चालु आर्थिक वर्ष ०८०-८१ समापनको संघारमा छ । आर्थिक वर्षको अन्त्यको पूर्व सन्ध्यमा झापाका १५ वटै पालिकामा विकासका कामहरु तीब्र गतिमा हुँदै आएका छन् । ति कामलाई प्रभावकारी बनाउन भने सक्रिय अनुगमन गर्नुपर्ने देखिन आएको छ । आर्थिक वर्षको अन्त्य हुनै लाग्दा विकासका कामहरु यही बेला थुप्रिएको छ । योजना अनुसार काम अगाडि बढाउनुपर्ने र आएका रकमलाई सदुपयोग गर्न विकासका कामहरु पनि देखाउनुपर्ने बाध्यता पालिकाहरुलाई छ । त्यसैले जहाँ–जहाँ विकासका कामहरु भइरहेका छन्, त्यस स्थानमा सञ्चारकर्मीसहितको उपस्थितिमा अनुगमन वाञ्छनीय छ ।
विकासको गतिमा अर्जुनधारा मात्र होइन अन्य पालिका पनि उत्तिकै लम्किएको छ । प्रतिस्पर्धामा नभई योजनाको आधारमा कामका चापहरु यतिखेर पालिकामा देखिन्छ । प्रत्येक पालिकामा सानाठूला गरी दुइ सय बढी योजनामा काम भइरहेका छन् । आर्थिक वर्षको अन्त्यसँगै यतिखेर नै आउने रकमबाट कस्ता काम हुँदै होलान् ? प्रश्न चिन्हसँगै गुणस्तरीयको मापदण्डमा अनुगमन छ, छैन ? भन्ने सवाल चारैतर्फबाट उठिरहेको छ । त्यसैले पनि अनुगमनलाई मसिनो रुप लिन विज्ञ र सञ्चारकर्मीको उपस्थिति आवश्यक भनिएको हो ।
झापामा खोलाजन्य सामग्री उत्खनन् प्रक्रिया प्रभावकारी नभएको, खोलामा धनीपुर्जा हुनेले उत्खनन्लाई तिब्रता दिएको हामी पाउँछौं । खोला गहिरिदै जाँदा पालिका सरकारले उत्खनन्मा प्रतिबन्ध लगाइएतापनि आईईई गरेको ठाउँमा पालिकाले नदी जन्य सामग्री उत्खनन् गरी आयआर्जन गर्न सक्ने, के हामीले गर्न नहुने ? भन्ने जस्ता तर्क राख्दै आफू खुशी उत्खनन् गरिरहको देखिन्छ । यसलाई न स्थानीय सरकारले रोक्न सक्छ, न वार्ताबाटै समाधान गर्न सकिन्छ । त्यसो हुँदा उच्च स्तरीय आयोग बनाइन समाधानको बाटोतर्फ उन्मुख नभए उत्खनन् कार्य भइरहने हुँदा यसमा पनि अनुगमन आवश्यक छ । त्यसतर्फ सम्बन्धित पक्षको ध्यान पुगोस् ।
