[राम योङहाङ]
इलाम । जिल्ला प्रशासन कार्यालयलय इलामले बिचौलिया अन्त्य गर्नका लागि ईपासपोर्टको फाराम निःशुल्क भर्ने व्यवस्था सुरु गरेको छ ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रवणकुमार पोखरेलको अगुवाईमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले कर्मचारीको व्यवस्थापन गरी सेवाग्राहीको ईपासपोर्टको फाराम निःशुल्क भर्ने व्यवस्था सुरु गरेको हो ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयले ईपासपोर्टको फाराम निःशुल्क भर्ने व्यवस्था गरेपछि सेवाग्राहीहरू खुसी भएका छन् । बाहिर दुई सयदेखि १० हजार रुपैयाँसम्म पनि लिने गरेकोमा कार्यालयले निःशुल्क रुपमा अनलाइन मार्फत फाराम भर्ने व्यवस्था शुरु गरेको हो ।
ईपासपोर्टका लागि फाराम भर्न सेवाग्राहीले पाइरहेको झन्झट र बिचौलियालाई मोटो रकम तिरेर फाराम भराउनुपर्ने बाध्यतालाई मुक्त गर्दै सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाएर लैजाने अभियानमा लागेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी पोखरेलले बताए । कार्यालयले आवश्यक जनशक्तिको व्यवस्थापन गरी विहान ७ बजेदेखि साँझ साढे ९ बजेसम्म सेवा प्रवाह गरिरहेको छ ।
कार्यालयले सेवाग्रहीलाई मध्यनजार गरी बिहान, दिउँसो र बेलुकाको सिफ्ट बनाई कर्मचारीको व्यवस्थापन गरेको छ । यस किसिमको सेवा प्रवाह सुरुभएसँगै जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट दैनिक एक सय बढी सेवाग्राहीले सहज रुपमा ईपासपोर्टको फाराम भरेर घर फर्कने गरेका छन् ।
राष्ट्रिय परिचयपत्र भएकाहरुले सिधै ईपासपोर्टको फाराम भर्ने र नभएकाहरुले समेत राष्ट्रिय परिचयपत्रको फाराम भरेर ईपासपोर्टको फाराम भर्ने व्यवस्था मिलाईएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी पोखरेलले जानकारी दिए ।
‘पहिले सेवाग्राहीले इपासपोर्टको फाराम भर्न महिनौसम्म कुर्नुपर्ने अवस्था थियो । चाँडो काम गर्ने नाममा फारम भर्न मात्र बिचौलियालाई १० हजारसम्म तिर्नुपर्ने बाध्यता रहेको गुनासो आयो’ प्रमुख जिल्ला अधिकारी पोखरेलले भने, ‘अब सेवाग्राहीले बिचौलियाकहाँ पुगेर चर्को शुल्क तिरेर फाराम भर्न पर्दैन । हामी कार्यालयमा नै निशुल्क फारम भरेर एकैदिनमा सेवा लिएर घर फर्कने वातावरण तय गरेका छौं ।’
सो कार्यका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जिल्लाका १० वटै स्थानीय तहसँग साझेदारी गरेको छ । स्थानीय तहबाट लागत साझेदारी र जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट प्रशासनिक साझेदारी गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी पोखरेलले बताए ।
सामान्य पासपोर्ट बनाउन सरकारी दर पाँच हजार र अति आवश्यकीयका लागि १२ हजार रहेको छ । अनलाइन फारामका लागि सामान्यतय दुई सय लाग्ने गर्दछ । तर छिटो पासर्पोट हात पार्ने दबाबमा रहेका सेवाग्राहीहरु अनलाइन फारामकै लागि बढीमा १० हजारसम्म तिर्ने गरेका थिए ।
