मेयर साप ! मजदुर अधिकारलाई संरक्षण गर « Yalambar Times
२ श्रावण २०८१, बुधबार

मेयर साप ! मजदुर अधिकारलाई संरक्षण गर


यलम्वर टाइम्स
९ असार २०८१, शनिबार ०३:०७

[सन्तोष नेम्वाङ (इटबुङ्गे साइला)]

मलाई थाहा छ, मजबुरीको नाम मजदुरी हो । तर, यति थाहा थिएन कि मजदुरीमा यतिको मजबुरी होइन रहेछ भनेर । सीमित आय, दिनभरको एकनास मिहेनत । दुर्घटनाको जोखिम त्यतिकै । सारा जिन्दगी घर साहुहरुको महल बनाएर साँझ थकाइ मार्न आफ्नै सानो झुपडीको शरणमा जान बाध्य निर्माण मजदुरहरु महल सम्पन्न भइसकेर एक नजर निहार्दा शीरको टोपी नै भुइमा झर्ला जस्तो । हातका ठेलाले टलक्क टल्केको घरको भित्ता समसुम्याउँदा दाग लाग्छ । शरीरका पसिनाले घरको भित्ताको रङ्गमा दाग लाग्नसक्छ । बर्खाको झरीमा रातभर भिजेर भए पनि साहुको छतबाट एक थोपा पानी चुहिन नदिने गरी काम गर्न बाध्य मजदुरहरु समाजको नजरमा सदा एक मजदुरको नाम बोक्न बाध्य छन् । केन्द्र अनि स्थानीय सरकारबाट पनि सरकारी सुविधाबाट बञ्चित निर्माण मजदुरहरु निरिह भई नेताहरुको अगाडि आफ्नो अधिकार माग्न पनि पसिना गन्हाउँछ कि भन्दै संकुचित भएर दुवै शब्द पोख्न बाध्य छन् ।

यतिका मिहेनतका बाबजुत एक दुई निर्माणकर्मीहरु नेता भइ टोपल्दा स्थानीय जनप्रतिनिधिको रुपमा म लगायत मजदुर नेताहरु देवकुमार राई, सहिकुमार राई, मोहन योगी पनि चुनिएका थियौं । यस्तोमा मेरो जनप्रतिनिधिको कार्यकालमा २०७६ सालको नगरसभाबाट ‘श्रमिक हितकोष सञ्चालन कार्यविधि २०७६’ केही संशोधनसहित पास भएको थियो । त्यस पश्चात त्यो हितकोष कार्यविधि कहाँ पुग्यो ? कति बढ्यो ? कत्रो भयो ? केही थाहा भएन । हामी एक दुई जना जनप्रतिनिधिको दबाबमा केही रकम पनि विनियोजित भएको थियो । तर, त्यो रकम कुन बाटो फर्कियो या कुन शीर्षकमा गाभियो हामीलाई जानकारी भएन ।

सुरक्षा पेटी बेगरका निर्माण मजदुरहरु प्रत्येक पल दुर्घटनाका सम्भावनाका बावजुद पनि एकतमास आफ्नो कार्यमा व्यस्त कथम्कदाचित दुर्घटना भइहाले घर साहु र निर्माण ठेकेदारको खर्चले कति दिन ति घाइते मजदुरको उपचार हुन सक्ला र ? सानातिना दुर्घटनाबाट उपचार पश्चात घर फिरेका मजदुरहरुको आफू स्वास्थ्य भएर पुनः कार्यक्षेत्रमा फिर्ने समयसम्म उसको घर खर्च कसले व्यहोर्ने ? भन्ने अर्को प्रश्न पनि तेर्सिएको छ । परिवारको मूली नै घाइते भएर थला परेको अवस्थामा घरमा रासन पानीको अभाव भइ नै हाल्छ । त्योभन्दा अझै अङ्गभङ्ग हुनु अथवा मृत्यु नै हुने अवस्था पनि नलाउला भन्न सकिने अवस्था छैन । यस्तोमा जीवनभरको कमाईले एउटा घर बनाउन लागेको घर साहु र दुइचार हजार कमाउन प्रयास गरिरहेका निर्माण ठेकेदारहरुले कुन हदसम्म घाइते र मृतकका परिवारहरुलाई सहयोग गर्ने ?
यस्ता समस्याका पुलिन्दा बोकेर हामी जनप्रतिनिधिको रुपमा गएर नगरसभामा घाँटी सुक्नेगरी कराउँदा पनि निरिह बनेर नगरसभामा बसेर ताली बजाउने खेतालाको रुपमा गनिन्छौं । अनि केही मजदुर मित्रहरु भेला गराई नगर प्रमुखको अगाडि गएर ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि हाम्रो आवाज मधुरो भई बिलिन पनि हुन सक्छ । हदै भएर केही चर्को आवाज बनाउँदाको परिणाम त्यही ‘श्रमिक हितकोष सञ्चालन २०७६’ नगरसभाबाट पारित भएको थियो । तर त्यो पनि तुहिएर त्यसको फायल कुन फुलबारीको मलखाद्य भयो जानकारी पाइएन ।

यहाँ उठाउन खोजिएको यो विषयमात्र होइन । आजभन्दा ५–६ वर्षअघि नै मेची नगरपालिका, बिर्तामोड नगरपालिका, कनकाई नगरपालिका, हल्दिबारी गाउँपालिकामा पनि नगरसभाबाट पारित भएर कार्यान्वयन भइरहेको मजदुर कार्यविधिको पनि विषय उठाउन खोजिएको हो । बिर्तामोड नगरपालिकामा कार्यान्वयन भइरहेको कार्यविधिको एकप्रति हातमा बोकेर सिंहदरबार छिरेका थियौं । निक्कै बेरको अनुनय विनय पश्चात त्यो कार्यविधि स्थानीय सरकारको जिम्मा लगाएर हामी बाहिरिएका थियौं । तर त्यो ठेली आजको मितिसम्म त्यतै कैत एक कुनामा थन्किएको हुनसक्छ । अहिले दोस्रो पटकको स्थानीय सरकार समक्ष बिन्ती बिसाउँदा पनि आजको मितिसम्म पनि त्यो कार्यविधि सायद काँचै छ होला । लाग्छ हामी निरिह निर्माण मजदुरहरुले बिन्ती चढाउनु त्यति ढंग पुर्याउन सकेनौं । त्यो काँचो कार्यविधिलाई राम्ररी पकाउन सकेनौं होला ।

धन्न आजको मितिसम्म निर्माण क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुरहरुको कार्यस्थलमा कुनै अप्रिय घटना भएको छैन । सायद मजदुरहरु सचेत र इमान्दार भएर इमान्दारिताका साथ आफ्नो कर्ममा तल्लिन भएर होला दुर्घटना भएको छैन । तर, यदि भोलि कुनै मजदुरको दुर्घटना भए हामी मजदुरहरुको ठाडो औंला पहिला स्थानीय सरकारको दरबारतर्फ तेर्सिने छ । किनकी हिजो हामीले स्थानीय सरकार समक्ष घुँडा टेकेर ‘सरकार हामी कर तिर्न तयार छौं, सूचिकृत गर र संविधानमा उल्लेख भए अनुसार हाम्रो अधिकार दिनुहोस्’ भनी बिन्ती चढाएकै हो । अनि त्यसको कार्यान्वयन नहुनु भनेको स्थानीय सरकारको अर्कमण्यता हो । सरकारको गैरजिम्मेवारीपनको कारणले यो अवस्था आएको हो भनेर भन्ने दिन नआउला भन्न सकिन्न ।