बजार अनुगमन नहुँदा यतिबेला बजारमा म्याद गुज्रिएको दैनिक उपभोग्य सामग्री पसलतिर देखिने गरेको पाइन्छ । विशेष गरी विस्कुट, तेल, मटर, मसला, बेसन, दाल र अन्य खानेकुरा खरीद गर्दा म्याद गुज्रिएको, गुणस्तरहिन सामग्री भेटिने गरेको छ । ग्रामिण बस्तीका सर्वसाधारण जनताले किनेर घर पु¥याएका सामग्रीहरुमा त्यस्तो सामान पाइने गरेको हो । दालमा घुनपुतली लाग्नु, विस्कुटमा किरा भेटिनु, मसलामा ढुसी आउनु, प्रतिबन्ध गरिएको तेल सस्तोमा उपभोक्ताहरुलाई बेच्नु यी सबै शरीरलाई हानी हुने उपभोग्य सामग्री छ्यापछ्याप्ती हुँदा पनि जिल्ला प्रशासन तथा स्थानीय निकाय कानमा तेल हालेर बस्नु भनेको नेपाली जनताको स्वास्थ्यमा खेलवाड गर्नु हो भन्दा अतियुक्ति नहोला ।
राज्यले प्रत्येक तीन–तीन महिनामा बजार अनुगमन गर्ने नीति ल्याएको छ । ढक, तराजु चेकजाँचदेखि विषादी अखाद्य वस्तु हेर्नेसम्म नीतिमा छ तर राज्यको नीतिलाई सरकारकै निकायले धोती लगाइदिएको हो कि क्या हो ? अनुगमनको नाममा न त छलफल छ न त बजार हेर्ने परिपत्र नै पठाएको छ । त्यसो त स्थानीय निकायको उपप्रमुख अनुगमनको संयोजक तोकिएको छ । स्थानीय निकायले पनि आ–आफ्नो क्षेत्रको बजार अनुगमन गर्ने हेर्ने र कारवाही गर्ने अधिकार हुँदाहुँदै पनि मौन बस्नु दुःखकै कुरा हो । उपप्रमुखले नभ्याए वडा सरकारलाई पनि अनुगमन गर्ने जिम्मा छ । वडा सरकारका मातहतमा प्रहरी, सञ्चारकर्मी र अगुवाहरु बीच अनुगमन गरे उपयुक्त देखिन्छ ।
नजिकिदै गरेको नेपालीहरुको महान चाडमा त झन अनुगमन जरुरी छ । म्याद गुज्रिएको खानेकुराको असर कति हुन्छ ? प्रत्यक्ष नभए पनि दीर्घ रोगीहरुलाई कति साह्रो हुन जान्छ । बालबालिकादेखि वयस्कहरुलाई पनि असर पर्छ । परिवार अस्वस्थ्य भए समाजमा समस्या हुन्छ । समाजमा समस्या भए वडा, नगर हुँदै राष्ट्रलाई क्षति पुग्न जान्छ । त्यसो हुँदा स्वस्थ्य समाजका लागि दैनिक उपभोग्य वस्तुमा शुद्धता जरुरी छ । त्यसैले अनुगमनमा ध्यान देउ सरकार ।
