आदिवासी हक, अधिकारको कुरा चलिरहँदा साउन २४ गते अर्थात् अगस्ट ९ तारिख नेपालमा विश्व आदिवासी दिवस मनाईएको छ । प्रजातन्त्रको उदयसँगै अधिकारका कुरा उठाईरहँदा २०७२ को संविधानले अर्धबाटो खोलेतापनि पूर्णरुपमा अधिकार नदिंदा आदिवासी दिवस मनाउँदै राज्य सत्तासँग लोकतन्त्रको अनुभूति र विश्व आदिवासीले गरेका मागका विषयमा आवाज बुलन्द गरेका थिए । आदिवासी जनजाति राज्यमा जोडिदा ती रैथाने जाति हुन् भनेर सरकारले बुझ्न जरुरी छ । पुस्तौंदेखि भाषा, लिपि, कला र धर्मसंस्कृतिलाई संरक्षण गर्दै आएका आदिवासीहरु अधिकारबाट वञ्चित हुनु अनि आदिवासी दिवसलाई पर्खिएर आवाज उठाउनु लोकतन्त्रमा यो भन्दा दुःख अरु के हुन सक्छ र ?
२९औं आदिवासी दिवस विशेषगरी अधिकार प्राप्तिकै माग थियो । प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर अधिकारकर्मीहरुले मञ्चमा सम्बोधन पनि गरे । काहीं खुल्ला सभामा त काहीं होटलमा अधिकारका विषयमा घनिभूत विमर्श भयो । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बिस्तारै आदिवासी अधिकारलाई स्थापित गराउँदै लाने प्रतिवद्घता व्यक्त गरे भने कुनै सभामा अधिकारकर्मीहरुले ठूला दलनै आदिवासीका अधिकार छेक्ने बादकका रुपमा रहेको आरोप लगाए । पहिचान पक्षधरहरुले मञ्चबाटै विश्वासको वातावरण ठूला राजनैतिक दलहरुले दिलाउँन नसकेको ठोकुवा गरे । सत्ता पक्षले आश्वासन दिनु, कांग्रेस मौन रहनु र नेकपा एमालेबाट कुनै शब्द उच्चारण नहुनुले पनि ठूला दलहरुलाई आदिवासी दिवस मार्फत् आदिवासी जनजातिहरुले प्रश्न गरिरहेका छन्, खोई अधिकार ?
परिवर्तनको आन्दोलनमा आदिवासीको उपस्थिती बिना आमूल परिवर्तन हुन सकिरहेको छैन । जाहाँनीया राणा शासनको अन्त्य गर्न होस् या पञ्चायती व्यवस्था ढाल्ने अभियानमा किन नहोस् ती आन्दोलनमा नारदमुनी थुलुङ, रत्नकुमार वान्तावा, मंगलादेवी सिंहदेखि गणेशमा सिंह जस्ता मुर्धन्य व्यक्तिहरुले जीवनको आहुती दिएका थिए । तराईमा रामराजाप्रसाद सिंह, गजेन्द्रनारायण सिंह, गोपाल गुरुङ, गोरेबहादुर खपा·ी, पद्यमरत्न तुलाधर समेतले अधिकारकै कुरा उठाउँदा उठाउँदै आफ्नो जीवन व्यतित गरे । यसरीनै रैथाने जातिहरुलाई अधिकार नदिई भोट बैंकका रुपमा मात्रै प्रयोग गरिरहने हो भने मञ्चबाट विद्रोह हुने दिन आयो भनेर अधिकार कर्मीहरुले बोलेका कुरा सार्थकतामा परिणत हुन सक्छ । त्यसैले अदिवासी दिवसमा सबै क्षेत्रबाट आदिवासीहरुको आवाज बुलन्द भइँरहदा ठूला दलहरुले हेलचेक्र्याईको दृष्टिकोणबाट हेरिनु हुन्न । अनि मात्र आदिवासी दिवसले सार्थकता पाउने छ । त्यसतर्फ ठूला दल गम्भीर हुन जरुरी छ ।
