यतिबेला संघ सरकारबाट होस् या पालिका सरकारबाट होस् योजना छनौट अन्तर्गत विकासका कामहरुको थालनी सुरु भएको छ । वार्षिक योजना अन्तर्गत प्रत्येक वडामा गरिने विकासको भरपर्दो नीति र हेरचार वडा वा पालिका सरकारले कसरी गर्छ त्यसको लेखाजोखा सचेत नागरिक समाजले हेर्न र औल्याउन सकेन भने विकासका कामहरु फितलो भएर जाने निश्चित छ । यसअघि ०७९÷८० को कामलाई वडा तथा नगर सरकारले हामीले बनाएको संरचना कस्तो भयो ? आम गुनासा आएकी आएनन् भनेर पछाडि फर्केर मुल्याङ्कन गर्न जरुरी छ ।
विकासका गतिविधि त राणाकालिन समयमा पनि भएकै थियो । पञ्चायतमा पनि विकासकै बढी कुरा हुने गर्दथ्यो । ०४६ पछाडि प्रजातन्त्रमा पनि विकास अनि ०६२÷०६३ को जनआन्दोलनपछि पनि विकास, ०७२ को संविधानपछि पनि विकासकै कुरा गरिरहेका छौं र गर्दै आएका छौं तर, विकासका नाममा दिगो काम कहिल्यै हुन सकेन र भएन । गाउँगाउँमा सिंहदरबार आएको सन्देश त दियौं, काम पनि गर्दै आएका छौं तर विकासको नाममा चरम बेथिति, अनियमितता र आफ्नो मान्छे भनेर गरिएका लापरवाहीका कारण पालिका वा वडा सरकारबाट विकासका नाममा गरिने कमिशनतन्त्रलाई रोक्न सकेन र ध्यान दिन सकिएन भने नेपाली जनतामाथि ठूलो शोषण र अन्याय हुन जान्छ ।
एक नेपाली अर्थशास्त्रीले भनेका छन्, ‘प्रगति गर्नु छ भने विकासका काममा अर्थको र्याल नचुवाउँदै ठीक हुन्छ’ ती व्यक्तिले भनेका कुरा प्रगति उन्मुखमा लम्कदै गरेका वडा सदस्य, विशेष गरी वडाध्यक्ष वा पालिका प्रमुखले ध्यान दिने हो भने माथि उक्लिने र राजनेता भइ सेवा गर्ने ठाउँमा पुग्न त्यति गाह्रो नहोला । तर विकासको नाममा जताततै र्याल चुवाउने, आफ्नो मान्छेलाई भर्तीकेन्द्र बनाएर कमिशन खाने परिपाटीमा स्थानीय सरकार लाग्यो भने आउने दिन त्यो नै विष भएर फैलिने छ र प्रगतिको बाटोमो बाधक बन्ने छ । त्यसलाई मध्यनजर गर्दै निष्पक्ष, निष्कलङ्क रुपमा विकासका काम गर्न सके निर्णायक निचोडसँगै प्रगति हुनेमा दुइमत नहोला । सबैमा चेतना भया ।
