कोरोनाले थलिएको नेपाली समाज चुनावपछि अझ महंगीको चपेटामा पर्ने निश्चित देखिन्छ । मौलिक स्वतन्त्रता नेपाली समाजमा पाइदैन । हरेक क्षेत्रमा सेण्डिगेट र दादागिरीको असर सर्वसाधारणमा पर्दै आएको छ । कोरोना महामारीमा एक थरि जनता जहिल्यै शोसित नै भए । हुने खानेहरु कोरोनाको त्रासले पीडित त भए नै तर बिहान–बेलुका छाक टार्न भने उनीहरुलाई त्यति गाह्रो भएन । कोरोनापछिको समाज अलिक सहज भए पनि स्थानीय चुनाव र तेल आयातित राष्ट्रमा भएको युद्धले हिजोआज मूल्यवृद्धिसँगै हरेक क्षेत्रमा भएका महंगीले जनता आजित भएका छन् ।
चुनाव नजिकिदा आर्थिक दायित्व राज्यलाई भार भएको देखिन्छ । त्यो भार जनताबाटै असुल्नुपर्ने अवस्थाले चुनावपछि ३० प्रतिशतभन्दा बढी महंगीले नेपाली जनताको ढाड सक्ने निश्चित छ । चुनावमा नेताहरु जाने ठाउँ व्यापारी कहाँ हो । राज्यले पनि विभिन्न आयकरमा वृद्धि गरि छापा मार्दै धम्याएर आर्थिक लिने ठाउँ पनि व्यापारी नै हुन् । व्यापारीले हुँदै गरेको सामग्रीको भाउ वृद्धि गरेर जाने भएको हुँदा चुनावअघिबाट नै महंगी बढ्दै आएको देखिन्छ ।
बढ्दो चुनावी खर्च, बढ्दो प्रचार सामग्री, अपत्यारिलो आश्वासन र कार्यकर्तालाई दौडाउनुपर्ने र खुवाउनुपर्ने त्यतिमात्र नभइ मतदातालाई रिझाउनुपर्ने अनेकौं तिगडम बाजी गर्नुपर्ने भएका कारण हरेक क्षेत्रमा महंगी बढ्नु स्वाभाविककै ठानिन्छ । त्यसर्थ चुनावलाई लक्षित गरेर हरेक क्षेत्रमा महंगी बढाउनु मुनासिफ ठानिन्न । तर, नेपाली जनताले चाहेको जस्तो राजनेता र वफादार दल नभएकै कारण जनतामाथि जबरजस्ती करसँगै महंगी बढ्नुले चुनावपछि महंगी अझ आकाशिने छ । जनतालाई सर्वसुलभ ढंगबाट सेवा प्रदान गर्ने इच्छा शक्ति व्यक्ति वा दलको आवश्यकता देखिन्छ । त्यस्ता शक्तिको उदय नहुँदा प्रत्येक चुनावको पेरिफेरिमा महंगी बढ्नु स्वाभाविक हो ।
यो बेला स्वाभिमानी व्यक्ति, नेता वा दल मुलुकले पाउन गाह्रोको विषय बनेको छ । प्रत्येक दल र तिनका कार्यकर्ता उद्योगी भइदिए, कृषि लक्षित व्यवसायमा समर्पित भइदिए वा व्यवसाय लक्षित क्षेत्रमा उभिदिए त्यस्ता व्यक्तिहरुबाट राष्ट्र, समाज र आम नागरिकप्रति उत्तरदायी हुँदै जाने देखिन्थ्यो । देखापरेका महंगी, भ्रष्टाचार जस्ता कार्यलाई रोक्न सक्ने थिए । त्यसो नहुनाले प्रत्येक नेपालीहरु महंगीको पोको बोक्न बाध्य हुनुपरेको छ । त्यस्ता स्वाभिमानी नेता वा दल नउँदाएसम्म नेपाली जनता दिनप्रतिदिन महंगीको पोको बोक्न बाहेक अर्को देखिन्न ।
