रुकुम हत्या प्रकरणले ल्याएको तंरग

[नरेश खाती]

घटनाको परिवेश: नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक जातीय विभेद तथा छुवाछुतलाई दण्डनीय बनाउन ऐन, ‘जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसुर र सजाय) ऐन,२०६८’ जेठ १० गते संसदबाट पारित भएको थियो । यस ऐनले वर्षौदेखि नेपाली समाजमा रहेको जातीय विभेदलाई कानूनी तथा व्यवहारिक रुपमा अन्त्य गर्ने ठूलो भरोसा गरिएको थियो । अपसोच तर ऐन ल्याएको नौ वर्षपछि अर्थात् वि.सं.२०७७ जेठ १० गते अन्तरजातीय विवाह गर्न प्रेमिकाको घर हिडेका जाजरकोट, भेरी नगरपालिकाका–४ रानागाउँका नवराज वि.क.ले ज्यान गुमाउनु पर्यो । उनले मात्रै होइन उनीसँगै गएका अरु छ जनाले उनको प्रेममा, जीवनको बलिदानी गर्नुपर्यो ।

नवराजकी प्रेमिका मल्ल थरकी किशोरीले लिन आउँ भनी बोलाएकोले, नवराज सहित १९ जना युवाहरु पश्चिम रुकुमको चौरजाहरी–८ सोतीगाउँ पुगेको नवराजसँगै गएका, भागेर बाँच्न सफल सुदिप खड्काले सञ्चार माध्यमलाई बताएका छन् । किशोरीकी आमाले गाली गरेपछि त्यहाँबाट हिडेका थिए । तर युवाहरुलाई एक घण्टासम्म वडाध्यक्ष डम्बरबहादुर मल्लको नेतृत्वमा चार गाउँका करिब डेढसयको संख्यामा रहेका गाउँलेहरुले चारैतिरबाट घेरा हालेर ढुगां मुडा गर्दै लखेटेका थिए । प्रहरी अनुसन्धानमा यो कुरा खुलेको छ । नवराजसँगै गएका १९ जना युवा मध्ये १३ जना बाँच्न सफल भए । छ जना कसैको हत्या गरेर भेरी नदीमा गाउँलेहरुले फाले भने, कसैलाई ढुगा मुडा गरेर भेरीमा फाल हान्न बाँध्य बनाइयो । रुकुम पश्चिमका डीएसपी ठगबहादुर केसीका अनुसार ५ बजेदेखि घटना सुरु भएको तर प्रहरीलाई ६ः१५ बजे लकडाउन उल्लघंन गरेका मान्छेलाई नियन्त्रणमा लिएका छौ भनेर फोन आएको थियो । साढे ६ बजे प्रहरी जाँदा नवराजसँगै गएका युवाहरुमाथि कुटपिट भइरहेको थियो ।

यसरी चार गाउँले लागेर नवराज सहित ६ जनाको हत्या गर्नुको एउटै मात्र कारण थियो कथित तल्लो जातका युवा नवराज विकले मल्ल थरकी पे्रमिकासँग अन्तरजातीय विवाह गर्न खोज्नु । रुकुम हत्याले आज अन्र्तराष्ट्रिय जगतमा नेपालको चर्चा परिचर्चा घनिभूत रुपमा हुन थालेको छ, यो हामी नेपालीका लागि लज्जाको विषय हो ।
रुकुम हत्या प्रकरणले एक पटक गम्भिर रुपमा हरेक नेपालीलाई सोच्न बाध्य बनाएको जसको बारेमा चर्चा गरौं ।

१.हाम्रो समाज कहाँ छ ?

आज विश्व एक्काइसौं शताब्दीको वैज्ञानिक युगमा छ भनिन्छ, विज्ञानको प्रयोगबाट मानिसले क्षणभरमै विश्वको एक कुनाबाट अर्को कुनामा रहेका मानिससँग प्रत्यक्ष कुराकानी गर्न सक्छन् । मानिस ब्रम्हाण्डमा रहेका ग्रहहरुमा विचरण गर्न सक्ने भएका छन् । कुरा गर्दै जाँदा धेरै लामो वृतान्त कहन सकिन्छ । जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसुर र सजाय) ऐन,२०६८” आएपछि वि.सं. २०७७ जेठ १० गतेसम्ममा जयवीर टमटा हुँदै अंगिरा पासी गरी २२ जना दलितले अन्तरजातीय विवाह र जातीय विभेदकै कारण ज्यान गुमाउनु परेको छ । लकडाउन यता मात्रै ३२ जना दलितमाथि चरम जातीय विभेदका घटना भएका छन् ।

तर किन दक्षिण एसियाली मुलुकहरुमा मात्रै कथित जातका नाममा मानव मानव बीच कोही अछुत र कोही छुत हुन्छ ? किन हिन्दू वर्ण व्यवस्थाको गलत जाति प्रथा, उचनिचतालाई समाजमा मलजल गरिन्दैछ । नेपाली समाजले किन यस्तो क्रुर र अमानवीय प्रथालाई विभिन्न नाममा बचाइराखेको छ ? हाम्रो समाजको यात्रा कतातिर जाँदैछ ? यसले मानव मानव बीच जुटको सट्टा फूट ल्याईरहेको छ भन्ने किन आभाष भएको छैन ? यी र यस्तै कयौँ प्रश्नले आज न्यायप्रेमी मानवको मथिँगल थिल थिलो बनाएको छ ।

२.सरकारको उदासिनता:

रुकुममा ६ जनाको हत्या भएपछि हप्ता दिनभन्दा बढी समय मृतकका शव निकाल्न लागेको थियो । हत्या भएको केही दिनपछि प्रतिनिधि सभामा हत्याका सवालमा गृहमन्त्रीको जवाफ माग्दा, रुकुमबाट निर्वाचित जनार्दन शर्माले जर्बजस्त घटनाको बारेमा गलत जानकारी दिएका थिए । उनले रुकुम घटना लकडाउनका बेलामा आएका युवा को हुन् भनी सोध्दा झडप सुरु भएको । वडाध्यक्षले प्रहरीलाई खबर गरेको र प्रहरी तत्काल आईपुगेको प्रहरीसँगै त्यो झडप अगाडि बढदै जाँदा नदी किनारामा ११ जनाले हाम्फालेको केहीको लाश नदी किनारामा भेटिएको केही बेपत्ता भएको जानकारी गराएका थिए । उनले पटक पटक आफूले घटनाको सत्य तथ्य बताउन पाउनु पर्छ भन्दै घटनाको बारेमा भूmटो तथ्य संसदमा सुनाएका थिए ।

प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कानून न्याय तथा मानव अधिकार समितिका सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले, दलित समुदायमाथि श्रृखलाबद्ध विभेद, हिंसाका घटनाहरु भईरहेकोले सबै प्रकारको जातीय विभेदका स्वरुप र हिंसा अन्त्य गर्नका लागि महाअभियान चलाउन सरकारलाई निर्देशन दिएका थिए । प्रतिउत्तरमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले अमेरिका जस्तो विकसित देशमा कालामाथि दमन भएको प्रंसगसँग तुलना गर्दै, रुकूम घटनालाई स्वाभाविक प्रक्रियाका रुपमा मानौं भनेर बेवस्ता गरेका थिए ।

सरकार सञ्चालकहरुको मौनता, जनार्दन शर्मा र गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको बेवस्तापूर्ण अभिव्यक्तिले पीडितले न्याय पाउँनेमा शंका उत्पन्न भएको अधिकारकर्मीहरुको भनाई छ ।

स–साना विषयमा चासो राखेर आफ्ना भनाई राख्न भ्याउँने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली रुकुम नरसंघारका विषयमा मौन छन् । त्यस्तै माओवादी जनयुद्धमा दलितको बलिदानी महत्वपूर्ण रहेको भन्दै आएका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पनि जनयुद्धको उद्गम स्थलमा भएको घटनाका बारेमा मुख खोल्ने आँट गरिहेका छैनन् । जबकी राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र संयुक्त राष्ट्रसंघ अन्तर्गत मानव अधिकारको उच्च आयुक्तको कार्यालयले घटनाका स्वतन्त्र अनुसन्धान गर्नुपर्र्नेमा जोड दिएको छ । सरकार सञ्चालकहरुको मौनता, जनार्दन शर्मा र गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको बेवस्तापूर्ण अभिव्यक्तिले पीडितले न्याय पाउँनेमा शंका उत्पन्न भएको अधिकारकर्मीहरुको भनाई छ ।

३.हामीेले कस्तो शिक्षामा पायौं:

पूर्वीय संस्कार संस्कृति एकदमै राम्रो, यसले विश्वकै मान्छेलाई आफ्न्त ठान्छ, सबै सुखी रहुन भन्ने महान विचार बोकेको छ भन्ने गरिन्छ । त्यही शिक्षा ग्रहण गरेर हुर्केको मानव समुदाय जसले एउटा वर्णलाई मान्छे ठान्दैन । विभेद गर्नु, छुवाछुत गर्नु आफ्नो धर्म ठान्छ । आज नेपाली समाजमा सबैभन्दा शिक्षित र पढे लेखेका समुदायबाट चरम जातीय विभेद हुने गरेको यथार्थ हामी सामु छर्लङ्ग छ । यी पढेलेखेकाले कस्तो शिक्षा लिएका रहेछन् ? हजारौं विद्यालय, गुरुकूलका लाखौं विद्यार्थीलाई कस्तो शिक्षा प्रदान गर्दैछन् ? यतातिर बौद्धिक जमातको ध्यान जानुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । हालसम्मको शिक्षाले सामाजिक चेतसहितको मान्छे बनाएको देखिएन । कस्तो पशुवत मान्छे निमार्ण गरेछ ? एउटा मान्छेलाई तल्लो जात भनी न्यूनतम मानवीय व्यवहारसम्म गर्न सकेन ।

सरकारको घोषणा र बजेट: राजा महेन्द्रले वि.सं.२०२० को मुलकी ऐन मार्फत जातीय विभेद न्यूनीकरण गर्ने प्रयास गरेका थियो । तत्कालिन अन्तरिम व्यवस्थापिका संसदले ०६३ जेठ २१ नेपाललाई ‘छुवछुतमुक्त राष्ट्र’ घोषणा गरेको थियो । वि.सं. २०६८ जेठ १० गते जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसुर र सजाय) ऐन,२०६८” जारी गरियो ।

आ.व.०७३।७४ को बजेट वक्तव्यमा प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत उन्मूलन कार्यान्वयन उच्चस्तरीय समिति गठन गरिने कुरा उल्लेख भए अनुरुपमा प्रधानमन्त्रीको संयोजकत्वमा समिति गठन गर्ने व्यवस्था छ भने, जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतको अन्त्य सम्बन्धी जिल्ला समन्व समिति गठन गर्ने व्यवस्था छ । प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएको बखत प्रत्येक स्थानीय तहमा छुवाछुत निगरानी केन्द्र स्थापना गर्ने बजेटमा घोषणा गरिएको थियो । त्यो कार्यक्रम नै लागू भएन भने, जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत उन्मूलन कार्यान्वयन उच्चस्तरीय समितिदेखि जिल्लास्तरीय समितिहरु निष्क्रिय छन् । आ.व. ०७६।७७ को बजेटको बुँदा न.८३ मा युवा परिचालन वर्षको रुपमा मनाइने र यो अभियान मार्फत लैङ्गिक, जातीय र छुवाछुत लगायत सामाजिक विभेद अन्त्य गर्न जनचेतना जगाउने जस्ता कार्य गरिने कुरा उल्लेख छ । आ.व.०७७।०७८ को बुदा न.७८ मा भूमिहिन दलित पहिचान गरी बसोबास गराइने, नवीन प्रविधिमा आधारित शिल्प उत्थान, परम्परागत सीपको आधुनिकीकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य एवम् सरसफाईमा सहज पहुँच, जातीय भेदभाव र छुवाछुतविरुद्ध चेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बजेट व्यवस्था गरेको उल्लेख छ ।

नेपालले पक्ष राष्ट्रको हैसियतले महासन्धि तथा प्रतिज्ञापत्रको अनुमोदन गरेको छ । ‘मानव अधिकारहरुको विश्वव्यापी घोषणापत्र १९४८’ ल्यायो । सन् २१ डिसेम्बर १९६५ मा ‘सबै किसिमका जातीय भेदभाव उन्मूलन गर्ने सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि १९६५’ लाई महासभाद्धारा पारित गर्यो । पक्ष राष्ट्रको हैसियतमा नेपालले सन् १९७१ जनवरी ३० (०२७ माघ २७ गते) मा यो महासन्धिलाई अनुमोदन गर्यो । त्यसै गरी १६ डिसेम्बर १९६६ मा ‘नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्टिय प्रतिज्ञापत्र १९६६’ पारित गरी अनुमोदन गर्न विश्वव्यापी रुपमा खुला गर्यो । नेपालले वि.स.२०४८ बैशाख ३१ गते अनुमोदन गर्यो । यी महासन्धि र प्रतिज्ञापत्र सहित मानव अधिकारको सुनिश्चित गर्न नेपालले धेरै अन्तर्राष्ट्रिय सभा, सम्मेलनमा आफ्नो प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको छ ।

सबै किसिमका विभेदको उन्मूलनका लागि राज्य, बौद्धिक वर्ग, दलित गैरदलित महिला पुरुष एक भएर महाअभियान सञ्चालन गर्न ढिला गर्नु हुन्न । यदि यस्ता मानवताको कलंक प्रथालाई यो वा त्यो बहानामा जोगाई राख्ने चेष्टा गरेमा नेपालले ठूलै मूल्य चुकाउनु पर्छ । हामी सबै सचेत भएर आजैदेखि विभेद अन्त्यका लागि अघि बढौं ।