यति बेला बजार अनुगमनको चर्चा चलेको छ । जथाभावि आफू खुशी दरभाउ राखी बिक्री वितरण गर्ने कार्य भएको हुँदा बजार अनुगमन आवश्यक भएको देखिन्छ । नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु बजार अनुगमनलाई भन्दा पनि विकासे कार्यमा बढी केन्द्रीत भएको पाइन्छ । स्थानीय पालिकाको उपप्रमुख आफ्नो क्षेत्रभित्र पर्ने बजारलाई अनुगमन गर्न अधिकार भए पनि ध्यान पुग्न सकिरहेको छैन । उपप्रमुख स्वयम्ले नभ्याउँदा वडाध्यक्ष, उपभोक्ता समिति, प्रहरी प्रशासन र सञ्चारकर्मीको उपस्थितिमा अनुगमन गर्ने नियम भए पनि अनुगमन गर्न सकिरहेका छैनन् । जोश र जाँगर वडा सरकारमा पलाएको कारण विकासभन्दा अर्को पाटो नहेरेको हो कि या नभ्याएको हो ?
दैनिक उपभोग्य सामग्री दरभाउमा मात्र होइन, म्याद गुज्रेका सामग्रीहरु पनि बजारमा भेटिन्छन् । २५ किलोमिटर मास्तिर फलेको स्कुस प्रतिकेजी १० रुपैयाँमा खरिद गरे पनि झापाका बजारहरुमा आइपुग्दा ३५ देखि ४० तिर्नुपर्ने बाध्यता छ, त्यस्तै २२० रुपैयाँ पर्ने दाललाई ३५० तिर्नुपर्ने अर्को बाध्यता पनि त्यतिकै छ । यो त एउटा नमूना मात्र हो । यस्ता कुरितीलाई अन्त्य गर्न अनुगमन गर्दै उपभोक्तालाई महंगीबाट बचाउने दायित्व वाणिज्य संघको पनि हो । तर वाणिज्य संघ पनि व्यापारीलाई दुःख नदिऔं, भन्ने दाउमा छ । गर्छ भने सरकारले नै गरोस् भन्ने सोच राखेको कारण उपभोक्ताहरु पीडित हुन बाहेक अर्को विकल्प देखिन्न ।
दैनिक उपभोग गर्ने सामग्री मात्र होइन नापतौलमा पनि अनुगमन गर्न जरुरी छ । पुस्तौंदेखि व्यापारीले चलाउँदै आएको चारपाटे फलामे ढक खिइदै जाँदा त्यसैलाई नै आधार मानेर सामान ओजन गरि लिनुपर्ने बाध्यताले पनि उपभोक्ता मारमा परेका छन् । आफ्ना व्यापारीहरुलाई सचेत गराउँदै उपभोक्तामुखी बनि व्यवसायलाई अगाडि बढाउनुपर्ने ज्ञान दिनु वाणिज्य संघ, चेम्बर अफ कमर्शको दायित्व हो कि होइन ? यस्ता कुराहरुलाई स्थानीय सरकार, प्रहरी प्रशासन र सञ्चारकर्मीसँगै बुद्धिजीविहरुको पनि ख्याल राख्दै अनुगमनलाई तिब्र बनाउन सके दैनिक किनमेल गरेर खाने गरिब उपभोक्ताहरु ठगिनबाट बन्चित हुन्थ्ये । तसर्थ स्थानीय सरकार बजार अनुगमन गर्न कञ्जुस्याँई गर्नुहुन्न ।
