अर्जुनधारा । इन्सेक झापाको आयोजनामा नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०२० को पूर्व वार्षिक समीक्षा शनिश्चरेमा सम्पन्न भएको छ ।
कार्यक्रममा इन्सेक जिल्ला प्रतिनिधि नरेश खातीले झापामा संकलन गरिएका मानव अधिकार उल्लघंनका प्रतिवेदनत प्रस्तुत गरेका थिए ।
इन्सेक जिल्ला प्रतिनिधि नरेश खातीले सन् २०२० को जनवरीदेखि नोवेम्बर १५ सम्ममा झापामा भएका मानवअधिकारका घटनाहरुको प्रस्तुत गरेका थिए । तिनैका घटनाहरुका आधारमा समिक्षा गरिएको थियो ।
हत्याको १० वटा, हत्या प्रयास १५ वटा, बलात्कार तथा बलात्कार प्रयास, ११६ वटा, यौन दुव्र्यवहार १३ वटा, मानव बेचबिखन ६ वटा, बहुविवाह २० वटा, प्रहरीद्वारा गोली प्रहार १ वटा, शिशु हत्या १ वटा, अप्राकृतिक मैथुन २ वटा, पत्रकार कुटपिट १ वटा गरी जम्मा १ सय ८५ वटा घटनाहरुमा १ सय १९० जना पिडित भएको अभिलेख रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो ।
इन्सेकको कार्यप्रति मानव अधिकारको क्षेत्रमा रहेको भन्दै कार्यक्रममा झापाका जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख सोमनाथ पोर्तेलले छलफलबाट आएका सुझावलाई स्थानीय तहहरुसँग समन्वय गरेर जाने प्रतिवद्वता व्यक्त गरे ।
उनले कोभिडको समयमा पनि महिला बालबालिका माथि बलात्कार र बलात्कार प्रयासको घटना हुनुले डरलाग्दो स्थिति सृजना भएको उल्लेख गरे ।
प्रमुख पोर्तेलले झापामा आगामी दिनमा मानव अधिकारका घटनामा कमी ल्याउन साझा दृष्टिकोण अघि बढ्न सबैलाई अनुरोध गरे ।
अर्जुनधारा नगरपालिकाकी उपप्रमसख कमला खतिवडा अचार्यले मानव अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्न सबैसँग हातेमालो गरेर अघि बढ्ने प्रतिवद्वता व्यक्त गरिन् ।
नगरपालिकाले हिंसामा परेका महिलाहरुका लागि राहतकोष स्थापना गरी कार्यविधि समेत निर्माण गरेकोले चाँडै कार्यन्वयन गर्ने जानकारी दिइन् ।
मानव अधिकार संजाल झापाका अध्यक्ष विष्णु खरेलले इन्सेकको लामो समयदेखि निडरतापूर्वक हिंसाका घटना अभिलेखिकरण गरेर महत्वपूर्ण कार्य गरेको उल्लेख गरे ।
खरेलले स्थानीय तहका जनप्रतिधिलाई अर्धन्यायिक अधिकार दिए पनि पिडितहरु मानव अधिकारकर्मीसँग र अदालत जानु परेकोमा दुःख व्यक्त गरे ।
महिला, बालबालिका, अपाङ्गका अधिकारबारे सचेत पार्ने कार्यक्रमतर्फ स्थानीय तहले ध्यान केन्द्रित गर्न आग्रह गरे ।
महिला अधिकारकर्मी अधिवक्ता कोपिला खड्का बस्नेतले जघन्य अपराधमा मेलमिलाप हुने गरेकोमा स्थानीय तहले आफ्ना वकिलमार्फत हिंसामा परेका महिला मुद्दामा सहयोग गर्नुपर्नेमा सुझाव दिइन् ।
कार्यक्रममा अर्जुनधाराका कार्यपालिका सदस्य दिलिप गुरुङ्ग, सोना गेलाल, पत्रकार रमेश समदर्शीले इन्सेक प्रतिवेदनका बारेमा जिज्ञासा राखेका थिए ।
कार्यक्रमकी अध्यक्ष देवकुमारी शेर्माले स्थानीय तहले मानव अधिकार रक्षाका कार्यक्रम बनाएर अघि बढ्नुपर्ने बताइन् ।
