काठमाडौं । नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेस मिलेर सरकार चलाउने सहमति जुटेसँगै पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार धरापमा परेको छ । तर, मंगलबार बिहानै बालुवाटारमा बसेको सत्तारुढ नेकपा माओवादी केन्द्रको बैठकले प्रधानमन्त्री दाहाललाई राजीनामा नदिन र संसदमा विश्वासको मतको सामना गर्न निर्देशन दिएको छ ।
पार्टीको यही निर्णय राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई सुनाउन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड मंगलबार दिउँसो शीतल निवास पुगे । प्रधानमन्त्री दाहालले मंगलबार नै बालुवाटारमा महान्यायाधिवक्ता लगायत केही कानूनविदहरुसँग पछिल्लो राजनीतिक परिस्थितिबारे परामर्श गरेका थिए ।
कानूनविदहरुले प्रधानमन्त्री पद रिक्त नभएको अवस्थामा कसैले राष्ट्रपतिसमक्ष बहुमत सदस्यको हस्ताक्षर बुझाउँदैमा सत्ता हस्तान्तरण नहुने प्रधानमन्त्री दाहाललाई सुझाव दिएको स्रोतले बतायो ।
कानूनविदहरुको सुझाव अनुसार प्रधानमन्त्री दाहालले सरकारबाट बाहिरिन चाहने दलले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन सक्ने, त्यसपछि आफूले संदिबाट एक महिनाभित्र विश्वासको मत माग्ने निष्कर्ष निकालेको माओवादीका एक पदाधिकारीले खबरहबलाई बताए ।
संविधानमा के छ ?
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड संविधानको धारा ७६ को उपधारा (२) अनुसार प्रधानमन्त्री बनेका हुन् । कुनै एउटा दलको एकल बहुमत पुगेको अवस्थामा धारा ७६ को उपधारा (१) अनुसार बहुमतको सरकार बन्छ । तर, कसैको बहुमत नपुगेको अवस्थामा दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरु मिलेर उपधारा (२) अनुसारको सरकार गठन हुन्छ । प्रचण्ड यसैगरी गठबन्धन बनाएर उपधारा (२) मातहत प्रधानमन्त्री बनेका हुन् ।
संविधानको धारा ७७ ले चारवटा अवस्थामा प्रधानमन्त्री पदमुक्त हुनसक्ने व्यवस्था गरेको छ । एक– राष्ट्रपतिसमक्ष लिखित राजीनामा दिएमा । दुई–संसदबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा । तीन– प्रतिनिधिसभाको सदस्य नरहेमा । र, चार– प्रधानमन्त्रीको मृत्यु भएमा ।
धारा ७७ मा उल्लेखित यी चार अवस्थामा बाहेक अरु तरिकाले मुलुकको कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्रीलाई पदमुक्त गर्नसक्ने विकल्प संविधानमा छैन ।
एकछिनका लागि मानौं, कांग्रेस र एमालेले प्रधानमन्त्री प्रचण्डविरुद्ध बहुमत सांसदको हस्ताक्षर जुटाएर राष्ट्रपति समक्ष बुझाए र नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गर्न राष्ट्रपतिलाई आग्रह गरे । के यो अवस्थामा प्रधानमन्त्री दाहाल बाहिरिने र केपी ओली वा अरु कोही प्रधानमन्त्री बन्ने अवस्था आउँछ ? संविधानले त्यस्तो ठाउँ दिएको छैन ।
प्रधानमन्त्री पदमुक्त नै नभई राष्ट्रपतिले नयाँ सरकार गठनको आह्वान गर्नु संविधान सम्मत हुँदैन । नेपालको संविधान अनुसार प्रधानमन्त्री संसदप्रति उत्तरदायी हुन्छ, राष्ट्रपतिप्रति होइन । प्रधानमन्त्री बनाउने वा हटाउने संसदले हो, राष्ट्रपतिले होइन । त्यसैले, राष्ट्रपति कहाँ हस्ताक्षर बुझाएर प्रचण्डलाई हटाउने र केपी ओली प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो संविधान सम्मत देखिँदैन । सरकार फेर्ने यो बाटो संसदीय मूल्य मान्यताअनुरुप पनि देखिँदैन ।
विगतमा केपी ओली नेतृत्वको सरकार स्वतः अपदस्थ भएको थियो । तर, त्यो बेला राष्ट्रपति समक्ष बहुमत सांसदको हस्ताक्षर बुझाएका कारणले होइन, सर्वोच्च अदालतको परमादेशका कारण ओली हटेर देउवा प्रधानमन्त्री बनेका थिए । यसरी अदालतको आदेश आएको अवस्थामा बाहेक प्रधानमन्त्रीको बहिर्गमन धारा ७७ अनुसार मात्र हुन सक्छ, अर्को बाटो छैन ।
अब केपी शर्मा ओली र शेरबहादुर देउवाको आग्रहलाई सहज रुपमा स्वीकार गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राजीनामा दिएर मार्गप्रशस्त गरिदिए भने तत्कालै राष्ट्रपतिले नयाँ सरकारको आह्वान गरेर अर्को प्रधानमन्त्री बनाउने बाटो खुल्नेछ ।
तर, प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिन नमानेको खण्डमा चाहिँ सरकार फेर्न कम्तिमा पनि एक महिना लाग्छ । आजको आजै, एकैरातमा प्रधानमन्त्रीलाई हटाउन संविधानतः सम्भव छैन ।
संविधानको धारा ७७ (१) अनुसार प्रधानमन्त्री दाहालले राजीनामा दिएनन् भने उनको सरकार ढाल्न ईच्छुक दलले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनुपर्ने हुन्छ । अर्थात् नेकपा एमालेले सरकारबाट बाहिरिने औपचारिक घोषणा गर्नुपर्छ र आफ्ना मन्त्रीहरु तत्काल फिर्ता बोलाउनुपर्छ ।
यसरी सरकारमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लियो भने प्रधानमन्त्री दाहालले अनिवार्य रुपमा संसदबाट विश्वासको मत माग्नुपर्ने हुन्छ । तर, प्रधानमन्त्रीलाई संविधानले के सुविधा दिएको छ भने उनले त्यस्तो विश्वासको मत एक महिनाभित्र लिए हुन्छ । यसो गर्दा कम्तिमा एक महिनाभित्र प्रधानमन्त्रीबाट दाहाल बहिगर्मन हुन बाध्य बन्नेछन् । यो बाहेक प्रधानमन्त्री दाहालको बहिर्गमनको अर्को विकल्प संविधानले दिएको छैन ।
त्यसपछि प्रधानमन्त्री देउवा बन्छन् कि ओली ?
यदि एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लियो र एक महिनाभित्र प्रधानमन्त्री दाहालले विश्वासको मत पाउन सकेनन् भने प्रचण्डको बहिर्गमन निश्चित छ । तर, प्रचण्डको ठाउँमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नै प्रधानमन्त्री बन्छन् भन्ने चाहिँ संविधानले ग्यारेन्टी गरेको छैन ।
संविधानको धारा ७६ ले गरेको सरकार गठन सम्बन्धी प्रावधान र विगतमा ओलीले संसद विघटना गर्दा सर्वोच्च अदालतले गरेको व्याख्यालाई आधार मान्ने हो भने उपधारा (२) अनुसार गठन भएको सरकारले विश्वासको मत पाएन भने उपधारा (३) अनुसारको सरकार गठन हुन्छ, त्यो भनेको नेपाली कांग्रेस हो, एमाले होइन । त्यो अवस्थामा प्रधानमन्त्री बन्ने पालो शेरबहादुर देउवाको हुनेछ, ओलीको होइन । बरु शेरबहादुर देउवापछि भने ओली उपधारा(५) अनुसार प्रधानमन्त्री बन्न सक्छन् ।
हुन त नेपाली कांग्रेस र एमालेबीच प्रचण्डलाई हटाएर केपी ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने सहमति भइसकेको चर्चा छ । त्यस्तो सहमति भएकै हो भने पनि प्रचण्ड हटेपछि उपधारा (२) अन्तर्गतकै सरकार बनाउने कि उपधारा (३) मा जाने भन्नेबारे संवैधानिक विवाद उब्जने जोखिम देखिन्छ ।
हुन त राष्ट्रपतिले प्रचण्ड हटिसकेपछि उपधारा (२) अनुसार नै पुनः सरकार गठनको आह्वान गर्न सक्ने तजबिजी अधिकार प्रयोग गर्न पनि सक्छन् । तर, त्यसमाथि सर्वोच्च अदालतमा प्रश्न उठ्न सक्छ र मुद्दा पर्न सक्छ ।
प्रचण्डपछि उपधारा (३) अनुसार ठूलो दलको हैसियतले शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बनेको अवस्थामा भने संवैधानिक विवाद नआउन सक्छ ।
जहाँसम्म प्रधानमन्त्रीको राजीनामा प्रश्न छ, उनले केपी ओलीलाई ‘देखाइदिन’का लागि वा प्रधानमन्त्री बन्नबाट रोक्ने हरसम्भव कोशिसका लागि राजीनामा नदिने, संसदमा विश्वासको मतको सामना गर्ने अडान राख्ने संकेत देखिएको छ ।
यसो गर्दा कानूनी रुपमा त प्रचण्ड केही सहज ठाउँमा होलान्, तर नैतिक रुपमा हेर्दा संसदमा देखादेखि बहुमत गुमाइसकेपछि टाङ अड्काएर बसिराख्ने कि राजीनामा दिने भन्ने नैतिक प्रश्न प्रचण्डमाथि उब्जन सक्छ ।
उसै पनि तेस्रो दलको नेता हुँदाहुँदै घुमी–घुमी प्रधानमन्त्री बनिरहँदा प्रचण्डमाथि नैतिक प्रश्न उठेकै थियो, अब संसदमा बहुमत गुमिसम्दा पनि मार्ग प्रशस्त नगरी प्राविधिक त्यान्द्रोमा अल्झिएर उनले एक महिनासम्म टिक्ने रणनीति अपनाए भने उनीमाथि थप नैतिक दबाव बढ्ने सम्भावना देखिन्छ ।
यसमा अर्को पक्ष पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ, संसदमा बहुमत जुटाएर प्रधानमन्त्रीलाई हटाउन पाइन्छ, तर संविधानले निर्दिष्ट गरेको विधि र प्रक्रिया मिचेर होइन, त्यसलाई पालना गरेर सत्ता हस्तान्तरण हुनुपर्छ । साभारः खबरहबबाट
