[देशु वनेम]
अहिले नेपाली राजनीतिमा पहिचानको बहस तीव्र बनिरहेको छ । हुन त नेपालमा पहिचानको मुद्दा यो वा त्यो नाममा विभिन्न कालखण्डमा नउठेको भने होइन । नेपालमा राणा शासन सुरु हुनुभन्दा पहिलेदेखि नै झिनो रुपमा पहिचानको झिल्को देखिइसकेको थियो । २००७ को राणा शासन विरोधी आन्दोलन, २०३६ को आन्दोलन, २०४६ को पञ्चायती शासन विरोधी जनआन्दोलनमा पनि पहिचानको सवाल सुषुप्त रुपमा भए पनि उठेकै थियो । रामप्रसाद राईको विद्रोह, नारदमुनी थुलुङको असन्तुष्टि, काजीमान कन्दङ्वा, तेजबहादुर प्रसाईं, गुञ्जमान सुब्बा लगायतले गरेको प्रयासलाई उदाहरणका रुपमा लिन सकिन्छ । ती विद्रोह र असन्तुष्टिहरुलाई तत्कालीन शासकहरुले कतिलाई राजनीतिक र कुटनैतिक तरिकाले निष्क्रिय पारे भने कतिलाई बर्बर दमनबाट दबाइयो । धनकुटाका रिदमा र राम्लीहाङको हत्या गरियो, इलामका विजयबहादुर थेबेको हत्या गरियो, धनकुटा खुकुछिन्ताङका अठप्रेहरुको कत्लेआम गरियो । वीर नेम्वाङलाई प्रवास भासिन विवश पारियो । सयौंलाई साम्प्रदायिक तत्व, अराष्ट्रिय तत्व, कम्युनिस्ट, राज्य विरुद्धको कसुर गरेको झुटो आरोपमा जेलनेल र निर्मम यातनाको सिकार बनाइयो ।
माओवादीको दश वर्षे जनयुद्धलाई पहिचानको मुद्दाले प्राण भरेको थियो भने २०६२÷२०६३को आन्दोलनको सफलतापछि पहिचानको मुद्दा नेपाली राजनीतिको सतहमै छताछुल्ल भयो । गणतन्त्रको घोषणा, समावेशीकरण, राज्यको पुनर्संरचना, धर्मनिरपेक्षताको सवाललाई आन्दोलनकारी शक्तिहरुले अस्वीकार गर्नै सकेनन् । त्यसपछि नेपालमा विभिन्न पहिचानवादी शक्तिहरूको आमरुपमा उदय भयो ।
नेपालको संविधान २०७२ निर्माणका बेला र संविधान कार्यान्वयनको अवस्थामा लुकेर बसेका पहिचान विरोधीहरु फेरि सक्रिय भए । र अहिले पनि सक्रिय छन् । उनीहरू कुनै पनि अवस्थामा पहिचानको आन्दोलनलाई कमजोर र दिग्भ्रमित पारेर असफल बनाउन चाहन्छन् । यसको उदाहरणका रुपमा प्रदेशको नामकरण र हालै सम्पन्न ईलाम क्षेत्र नं. २ को उपनिर्वाचनमा उनीहरूले खेलेको भूमिकालाई लिन सकिन्छ । नेपालका परम्परागत राजनीतिक शक्तिहरुभित्र पन्पिरहेको पहिचान विरोधी प्रवृत्ति आज दलहरुमा हावी हुँदै गइरहेको देखिन्छ । एमाले, कांग्रेस, राप्रपा, माओवादी आदि दलहरुले प्रदेश नं. १ को नाम षड्यन्त्रमूलक तरिकाले कोशी राख्दा एकजुट हुनुले उनीहरुको पहिचान विरोधी चरित्र उदाङ्गो भइसकेको छ ।
पहिचान भनेको अस्तित्व र अधिकारको लडाइँ हो । परम्परागत राज्यले शासितहरुको अस्तित्व र अधिकारलाई अस्वीकार गरेपछि पहिचानको मुद्दा उठेको हो । अस्तित्व र अधिकार सहितको सहअस्तित्वको मान्यता नै आज उठेको पहिचानको राजनीति हो । तर अहिले पहिचान विरोधीहरु नै पहिचानको हिमाती त हामी पो हौँ भन्दै भ्रम छरिरहेका छन् ।
उनीहरूले भन्ने गरेको पहिचान भनेको प्रकारान्तरले उनीहरुको शासकीय पहिचानलाई लालमोहर लगाइदिनु हो । उनीहरुको भित्री मकसद भनेको शासित पहिचानलाई आफ्नो पहिचानमा विलय गराउनु हो । उनीहरू आफूलाई पहिचानको दाता भनाउन चाहन्छन् । अहिले उठिरहेको पहिचानको आन्दोलनलाई सार्थक बनाउन पहिचानका अपव्याख्याहरुलाई बेलैमा चिनेर सतर्क रहन आवश्यक छ ।
