अर्जुनधारा । जुन ठाउँमा आफ्नो पक्षको स्थानीय सरकार प्रमुख छन्, त्यो पक्षका युवाहरु पाँच वर्ष स्वदेशमा नै अल्पमलिन पुगेका छन् र कमाउने बाटोमा दौडिएका छन् ।
आफ्नो पक्षमा नभएका युवाहरु केही दिन भौतारिन्छन्, कमाउने ठाउँ जताततै टाल्लिएपछि आफ्नो ठाउँ छाड्न बाध्य हुने गरेको एक तथ्याङ्कले उल्लेख गरेको छ ।
कमाउनु नराम्रो कुरा होइन तर, सबै कमाउने बाटाहरु राजनैतिक रङ्ग भएपछि सरकार बाहिरका वा संगठनहरुका युवाहरु अल्मलिनु स्वाभाविकै ठानिन्छ ।
निर्वाचनसम्म मात्र त्यो दल यो दल भन्ने हो त्यसपछि जसले विजय हासिल गरे पनि सरकार सबैको हुनेछ भन्ने शब्द छरिए पनि व्यवहारमा आफ्नो दलका युवा वा मान्छे भन्ने चलनले छोपेपछि सरकार विपक्षका युवा शक्ति बढी पलायन हुने भन्ने तथ्याङ्कमा देखिएको छ ।
हुन पनि त्यस्तै वडाका जनता भन्ने गरेका छन् । ‘काम हामीलाई दिँदैनन्, पत्याउँदैनन् । उनका पार्टीका युवाहरुलाई ठेक्कापट्टा र संरक्षण गर्छन्’, नाम नभन्ने शर्तमा एक युवाले तिक्तता व्यक्त गरे ।
त्यतिमात्र होइन सर्वसाधारण जनतालाई ट्युवेल बाँड्दा होस् या धारापानी जाड्दा वा जस्तापाता वितरण गर्दा होस् आफ्नो पक्ष बनाउने अनि पार्टीकै सिफारिस अनुसार राज्यको सम्पत्ति बाँड्ने चलन रहेको पनि पूर्व वडाध्यक्षले नाम नभन्ने शर्तमा बताए ।
‘धारापानी, स्वास्थ्य र आवास राज्यको दायित्व हो । सरकारले जनप्रतिनिधिमार्फत वितरण गर्नु भनेर बजेट छुट्याएको हुन्छ तर हामीलाई थाहा नै नदिई आफू खुशी काम गर्छन्’, हाल कार्यरत वडा सदस्यहरु बताउँछन् ।
सुरु–सुरुमा कामको विभाजन हुने गथ्र्यो । अहिले वडाध्यक्ष हुन्छु भन्दै राज्यको सम्पत्ति आफू खुशी वितरण गरेको एक कांग्रेसी कार्यकर्ताले तिक्तता प्रकट गरे ।
अर्जुनधाराले ल्याएको योजना उपयुक्त छ तर कार्यान्वयन पक्षमा लापरवाही देखिन्छ । विकासको गति पनि कार्ययोजनामा ठीकै छ तर वितरण गर्ने प्रक्रियामा गोजीकै वा आफ्नै सम्पत्ति जस्तो गरी वितरण गर्ने परिपार्टीले जनता निराश देखिएको एक कार्यरत वडा सदस्यले गुनासो पोखे ।
सार्वजनिक रुपमा भन्यो पार्टीले कारवाही गर्ने भएकाले कुन्ठा लुकाएर वडामा आउनुपर्ने अवस्था छ । हुन त यस्तो अवस्था सबैतिर होला । विशेष गरी अर्जुनधारामा बढी भएको गुनासो छ । तथ्याङ्कले अर्जुनधारा नगरलाई मात्रै होइन अरुलाई केलाएर उल्लेख गरेको छ ।
तथ्याङ्कले कहाँ–कहाँ, कसरी विकास हुँदैछ भन्ने बुझ्न जरुरी छ । अर्जुनधाराको हकमा विकासका अनुगमन फितलो छ । थुप्रै क्रसरहरु छन्, त्यसको अनुगमन न प्रशासनले गर्छ न त नगरले ।
अनुगमन नहुँदा छाडा तरिकाले चलेको हुँदा यस क्षेत्रमा ३ जनाभन्दा बढी मजदुरको मृत्यु भइसकेको छ भने ट्याक्टरले किचेर ४ जनाभन्दा बढीको मृत्यु भएको छ ।
क्रसरको असर जनतामा छ तर, क्रसर मालिक सरकारसँग मिलेर जनताको गुनासो सुन्न सक्दैन किन ? क्रसरको धुलो र आवाजले जनता चिच्याउँदा पनि सरकार कानमा तेल हालेर बस्छ भने त्यसको अनुगमन अब जनताले गर्न जरुरी छ ।
