चुनावमा विदेशी हस्तक्षेपको संकेत

 

 

स्थानीय चुनावलाई विदेशी हस्तक्षेपको रंग लाग्ने देखिन्छ । सम्भवत् सबै कुरा मिल्यो भने स्थानीय तहको चुनाव हुन अब ४८ दिनमात्र बाँकी रहेको छ । एमसीसी परियोजना लागू भए पश्चात अमेरिकाको शक्ति नेपालमा देखिने भयो भन्दै छिमेकी राष्ट्र चीन र भारतले पनि आंशिक सहयोगको आश्वासन छरेका छन् । ति दुवै देशको निस्वार्थ सहयोग नेपालमा फैलियो भने एउटा प्रश्न वर्तमान सरकारलाई अवश्य रहनेछ । चीनले नेपाललाई विभिन्न योजनाहरु दिने सन्देश दिएको छ भने भारतको निमन्त्रणामा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा त्यसतर्फ लाग्ने भएका छन् । चीनले दिने दर्जन सम्झौता अन्तर्गत बीआरआई, नेपाल–चीन सीमा पार रेल मार्ग, तातोपानी र रसुवागढी नाका स्तरोन्नति, कोरोला नाका सञ्चालन, गल्छी–रसुवागढी प्रशारण लाईन निर्माण र स्वास्थ्य क्षेत्रमा गरिने सहयोग पूर्ण कार्यान्वयन भएमा भारत सरकारले पनि त्योभन्दा कम सहयोग नदेला भन्न सकिन्न । त्यसो हुँदा नेपाल विकासका नाममा माथि त उस्केला क्षणिक स्वार्थमा राजनीति गर्ने राजनेताहरु रमाउँलान तर बाह्य शक्तिको प्रभाव पर्दै हस्तक्षेप बढ्दै गयो भने त्यसले नेपाललाई दुर्गामी बाटोतर्फ धकेल्ने निश्चित देखिन्छ ।

सहयोग र दान कसैले दिन्छ भने त्यसमा स्वार्थ लुकेको हुन्छ । स्थानीय सरकारदेखि प्रदेश, संघसम्म दानको असर पर्न जान्छ । एउटा पुरानो भनाई नै छ, ‘बिना स्वार्थको दान लिइरह्यो भने त्यसले पोल्न सक्छ’ त्यसैले ठूला देशले नेपाललाई दिने सहयोग र दानले कुनै न कुनै असर पार्छ भन्ने भनाई सामान्य गाउँका जनताले भन्न थालेका छन् । कतै निस्वार्थ सहयोग दिने होडबाजीले नेपाल युक्रेन जस्तो समस्यामा त पर्दैन ? सरकारलाई निर्वाचन गराउँनुछ, निर्वाचनमा प्रयोग हुने ब्यालेट बक्स पनि विदेशीसँगै आस गर्छन् । निर्वाचनमा खटिनेहरुका लागि गाडीदेखि सेवा सुविधा पनि विदेशीकै भारमा नाच्ने गर्छन् । यसअघिका निर्वाचनमा विदेशी सहयोग नलिएको होइन । यो पटक पनि लिने तयारीमा देखिन्छन् । दिनेले स्वार्थ राख्दै दिने र लिनेले स्वार्थ पछि बिर्सने क्रम बढ्दै जाने हो भने कुन सरकारले कुन देशसँग के कति सहयोग रकम लियो ? भन्ने सवाल बिर्सदै जाँदा विदेशीको खेलौना नहोला भन्न सकिन्न । त्यसैले नेपाली जनता बेलैमा सचेत हुन जरुरी छ कि विदेशी सहयोग लिएर चुनाव गराउन चाहन्छौं, विदेशी सहयोगबाट कमिशन लिँदै दल र तिनका नेतालाई पोसाउने काममा महंगो चुनावको झझल्को गराउँछौं भने चुनावको कुनै औचित्य हुने छैन भनी दलहरुलाई भन्न सक्नुपर्छ । नत्र भने चुनावमा विदेशी शक्तिको हस्तक्षेप यो पटक देखिने निश्चित छ ।