छानबिन वडा सरकारदेखि नै होस्

नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अकुत सम्पत्ति आर्जन गर्ने नायिकेहरुलाई मात्र होइन, वडादेखि जिल्लासम्म विभिन्न डिजाइनमा काम गरिदिएर सम्पत्ति आर्जन गर्नेहरुको पनि छानबिन हुनु जरुरी देखिन्छ । नायिकेका रुपमा पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण र पूर्व उपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायामाझी सिनमा भए पनि अनसिनमा बसेर थुप्रै काम गर्नेहरु हाम्रा अगाडि देखिन्छन् । त्यसलाई पनि मसिनो गरि छानबिन गरिनुपर्ने देखिन्छ ।

२०४६ सालदेखि यता राज्यको उपल्लो दर्जामा रहेर काम गरेका थुप्रै मानिसहरु छन् । त्यतिमात्र होइन सत्ताधारी ठूला दलको आसपासमा रहेर काम गरि अकुत सम्पत्ति कमाउनेहरु पनि प्रशस्तै छन् । आज भुटानी शरणार्थीमात्र होइन, वनदेखि ठूला खोलानाला हुँदै सीमाङ्कन क्षेत्रलाई बन्धक राखेर सम्पत्ति आर्जन गर्ने दललाई पनि छानबिनको दायरमा राख्न जरुरी छ । कोशी नदी बिक्री गरेकोदेखि महाकाली सन्धीमा हस्ताक्षर गरी भारतलाई बुझाएका दलहरु पनि ठूलै आकारमा उभिएका छन् । हिजैदेखि तै चुप मै चुप भएर सम्पत्ति कुम्ल्याउने नेताहरु हाम्रै अगाडि कुर्लिरहेका छन् । त्यस्तालाई कसले छानबिन गर्ने ? राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी सदनमा छ । उनीहरुले प्रजातन्त्रदेखि लोकतन्त्रसम्मका नेताहरुको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्ने माग राखेका छन् ।

सत्ता बाहिर रहेर जनजागरणमा उभिएको जनमुक्ति पार्टीले सम्पत्ति शुद्धिकरण गरि अकुत सम्पत्ति राज्यको ढिकुटीमा राखेर भ्रष्टाचारीलाई देशद्रोहीको संज्ञा दिँदै जेल हाल्नुपर्ने माग राख्दै आएका छन् । विदेशी शक्तिलाई स्वदेशमा चलखेल गर्न नदिन एनसीसी जस्ता योजनालाई छेक्न दलहरुलाई अनुरोध गरिरहेका छन् । यस्ता अनेकौं छानबिनको दायरा रहँदा रहँदै नेपाललाई बिदेशीको खेलौना बनाउन गरिएको कामप्रति आम जनता रुष्ट भइरहेको बेला यसलाई सम्बोधन गर्न ०४६ देखि ८० सालसम्मका नेताहरुको सम्पत्ति शुद्धिकरणसँगै छानविन गर्न वाञ्छनीय छ । त्यसतर्फ सचेत नागरिकको ध्यान जाओस् ।

जनता भोकमरीमा पर्नु, किसानले सिंचित गर्ने ठाउँमा लगानी नगर्नु, रसायनिक मलको अभाव हुनु, खोला किनारमै कुलो र पैनी सक्नु र त्यसतर्फ जनप्रतिनिधिहरुको ध्यान केन्द्रीत नहुनु, सिचाईको नाममा ट्युबेल वितरण गर्ने काममा एक पक्षीय भएर काम गर्नु जनप्रतिनिधिको कार्यशैली विपरीत हो । त्यसलाई चिर्न र हेर्न जिल्ला समन्वय समितिसँगै प्रमुख जिल्ला अधिकारको अहम् भूमिका भए पनि बेवास्ता गर्नुले वडादेखि पालिकासम्म बेथितिले प्रशय पाउनु हो । त्यसतर्फ पनि हेर्न र छानबिन गर्न जरुरी देखिन्छ । त्यसतर्फ सम्बन्धित निकायको ध्यान जाओस् ।