[दिपीन राई]
अर्जुनधारा । नलुकाई भन्दा आदिवासी जनजातिमा मत नमिल्दाकै परिणाम हो कोशी प्रदेशको नामाकरण । आ–आफ्नो डम्फु बजाएर पहिचानको राजनीति गर्ने आदिवासी जनजातिभित्रका दलहरु अन्तोतगत्वा पूर्वीय किरात सभ्यताको आधारमा बलियो इतिहास रहँदारहँदै ठूला दुइ राजनीतिक दलले नपत्याइदिँदा कोशी प्रदेश नाम स्वीकृतको बाटोमा उभिएको छ ।
३२ वर्षअघि दलहरु स्थापित हुने क्रममा प्रान्तीय राज्यको अवधारणा लिएर राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी मैदानमा देखापर्यो । मधेस क्षेत्रमा सद्भावना पार्टी उदायो । राजनीतिक घटना क्रम उथलपुथल हुँदै जाँदा जनमुक्ति पार्टी चोइटिएर खिइन पुग्यो भने सद्भावना पनि तितरबितर हुन पुग्यो ।
सद्भावनाले जन्माएका नेताहरु विभिन्न दलमा विभाजित भए पनि प्रदेश नं. २ लाई मधेसवादी जनताले चाहेकै जस्तो मधेस प्रदेशमा एक भई नामाकरण गराएरै छाडे । यता पूर्वी किरात–लिम्बूवान क्षेत्रमा जनमुक्ति पार्टीमा संस्थागत भई अन्य दलमा केन्द्रीत भएका नेताहरु बीच मधेसवादी नेताहरुको जस्तो नामाकरण गर्ने सवालमा एकमना एकता हुन सकेन ।
जनमुक्तिबाटै संघीय लिम्ूवान मञ्च लिङ्देन, संघीय लिम्बूवान पार्टी पालुङ्वा, पल्लो किरात चन्द्रप्रसाद योङ्या जस्ता शक्तिहरु निर्माण भए । केही नेपाली कांग्रेस, एमाले, नेकपा एस र माओवादी हुँदै जसपासम्म पुगे । मञ्च पाउँदा चर्को स्वरले पहिचानको विषयमा कुर्लिने जस्ता कार्यहरु भए । पहिचानकै आन्दोलनमा मनिल, मान्तोकहरुले ज्यान गुमाए । अझै पनि अंगभंग भएका र ज्यान मुद्दा जस्ता सजाय पाइरहेका लिम्बूवानी योद्धाहरु तितरबितर भएका छन् ।
पहिचानको आन्दोलनकै क्रममा कतिले सम्पत्ति गुमाएका छन् । कतिले बिछोडका पीडाहरु भोगिरहेका छन् । जातीय संगठनहरु पनि आन्दोलनमा केन्द्रीत भएका छन् भने जनजाति महासंघहरु पनि पहिचानको अस्तित्व गुम्दा एक प्रकारको मरेतुल्य महशुस गरिरहेका छन् ।
इतिहासमै लिम्बूवानी योद्ध काङसोरेले लडेको युद्ध, नारदमुनि थुलुङ, रामप्रसाद राई हुँदै पहिचानवादी योद्धाहरुले अस्तीत्व निर्माणमा पुर्याएका योगदान सबै कोशी प्रदेश नामाकरणले अन्त्य गरिदिएको महशुस भएको छ ।
ढोल र झ्याम्टाले किरात प्रदेशको नाम उच्चारण गरिरहेको छ, च्याब्रुङ र ख्यालीले लिम्बूवानको आवाज उठाइरहेको छ भने मेचे, धिमाल आदिबाट किरात–लिम्बूवान नै विकल्पको बाटो रहेको माग भइरहँदा नेपाली राजनीतिक दलभित्रका कांग्रेस, एमालेले कोशी प्रदेशको नाम एकछत्र ल्याउनु, पहिचानको मुद्दालाई टेकेर आउने नेकपा माओवादी केन्द्र मौन समर्थनमा उभिँदा पूर्वीय किरात सभ्यताको क्षेत्रमा रहेको जनताको मन कुडिँएको छ ।
कम्तिमा नेपाली कांग्रेस पार्टीले गाउँबस्ती र जिल्लामा कोशी प्रदेशको छलफल उठाएको भए नेकपा एमालेले गाउँबस्तीमा कोशी प्रदेशकै नाममा अन्तरक्रिया गरिदिएको भए त्यसभित्र रहेका आदिवासीहरुको चित्त बुझ्ने थियो होला । तर सदनमा पुगेर अंकगणितको हिसाबमा दुई ठूला शक्तिले पार्टीको ह्वीप अनुसार कोशी प्रदेशलाई अनुमोदन गर्नुले नेपाली जनतामाथिको ठूलो घात भएको छ ।
एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले बीचमा संसद विघटन गर्दा सारा शक्तिहरु ओलीमाथि दोष लगाउन सक्रिय थिए । ओली बाहेकका दलहरु जनतामाथि ‘कु’ भयो भन्दै सडक तताए । अन्तोतगत्वा संसद स्थापित भएरै छाड्यो । तर कोशीको नाममा एकछत्र नामाकरण गरिरहँदा प्रदेश नं. १ का जनतालाई कांग्रेस र एमालेले ‘कु’ गरेको महशुस भएको छ ।
जसपा, नेकपा एस र माओवादी पहिचानको आधारमा उभिए पनि अब कोशी प्रदेशको विरोधमा आन्दोलनमा उत्रन सक्छन् कि सक्दैनन् ? प्रश्न छ । सारा शक्ति एकतिर भएको अवस्थामा अब किरात राई यायोक्खा, किरात याक्थुङ चुम्लुङ लगायत जनजाति महासंघ एक्लै सडकमा उफ्रनु ‘डुप्ते आद्मीका तिन्के सहारा’ भने जस्तै हुन पुग्छ ।
पहिचानवादी दलहरु बीच एकता हुन नसक्नु, आफू–आफू अपुङ्गी नेता जस्तै भएर कुर्लिनु, एकआपसमा विश्वासको वातावरण नबनाउनुले पनि प्रदेश नामाकरण भने जस्तो नआएको पक्कै हो ।
पहिचानको कुरा गर्ने, समानताको कुरा गर्ने, सहअस्तीत्व र बहुलवादको आवाज उठाउनेहरुले कोशी प्रदेश नाम आउनुमा दोष कसको हो ? भन्ने विषयमा गम्भीर छलफल र मन्थनसँगै एकताको बाटोमा जान सकेन भने पहिचानको आन्दोलन गर्नेहरु जनताको माझ के अनुहार देखाएर जाने ? यो यक्ष प्रश्न खडा भएको छ ।
