समाज रुपान्तरणमा उभिएको स्थानीय सरकार बेरुजुर र आर्थिक बेथितिले चरमसीमा नाघेको देखिन्छ । आफू वडा वा नगरको प्रमुख दाबेदार भएर निर्वाचनमा होमिदा कार्यकर्ताहरुलाई दिएको आश्वासन निर्वाचित पछि विकासका काम तिनै कार्यकर्तालाई दिँदा आर्थिक बेथिति देखा पर्न गएको विज्ञहरुको भनाइ छ । रु एक लाखदेखि ५० लाखसम्मको रकम बराबरको विकासका काममा कार्यकर्ताहरु ठेकेदारका रुपमा उभिएका छन् । न त गैंती र तगारी चलाउन जान्दछन्, न निर्माणका कामहरुमा नै पोख्त छन् । यस्तो समूह वा पार्टीका मान्छेलाई समिति बनाइ विकासको काम गरेको आरोप वडादेखि नगरसम्म रहेको हुँदा गुणस्तरीय कामप्रति प्रश्न चिन्ह उब्जिएको हो ।
विकासको काममा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुको हातमा हुन्छ । गुणस्तर भयो भएन हेर्ने काम नगरको कर्मचारीहरुको हो । तर, काम कति भयो भएन÷भनेर न नगरका कर्मचारी नै आउँछन्, न त जनप्रतिनिधिहरुले नै रेखदेख गर्छन् । त्यसो नहुँदा छुट्याइएको बजेटले निर्माणका काम भएतापनि गुणस्तरमा प्रश्न उठ्नु स्वाभाविकै ठानिन्छ ।
यस्तो बेथितिको अन्त्यका लागि मनमा खोट नराखी स्वच्छ दिलले विकास निर्माणमा समिति बनाइ अगाडि बढेको खण्डमा दीगो काम हुनेमा विश्वास लिन सकिन्छ । त्यसैले जनप्रतिनिधिहरु नै मर्याति भएर अगाडि बढे सुशासन मात्र होइन, आर्थिक अपचलनलाई रोकी गुणस्तरीय निर्माणका कामहरु हुनेछन् । त्यसो त सबै क्षेत्रमा यस्तै हुन्छ भन्न खोजिएको त होइन, तर केही वडा तथा नगरमा यस्तो बेथितिले जगडिएको हुँदा त्यसको अन्त्य जनप्रतिनिधिबाहेक अर्को हुन नसक्ने आम भनाइ आएको छ । त्यसतर्फ सचेत रहन आवश्यक छ ।