निर्माण हुँदै गरेको अवस्था छ । यो बेला युवालाई सम्बोधन गर्ने र स्वदेशमै युवालाई अटाउन सक्ने स्वरोजगार बनाउने बजेट ल्याउन जरुरी छ ।
कोभिड १९ संक्रमण त्यति छिट्टै निको भएर जाने भाइरस होइन, त्यसैले त्यसको रोकथामसँगै संघीय तथा प्रदेश सरकारले युवाका लागि न्यायोचित सम्बोधन गर्न नसके गाउँ गाउँबाट आवाज उठ्न सक्छ ।
शनिबार बिर्तामोडमा भएको मौन जुलुसमा सहभागि युवाले गाउँ गाउँबाट उठ, बस्ती बस्तीबाट उठ भन्दै गुञ्जाइरहेका थिए । दमकमा पनि त्यही शब्द गुञ्जीयो ।