नेपालको संविधान २०७२ ले प्रद्धत गरेको मौलिक अधिकार मध्ये मातृभाषा र लिपी पनि एक हो । संविधानले दिएको अधिकार हुँदाहुँदै पनि आदिवासी समुदायहरुले आफ्नो मौलिकतामा आधारित भाषा लिपी पढ्न र पढाउन नपाउनु संविधानको ठाडो खिल्ली उडाउनु हो । अझ स्थानीयस्तरमा आफै पाठ्यक्रम बनाएर पढ्न पाउने अधिकार छ । ती अधिकार हुँदाहुँदै पनि सम्बन्धित निकाय वा अधिकारकर्मीले आदिवासी जनजातिहरुका लागि पढ्न पाउने अधिकार र बजेट तर्जुमा नगर्दा चाहिँ दुःख लाग्दो हुन जान्छ ।
आदिवासी जनजाति पत्रकार महासंघ (फोनिज) झापाले बिर्तामोडमा आयोजना गरेको शिक्षामा बहुभाषिकता र आदिवासी ज्ञानका लागि युवाहरुको भूमिका विषयक कार्यशालामा सहभागि १८ देखि २५ वर्षसम्मका युवाहरुले राज्यबाट आफ्नो मातृभाषा, लिपी पढ्न पाउने वातावरण बनाउने हो भने आफूहरु तयार रहेको बताए । कार्यशाला गोष्ठीमा झापाका अधिकांश सचेत विद्यार्थीहरुको सहभागिता रहेको थियो । उनीहरुले एकै स्वरमा आफ्ना भनाई राख्दै पढ्न पाउने अधिकार रोक्ने मानिस हाम्रो नश्ल विपरीतका मान्छे हुन् भन्ने शब्द राखेका थिए । पूर्व झापा विभिन्न जातजाति मिलेर बसेको क्षेत्र हो । झापालाई कोच सम्प्रदायहरु बसेको जिल्ला भनिएतापनि अन्य जातिहरु पनि त्यतिकै छन् । तर, अधिकांश दक्षिण क्षेत्रमा राजवंशी जातिहरुको संख्या पाइन्छ । ती राजवंशी जातिहरुले आफ्नो मातृभाषाका लागि जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा पढ्न पाउ भनी निवदेनसँगै विद्यालय सञ्चालनका लागि माग गरेका थिए तर, सरकारले उनीहरुको मागलाई धोती लगाई दिएपछि ती आवाजहरु सेलाएर गएको छ ।
आज मौलिकता र विविध जातजाति बसोबास गरेको नेपाल भनेर विश्वले सलाम गरिरहेको बेला यहाँका जातिहरुले आफ्नो लिपी र मातृभाषा पढ्न नपाउनु, त्यस क्षेत्रमा बजेट नछुट्टिनु, विद्यालय र शिक्षक दरबन्दी नहुनु, आदिवासी जनजातिमाथि ठाडो प्रहार हो भन्न सकिन्छ । होइन भने स्थानीय तथा प्रदेश सरकारले शिक्षा नीति निर्माण गरेर बजेट छुट्याई भाषा, लिपीको चेत खुलाउन सक्नुपर्छ ठाउँ–ठाउँमा भाषा ज्ञान पालिका वा वडाले दिलाउनुपर्छ । तब मात्र सफल सरकार बन्न सक्छ । त्यो हिम्मत स्थानीय तथा प्रदेशले राख्नुपर्छ ।
