लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनापछि आएको दोस्रो स्थानीय सरकारले वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम असार १० गते देशभरि सार्वजनिक गरेको छ । नीति तथा कार्यक्रममा भने जस्तो नआएतापनि जति ल्याइएको छ त्यसलाई सुक्ष्म रुपमा लागू गरे एक छलाङ मार्ने निश्चित छ । जनताको बलिदान पूर्वक आएको संघीयतालाई स्थायीत्व प्रदान गर्न स्थानीय सरकारको पनि उत्तिकै हात हुने भएको हुँदा नीति तथा कार्यक्रमलाई नबङ्ग्याइ तत्तत्मार्फत इमान्दारी पूर्वक लागू गरे स्थानीय सरकार बलियो बन्दै जाने देखिन्छ ।
स्थानीयस्तरमा सिंहदरबारको अधिकार आएसँगै भ्रष्टाचार पनि पछ्याउँदै आएको बहस चलिरहेको बेला त्यसलाई चिर्नका लागि ऊर्जाशिल जनप्रतिनिधिहरु लाग्नुपर्ने देखिन्छ । हुन त जनताको हितका लागि जस्तोसुकै समस्यालाई समाधान गर्ने प्रतिवद्धताका साथ आएका जनप्रतिनिधिहरु आफ्नो वडा उत्कृष्ट बनाउनका लागि सार्वजनिक गरिएका नीति तथा कार्यक्रम इमान्दारीताका साथ कार्यान्वयनमा लाग्नु त्यो नै उत्तम हुनेछ ।
नीति तथा कार्यक्रममा धेरै कुराहरु छुटेको पाइन्छ । आदिवासीका हक, अधिकारका कुराहरु, बन्यजन्तु, पंक्षी संरक्षण, विज्ञान, प्रयोगशालाका नीति, चुस्त प्रशासन, किसानबाट उत्पादित वस्तुलाई हौसलापूर्वक प्रदान गरिने उपाय, मुस्कान सेवा, शिक्षामैत्री अन्तर्गत भाषा, लिपी, साहित्य प्रवद्र्धन, द्वन्द पीडितका लागि स्वरोगार सम्बन्धि नीति आदिलाई पनि उच्च स्थानमा राखेर काम गर्न आवश्यक देखिन्छ ।
