बिर्तामोड । प्रदेश नं. १ कोशीले आमसञ्चार माध्यमलाई व्यवस्थापन गर्न लागेको विधेयक छलफलको लागि पत्रकारहरुमाझ ल्याएको छ ।
विधेयक कस्तो बन्ने, सञ्चार संस्था र सञ्चारकर्मीको भविष्यलाई कसरी सहज र सरल बनाउने भन्ने विषयमै केन्द्रीत भएर छलफल चलाइएको थियो । बिर्तामोड स्थित नेपाल पत्रकार महासंघ झापाको सभाहलमा भएको छलफलमा संघीय सरकारले ल्याएको नीतिलाई प्रदेश सरकारले गर्ने गरी विधेयक ल्याएको उल्लेख छ ।
कोशी प्रदेशका बहुजातीय, बहुसंस्कृति र बहुधार्मिकसँगै विविधताले भरिएको प्रदेश भएकाले सञ्चारमाध्यममा ती जातिको पहुँच संघीय सरकारले देख्न सक्दैन भनेर नै प्रदेश सरकारको मातहतमा ल्याउन लागिएको हो भन्ने भनाइ उल्लेख छ । तर, कोशी प्रदेशको आमसञ्चारमा विविध जातिलाई सञ्चारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वमा उभ्याउने खालको नीति नभइ संघले गर्दै आएको कामलाई कोशी प्रदेशले गर्न लागेको देखिन्छ ।
एक हदमा संघमा धाउनु नपर्ने अवस्थामा भने ठीक छ तर, आदिवासी जनजाति, अल्पसंख्यकका सन्ततीहरुलाई सञ्चारमाध्यममा ल्याउने कुनै आधार बन्दै गरेको आम सञ्चार माध्यमले ल्याउन सकेन । ती जातिहरुले सञ्चालन गरेको अनलाईन, अखबार, टेलिभिजन र रेडियोमा सेवासुविधा उल्लेख गर्न सकेको छैन ।
परिच्छेद–६ को ४६ विशेष सुविधा भनेर महिला, आदिवासी जनजाति, दलित, अपाङ्गता भएका व्यक्तिले सञ्चालन गरेका, दुर्गम क्षेत्रका एवम् विभिन्न राष्ट्रिय भाषामा सञ्चालित सञ्चार माध्यमलाई प्रतिष्ठानले तोकिए बमोजिमको विशेष सहुलियत उपलब्ध गराउन सकिने छ भनी उल्लेख भए पनि गराउन सकिनेछ भन्नको साटो प्रतिष्ठानले गर्नेछ भनेको भए उपयुक्त देखिन्छ । त्यसले पनि आदिवासी जनजाति, महिला, दलितलाई ललिपप देखाएको हो कि भन्ने प्रश्न छ ।
विधेयकले अल्पसंख्यक र आदिवासीलाई पत्रकारिताका विषयमा स्नातकोत्तर पढ्नका लागि छात्रवृद्धि भनिए पनि सहजताको बाटो खुलाएको पाइदैन । अझै पनि मातृभाषामा थुप्रै अखबारहरु छन् । प्रकाशित हुँदै बन्द भएका पनि थुप्रै छन् । त्यस्ता अखबारको उत्थानमा ल्याउन लागेको सञ्चार विधेयक मौन देखिन्छ ।
नेपाल पत्रकार महासंघ झापाले व्यवस्थापन गरेको छलफलमा सञ्चार विज्ञ तारामणि सापकोटाले आम सञ्चार माध्यमलाई व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयकमा थुप्रै कुरा छुटेको औल्याए । सापकोटाले अगाडि भने, यस्ता खाले विधेयक निर्माणका लागि बनेको प्रतिष्ठानलाई समावेशी बनाउन कन्जुस्याँई भयो । छलफलमा साहित्य पत्रकारितालाई स्थान नदिएको कुरा पूर्व अध्यक्ष केशव आचार्यले राखे ।
कोशी प्रदेश आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका उपमहासचिव विश्वदीप बेस्राले विधेयकको मस्यौदा प्रस्तुत गरेका थिए । मस्यौदामाथि ज्ञानेन्द्र निरौला, सुब्रत न्यौपाने, मनकुमार गद्दाल, दिपीन राई, गणेशमान मुखिया, लीलाराज झापाली, गोविन्दचन्द क्षेत्री लगायतले सुझाव दिएका थिए । छलफलमै मन्त्रालयका निमित्त सचिव अनमोल थापाले उठेका सुझावहरुलाई छलफलमा लिइ लिपीबद्ध गर्ने बताए ।
महासंघका सचिव डिकेश लामाले सञ्चालन गरेको सभामा महासंघ प्रदेश अध्यक्ष लीलाबल्लभ घिमिरे, महासचिव विवेक गौतम, पूर्वअध्यक्ष विक्रम लुइटेल, महासंघ झापा अध्यक्ष एकराज गिरी लगायतको सहभागिता रहेको थियो । यसरी नै विधेयकमाथि छलफल सुनसरीमा पनि सम्पन्न भएको छ । सुनसरीमा सबैलाई समेट्न सक्ने विधेयक ल्याउन सुझाव दिए ।
