दश वर्षे माओवादी जनयुद्ध र ०६२।०६३ जनआन्दोलन पछि पुर्नस्थापित अन्तरिम व्यवस्थापिका संसदले नेपाललाई ‘छुवाछुत मुक्त राष्ट्र’ घोषणा गरेको थियो । वि.सं. ०६३ जेठ २१ गते भएको घोषणाले विषेश गरी जातीय विभेद तथा छुवाछुतको मारमा परेका लाखौं दलित समुदायलाई ठूलो राहत पुग्ने आशा गरिएको थियो । तर आज अवस्थामा परिवर्तन आएको छैन । जातीय विभेद न्यूनीकरण हुनुको सट्टा दलित समुदायमाथि श्रृङ्खलाबद्ध हिंसाका घटना बढ्दो छ । मन्दिर प्रवेश गरेको निँहुमा होस् यात अन्तरजातीय विवाह गरेको त कतै पानी छोएको निँहुमा दलितमाथि हिंसा भइरहेको छ ।
अजय अनुरागीको खोज अनुसार, मधेश प्रदेशका आठ जिल्लामा मात्रै ४० महिनामा दलित समुदायका ६२ जनाको हत्या तथा १ सय ६८ महिला बलात्कृत भएको तथ्यांक छ । (२०७७ पुस ३ हिमाल खबर)
‘मानव अधिकारहरुको विश्वव्यापी घोषणापत्र १९४८,’ सबै किसिमका जातीय भेदभाव उन्मूलन गर्ने सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि १९६५ नेपालले अनुमोदन ग¥यो । यी महासन्धि र प्रतिज्ञापत्र सहित दलित समुदायको मानव अधिकारको सुनिश्चित गर्न नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय सभा, सम्मेलनमा आफ्नो प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दै आएको छ ।
नेपाल पक्ष राष्ट्रिय भई अनुमोदन गरेका महासन्धि, प्रतिवद्धता पत्रहरुमा जातीय भेदभावको निन्दा गर्ने र कुनै पनि रुपले जातीय विभेद उन्मूलन गर्ने अन्य उपायहरुलाई प्रोत्साहन दिन तथा जातीय विभाजनलाई बलियो बनाउने किसिमको कुनै पनि कुरालाई निरुत्साहित गर्ने कुरा उल्लेख छ ।
छुवाछुत मुक्त राष्ट्र कार्यन्वयनको अवस्था
सरकारले सामान्य कार्यक्रमहरु गरे तापनि प्रभावकारी कार्यक्रम भने ल्याउन सकेको छैन । सरकार, राजनीतिक दलले जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत न्यूनिकरण गर्न अभियान चलाएका छैनन् । आ.व. ०७३÷७४ को बजेट बक्तव्यमा प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत उन्मूलन कायान्वयन उच्चस्तरीय समिति गठन गरिने कुरा उल्लेख भए अनुरुपमा प्रधानमन्त्रीको संयोजकत्वमा समिति गठन गर्ने व्यवस्था छ भने जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतको अन्त्य सम्बन्धी जिल्ला समन्व समिति गठन गर्ने व्यवस्था छ । प्रचण्डको प्रधानमन्त्री भएको बखत प्रत्येक स्थानीय तहमा छुवाछुत निगरानी केन्द्र स्थापना गर्ने बजेटमा घोषणा गरिएको थियो । त्यो कार्यक्रम नै लागू भएन भने जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत उन्मूलन कार्यान्वयन उच्चस्तरीय समिति देखि जिल्लास्तरीय समितिहरु निष्क्रिय छन् । आ.व. ०८०।८१ बजेटको बुँदा न. २८३ मा नेपालको संविधानको धारा ४० मा व्यवस्था भए बमोजिम दलित समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको साथै सार्वजनिक सेवा, रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा, परम्परागत पेशा तथा व्यवसायको सुरक्षा र विकास सुनिश्चित गरिनेछ । साथै, भूमिहीन र आवास विहीन विपन्न दलितहरूलाई भूमि र आवासको व्यवस्था गरिनेछ । यी अधिकारहरू सुनिश्चित गर्न विभिन्न कार्यक्रमहरुमा बजेट विनियोजन गरिएको उल्लोख छ ।
अन्त्यमा, एक्कासौं शताब्बदीमा पनि नेपाल लगायत केही देशका करोडौं व्यक्तिले जातीय विभेदको कारण अमानविय व्यवहार भोग्नु मात्रै परेको छैन । ज्यान समेत गुमाउनु परेको छ । आज छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको १७ वर्ष भयो । बाह्र वर्षमा खोलो पनि फर्कन्छ’ भन्ने उखान छ, तर दलित समुदायका निमित्त ‘छुवछुतमुक्त राष्ट्र’ घोषणा कागजमै सीमित भयो भन्दा अनुपयुक्त नहोला । करिब तीन हजार वर्ष पुरानो जातीय विभेद र छुवाछुत हटाउन राज्यले प्रभावकारी कदम नचाल्ने हो भने, छुवाछुतको मारमा परेका नव युवामा विद्रोहको कस्तो रुप आउला, भन्न सकिन्न ।
