अर्जुनधारा क्षेत्रमा कुलो र इनार सुक्न थाले, किसान चिन्तित « Yalambar Times
३० आश्विन २०८१, बुधबार

अर्जुनधारा क्षेत्रमा कुलो र इनार सुक्न थाले, किसान चिन्तित


यलम्वर टाइम्स
१२ चैत्र २०७९, आईतवार ११:५४

विशेषत अर्जुनधारा नगरपालिकामा किसानहरुको बाहुल्यता छ । शहरभन्दा गाउँ बाक्लो भएको ठाउँ र खेती योग्य जमिनकै कारण मानिसहरु गाउँमै बस्न रुचाएका हुन् । दुइ ठूला नदीले छोएको नगरपालिका भएको हुँदा यस नगरलाई किसानी क्षेत्र नगर भएको ठाउँ भन्न पनि सकिन्छ । विभिन्न संकटकाल होस् या कोरोना कहरको अकरिलो अवस्थामा होस्, अर्जुनधाराका किसानहरुले एक आपसमा सहजीकरण गरेर अनिकाल जस्ता कार्यलाई राम्ररी छेकेका छन् । अर्जुनधारा क्षेत्रमा विशेषत धान, मकै, गहुँ, दाल र घाँस उत्पादन हुने भएको हुनाले अन्य पालिकामा जस्तो खाद्यमा समस्या त्यति चाँडै आउने देखिदैन ।

खेती योग्य र नदी तलाउले छोएको ठाउँ भए पनि खेतमा लगाइने पानीको नहर उचित ढंगबाट निर्माण नहुनुले जति उब्जनी हुन्थ्यो, त्यति नहुँदा किसानहरुको ठूलो चित्त दुखाई छ । अर्जुनधारा क्षेत्रको टाङटिङ र विरिङमा साना ठूला गरि १५ वटाभन्दा बढी कुलोहरु छन् । त्यसको मुख्य स्रोत खोला नै हो । खोलाको किनारमा नहरको उचित व्यवस्था स्थानीय सरकारले गर्न नसक्दा किसानहरु दुखी हुनु स्वाभाविक हो । यसअघिको स्थानीय सरकारले पनि विरिङ र टाङटिमा रहेको नहर तथा कुलोलाई व्यवस्थापन गर्न सकेनन् । त्यस्तो अवस्थामा पनि किसानहरुले अन्न उब्जनीलाई कायमै राखे । नगरभित्रका वडा सरकारले पनि नहर तथा कुलोको विषयमा घनिभूत काम गर्न नसक्दा आकाशकै भर पर्नु बाहेक अर्को विकल्प रहेन । किसानका आवाजलाई सम्बोधन गर्ने चुनावी नारा भए पनि स्थानीय सरकारले कुलो मर्मतमा ध्यान नपुर्याई अनुत्पादक स्थानमा बजेट खर्चिनु शंकाको विषय बनेको छ ।

पहिलो कुरा नगर समृद्ध हुनमा किसानको ठूलो हात हुन जान्छ । र किसानप्रति लक्षित भएर कुलो, पैनी, मल, बिउ विजन जस्तामा ध्यान पुर्याउँदै किसान जागरण अभियानलाई सशक्त उठान गर्न सके अर्जुनधारा क्षेत्र किसान पकेटको रुपमा लैजान सकिन्छ । आर्थिक मन्दिले मुलुकलाई पिरोलिरहेको बेला तत्काल उत्पादनमुखि काममा ध्यान नपुर्याएर वडा कार्यालय घेराबारा, अनुत्पादक प्रशिक्षण जस्ता कार्यमा खर्च, समूहमा नगई आफन्तलाई निर्माणको जिम्मा लगाई कार्यकर्तासँगै आफू खुशी हुने जस्ता कार्यमा रमाउँदा किसानको समस्या कहिलो समाधान होला ? सिंहदरबारको अधिकार वडा आइपुगेको सन्देश धेरै पुरानो भइसक्यो । त्यो अधिकार किसानले कहिले अनुभूति गर्न सक्ला ? त्यसतर्फ चेत कहिले खुल्ला ? प्रश्न जिवितै छ ।