अर्जुनधारा । ओली सरकारले गरेको एक्लौटी व्यवहारप्रति असन्तुष्ट ९ राजनीतिक दलले झापामा १६ गतेबाट सशक्त आन्दोलनमा जाने निर्णय गर्न लाग्दा निषेधाज्ञाले त्यसलाई रोक्ने भएको देखिन्छ ।
बढ्दो संक्रमणसँगै मृत्युदरको संख्या नघटिरहेको बेला सरकारले निषेधाज्ञालाई कडाईको रुपमा अगाडि बढाएको छ ।
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले जेठ १२ गते सञ्चारकर्मीहरु माझ ओली सरकारको टिप्पणी गर्दै कडा रुपमा ल्याएको निषेधाज्ञा आन्दोलनमा जानेहरुका लागि रोक्ने षडयन्त्र भएको बताएका छन् ।
सरकारले निषेधाज्ञा उल्लङ्घन गरे एक वर्ष कैद र ५ लाखसम्म हुने गरि सजाय तोकेको छ । कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश २०७८ को प्रावधान विपरीत कुनै काम नगर्न अनुरोध गर्दै कडा दण्ड जरीवाना तोकेको उल्लेख छ ।
अध्यादेशको मापदण्ड पालना नगर्नेलाई ६ महिना कैद, ३ लाखसम्म जरीवाना वा दुवै सजाय हुनेछ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापामा आज बिहीबार बसेको जिल्लास्तरीय कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (डीसीसीएमसी)को निर्णय अनुसार जेठ २१ गते राति १२ बजेसम्मका लागि निषेधाज्ञा लम्ब्याउने निर्णय गरेको हो ।
बैठकले खाद्यन्न, माछामासु, तरकारी, फलफुलको हकमा भने अघिल्लो निर्णयलाई नै पारित गरेको छ ।
त्यस्तै भोलीदेखि हुने निषेधाज्ञामा मास्क नलगाई सार्वजनिक स्थलमा आवतजावत गरे पटकैपिछै एक सय रुपैयाँ जरिवाना लिने, अनावश्यक रुपमा हिंडडुल गरे पटकैपिछे २ सय रुपैयाँ जरिवाना लाग्ने उल्लेख छ ।
यसरी नै संक्रमण रोकथामका लागि ओली सरकारले अमेरीका र बेलायतबाट एक करोड डोज भ्याक्सिन ल्याउने भएको छ ।
कोभिड रोकथाम नियन्त्रण उपचारका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयको निरन्तर क्रियाशिलतासँगै विभिन्न देशहरुबाट महामारी न्यूनिकरणका लागि सामग्रीहरु ल्याउन लागिएको हो ।
