अर्थतन्त्रले नेपाली समाजलाई पिरोलीरहेको बेला जनताबाटै संकलित रकमले पालिकाका कर्मचारी तथा प्रदेश सांसद साथै अर्ध सरकारी संघसंस्थाले भ्रमण, अवलोकन र मनोरञ्जनमा खर्चिदै आएको हुँदा देखिएको आर्थिक संकटलाई मध्यनजर गर्दै यस्ता खाले अवलोकन, भ्रमणको नाममा हुने अनुत्पादित कार्यमा फजुल खर्च कटौती गर्न सरकारले गम्भीर ध्यान पुर्याउनुपर्ने हुन्छ । कोरोना कहरपछि आर्थिक चलायमान नभइ जताततै आर्थिक मन्दिले जनताको ढाड सेकिरहेको बेला भ्रमणका नाममा यस्ता खाले फजुल खर्च कटौती गरी नेपाली समाजलाई अग्रगतिमा लानका लागि अनुदान गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ ।
विशेष गरी नगरपालिका, पालिका तथा सहकारी, विद्यालय, खानेपानी, सामुदायिक वन जस्ता संघसंस्थाले विभिन्न अवलोकन र भ्रमणको नाममा यसरी खर्च गरेको देखिन्छ । त्यसलाई रोक्नका लागि संस्था आफै लागेर भ्रमण र अवलोकनका नाममा छुटिएको खर्च संस्थाकै हितकरका लागि प्रयोग गर्नुपर्ने दिन आएको छ । पालिका तथा प्रदेशबाट हुने अनुत्पादित भ्रमणको खर्चलाई जोगाएर बाढीपहिरो र किसानलाई आवश्यक मल, बिउ बिजन जस्ता कार्यमा खर्च गर्दा जनता लाभान्वित हुने देखिन्छ । नेपाली समाज अर्थतन्त्रले पिरोलीरहेको बेला यस्ता खाले अनुत्पादित खर्चलाई जनताले विरोध त नगर्लान् तर त्यसलाई रोक्न विभिन्न माध्यमबाट मिडियामा गुनासो पोख्न थालेका छन् ।
जनताले तिरेको करबाट खर्च गर्नु त्यति राम्रो नभएको अर्थ विज्ञहरुले बताइरहेको बेला भ्रमणका नाममा हुने खर्च यस वर्षदेखि अर्थ मन्त्रालयले ठाडै कटौती गर्नुपर्ने हुन्छ । विविध तरिकाबाट रकम सञ्चित गरिएको रकमबाट भ्रमणको उपलब्धीबाट जनतालाई फाइदा नपुगेको कारण अनावश्यक भ्रमणका नाममा गरिने खर्च अब सम्बन्धित निकायले रोक्नु पर्ने दिन आएको छ । भ्रमणमा फजुल खर्चबाटै मतमदिरा लगायत मिलाएर रकम सिध्याउने काम हुन्छ । भ्रमणपछि न उपलब्धि मूलक प्रतिवेदन हुन्छ, न त बहस छलफलपछि कार्यान्वयनमा लैजान सकिन्छ । फेसबुकमा भ्रमणको तस्वीर पोष्ट्याउनु बाहेक अर्को उपलब्धि नभएको हुँदा यसलाई रोक्न जरुरी रहेको देखिन्छ । यस्ता फजुल खर्चलाई रोक्न सकिएन भने कालान्तरमा अझ आर्थिक समस्या उत्पन्न भइ नेपाली समाजलाई थप पीडा पर्न जान्छ । त्यसतर्फ सबैले सोच्नु, चिन्तन गर्नु र कार्यान्वयनतर्फ लाग्नु उचित हुन्छ ।
