[सन्तोष न्यौपाने]
अर्जुनधारा । पहाडी जिल्लाका किसानको मुख्य आम्दानीको स्रोत बनेको अलैंची खेती तथा व्यवसायमा दर्जनौं समस्या रहेको भन्दै समस्या सामधान गरिदिन सरोकारवालाले सरकार समक्ष अनुरोध गरेका छन् ।
अलैंची खेती तथा उत्पादनदेखि बजारको समस्याले पछिल्लो समयमा अलैंचीको मूल्यमा गिरावट संगै अनेकौं समस्या आएको अलैंची किसान, व्यवसायी तथा निर्यातकर्ता तथा सरोकारवालाले निष्कर्ष निकाल्दै समस्या सामधान गरिदिन आग्रह गरेका हुन् ।
स्वीस सरकारको सहज कार्यक्रम अन्तर्गत उसैको सहयोगमा नेपाल अलैंची व्यवसायी महासंघले शुक्रबार बिर्तामोडमा अलैंचीको बर्तमान अवस्था र बजारीकरणका सम्भावनाहरु बिषयक आयोजना गरेको एक दिने बृहत कार्यशाला गोष्ठी तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रमका वक्ताहरुले अलैंची उत्पादनदेखि बजारको समस्याले पछिल्लो समय अलैंचीको मूल्यमा उत्तार चढाब आएको बताएका हुन् ।
त्यस्तै अन्तरक्रिया तथा गोष्ठी कार्यक्रममा सहभागि उद्योग कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय कोशी प्रदेशका सचिव लेखराज दाहाल, उपसचिव पशुपती पोखरेल, अलैंची उत्पादन हुने कोशी प्रदेशमा रहेका पहाडी जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गरेका कोशी प्रदेश सभासदस्य, कृषि ज्ञान केन्द्रका प्रमुख, कृषि विकास निर्देशनालयको प्रमुख सहित सम्बन्धित निकायलाई नेपाल अलैंची व्यवसायी महासंघले अलैंची खेती तथा व्यवसायमा रहेका समस्याहरुको हल गरिदिन आग्रह गरेको छ ।
महासंघका अध्यक्ष निर्मल भट्टराईले अलैंची खेती तथा व्यवसायका समस्या सम्बन्धमा गम्भीर बन्न आग्रह गरेका छन् । अध्यक्ष भट्टराईले अलैंची व्यवसायमा समस्याका चाङ रहेको बताउंदै अलैंची व्यवसाय प्रवद्र्धनका लागि सरकारले पहल गर्नुपर्ने बताए ।
पछिल्लो समय अलैंचीको उत्पादन घटेको बताउँदै महासंघ अध्यक्ष भट्टराईले अलैंचीमा लामो समयदेखि लागेको रोग नियन्त्रण हुन नसक्नु, समयमा किसानलाई प्राविधिक सेवा उपलब्ध गराउन नसक्नु, सिँचाइ व्यवस्था हुन नसक्नु नै उत्पादन वृद्धि नहुनुको मुख्य कारण भएको बताउंदै यी समस्याको हल गरिदिन आग्रह गरेका छन् ।
महासंघले कोशी प्रदेशका अलैंची उत्पादन हुने जिल्लमा किसान र सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरेर उठेका बिषयबस्तु सहजतकर्ता मार्फत हिजो छलफलका ल्याइएको हो ।
कोशी प्रदेशमा मकै, आलु, अलैंची लगायतका कृषि बस्तुको खेती तथा व्यवसाय प्रवद्धन सम्बन्धी काम गर्दै आएको सहजको टिम लिडर रिमा श्रेष्ठले बताइन । उनले कृषकको कृषि जन्य बस्तुको उत्पादन र बजारीकरणमा सहयोग गर्न काम गरिरहेको बताइन् ।
नेपालमा अलैंचीको उत्पादन र खेती विस्तारका लागि कृषकहरूमा प्राविधिक ज्ञानको कमी, अलैंची सुकाउने आधुनिक भट्टीको अभाव, सिँचाइको पर्याप्त व्यवस्था नहुनु, मल–बीउको अभाव, जिल्ला तथा केन्द्र तहमा अलैंचीको गोदामघर नहुनु, गैरकानुनी तथा दोहोरो कर संकलन गर्नु, मूल्यको उतार–चढाव, पछिल्लो समयमा भारत तथा भुटानमा तीव्र रूपमा अलैंची खेती विस्तार हुनु, विश्व बजारमा नेपाली अलैंचीको आफ्नै पहुँच पुग्न नसकेर भारतीय बजारमा मात्र निर्भर रहनु मुख्य चुनौती भएको कार्यक्रमका सहभागिलाई अध्यक्ष भट्टराईले अबगत गराएका थिए ।
महासंघले अलैँची उत्पादक कृषकदेखि सरकारसम्म अन्तक्र्रिया गरी अलैँचीमा रहेका समस्या समाधानको प्रयास थालनी बिगत केहि बर्षदेखि गर्दै आएको महासंघका कार्यकारी अधिकृत अनिल ढुङ्गानाले जानकारी दिए । छलफलमा उठेका बिषय बस्तुलाई हल गर्न मस्यौदा समिति समेत बनाइएको छ ।
मन्त्रालयका उपसचिव पशुपति पोखरेल, तरहरा कृषि अनुसन्धान निर्देशनालयका गोविन्द तिम्सीना र नेपाल अलैंची व्यवसायी महासंघका केन्द्रिय सल्लाहकार दिपक नेपाल रहेका छन् । उनीहरुले उठेका बिषय बस्तुलाई कृषि मन्त्री, प्रदेश सचिव सहित सरोकारवाला समक्ष छलफल गर्ने जनाइएको छ ।
‘कालो सुन’ को उपनाम पाएको नगदेबाली अलैँचीको उत्पादन, गुणस्तर र बजारमा विगत केही वर्षदेखि देखिएका समस्या समाधानमा सबै पक्ष एकजुट भई लाग्नुपर्ने आवश्यकता रहेको महासंघका महासचिव नारायण चिमरीयाले बताए ।
उत्पादनदेखि बजारसम्म देखिएका समस्या समाधानमा एउटा निकाय मात्रै सक्रिय भएर नपुग्ने अवस्था आएको भन्दै महासंघका अध्यक्ष भट्टराईले कृषक र व्यवसायीका समस्या सरकारबाटै हल हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
अलैंचीका विभिन्न समस्या सम्बोधन गर्न स्थानीय, प्रदेश र संघीय तीनै तहमा अलैंचीसम्बन्धी कुनै पनि नीति र कानुन नबनेका कारण अलैंची खेती सरकारको उपेक्षामा परेको अध्यक्ष भट्टराईको भनाई छ ।
सरकारसमक्ष अलैंची खेती तथा व्यवसायको संवद्र्धन, विकास र प्रवद्र्धनका कार्यलाई प्राथमिकतामा राखी वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा अलैंचीको विषय समावेश गनुपर्ने महासंघको धारणा छ ।
अलैंचीबाट हुन सक्ने फाइदाको विषयमा जनस्तरसम्म कार्यक्रम पु¥याएर नेपालमै यसको खपत बढाउन अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने र यसका लागि तीनै तहमा अलैंचीसम्बन्धी नीति बनाउनुपर्नेमा महासंघका कार्यकारी अधिकृत ढुङ्गानाको जोड छ ।
नेपालको अलैंची गुणस्तर र उत्पादनका दृष्टिले विश्व बजारमा पहिलो मानिँदै आएको भए पनि सरकारको असहयोगका कारण भारतको बिकल्प खोज्न नसकिएको व्यवसायी तथा निर्यातकर्ताको भनाई थियो ।
अलैंचीको भण्डारण गर्ने गोदाम घरहरू निर्माण गर्ने, अलैंचीको महोत्सव सञ्चालन गर्ने, अलैंचीको बजारीकरणका लागि विविध कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने रणनीति बनाउन महासंघले सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।
यता, सहभागि कोशी प्रदेशसभा सदस्य तथा मन्त्रालयका सचिव सहित अन्य सम्बन्धीत निकायका प्रतिनिधिले अलैंची किसान तथा व्यवसायीले उठाएका माग र समस्या पहलमा मन्त्रलाय सहित सम्बन्धीत निकायमा छलफल गरी समस्या सामधान गर्ने आश्वास दिएका छन् ।
हाल ५२ वटा जिल्लामा १७ हजार हेक्टर जमिनमा विस्तार भएको अलैंची खेतीबाट वार्षिक ८ हजार मेट्रिक टनभन्दा बढी अलैंची उत्पादन हुँदै आएको छ । अलैंची उत्पादनमध्ये ५ प्रतिशत नेपालमा खपत हुने र बाँकी भारत तथा तेस्रो मुलुकमा निर्यात भई वार्षिक १० अर्ब रुपैयाँसम्म विदेशी मुद्रा आर्जन हुँदै आएको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।
