सम्पादकीय
परिवर्तन हुनुपर्छ भन्ने अनेकौं विधि मध्ये एउटा विधि चुनाव पनि हो । चाहे संघसंस्थाको होस् या त जनप्रतिनिधिहरुकै किन नहोस् । परिवर्तनले नै विकास निर्माणदेखि आम समुदाय या व्यक्तित्वको विकास हुँदै नेतृत्व निर्माण गर्न सकिन्छ । आज जनप्रतिनिधि छनौट गर्ने विधिमा लाग्दै गरेको बेला स्थानीय तह पुरै हल्लीरहेको छ । नेपाल लोकतान्त्रिक गणतन्त्रउन्मुख देश भएको हुँदा परिवर्तनगामी काममा दलहरु लागेको हुँदा आ–आफ्नो दलबाट नेतृत्व निर्माण सँधै चुनावी माहोलमा होमिएको देखिन्छ ।
स्थानीय तह जहाँ, जनता र जनप्रतिनिधि सिधैं भेट हुने थलो हो । त्यस्तो स्थानका लागि जनप्रतिनिधि कस्तो आउने हुन ? कस्तालाई नेतृत्व प्रदान गर्न दलले पठाउने हो ? चासोको विषय बन्ने गर्छ । त्यही चासो बढीरहेको बेला जनतालाई आफ्नो पक्षमा पार्न दलहरुले आ–आफ्नो घोषणापत्र जारी गर्ने गरेको हामी पाउँछौं । जनता आकर्षण पार्न लेखिएका घोषणापत्रले विजयपछि कतिको सार्थकता पाउँछ ? त्यो प्रश्न जहिल्यै पनि रहिरहन्छ ।
गत ०७४ सालमा सम्पन्न स्थानीय तहको चुनावको समयमा प्रकाशित घोषणापत्र पाँच वर्षे कार्यकालमा पूर्ण भयो होला त ? प्रश्न छ । जनतालाई एकछिन भए पनि झुक्याउने, गर्ने–नगर्ने मागहरु हालेर हिंड्ने विजय भएपछि त्यही घोषणापत्र अनसार काम पूरा नगर्नाले जनतामा वितृष्णा छाएको देखिन्छ । अब स्थानीय जनप्रतिनिधिको चुनाव हुन केही दिनमात्र बाँकी रहेकाले पूरा गर्न नसकिने घोषणापत्र लिएर जनताको घरआँगनमा जानु कति सार्थक होला ? त्यसैले स्थानीय जनप्रतिनिधि हुनका लागि केही मागसहित जनता माझ आइन्छ भने पुग्ने र गर्न सक्ने काम बाहेक जनता झुक्याउने घोषणापत्र लिएर जनतामाझ जानु त्यति ठीक हुन्न कि !
