ताप्लेजुङ / सरकारले उपलब्ध गराएको सहायता रकम बुझ्ने द्वन्द्व पीडित नै आयोगमा उजुरी दिन पुगेका छैनन् । आर्थिक सहायता रकम बुझ्ने जिल्लाका एक सय ७० जनामध्ये ३४ जनाका आफन्तले आयोगमा उजुरी दिएका छैनन् । बाँकी एक सय ३६ जनाका आफन्तले उजुरी दिएका छन् ।
सरकारले द्वन्द्वकालिन मुद्दा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमार्फत छानविन गरी टुंग्याउने उद्देश्यले आयोग गठन गरेर द्वन्द्व पीडितको उजुरी सङ्कलन गरेको हो । गएको बैशाख ५ गतेदेखि असार मसान्तसम्म आयोगको कार्यालय र आयोगले देशभरका स्थानीय शान्ति समितिको कार्यालयमार्फत उजुरी सङ्कलन गर्दै आएको छ ।
ताप्लेजुङमा भने उक्त अवधिभित्र प्रतिव्यक्ति पाँच लाख रुपैयाँ आर्थिक सहायता रकम बुझेका द्वन्द्वपीडित (मृतक) का ३४ परिवार उजुरी दिन नआएका जिल्लास्थित स्थानीय शान्ति समिति कार्यालयका सदस्य सचिव इक्शाहाङ मेन्याङ्बोले जानकारी दिए । आयोगमा उजुरी दिन नआउनुको कारण भने थाहा नभएको मेन्याङ्बोले बताए ।
यता स्थानीय शान्ति समितिका सदस्य विष्णुकुमार हाङ्बाङ पीडितलाई उजुरी किन दिनुपर्छ भन्नेबारे थाहा नभएर नआएको हुन सक्ने बताउछन् । शान्ति समितिले गाउँ गाउँमा सञ्चालन गरेको द्वन्द्व पीडितहरुसँगको छलफल तथा अन्तरक्रियाका क्रममा कसरी न्याय साथै राहत पाउन सकिन्छ भन्ने नै उनीहरुलाई थाहा नभएको पाइएको हाङ्बाङले दोहो¥याए । केही कमजोर चेतनास्तर भएका द्वन्द्व पीडित परिवारहरु रहेका र उनीहरुले उजुरी दर्ता गर्नका लागि स्थानीय सचेत नागरिकको सहयोग नपाएको पनि हुनसक्ने उनको भनाइ छ ।
यस जिल्लामा करिव साढे पाँच सय जनाले आयोगसमक्ष उजुरी दर्ता गराएका छन् । स्थानीय शान्ति समितिको कार्यालयमार्फत आयोगमा उजुरी दिनेमध्ये जिल्लामा सबैभन्दा सम्पत्ति क्षतिवाला रहेका छन् । कार्यालयका अनुसार सम्पत्ति क्षतिवाला एक सय ७६ जना र एक सय ३६ जना मृतकका आफन्तले उजुरी दिएका छन् ।
यस्तै अन्य कैद, हिंसा, यातनाका ९६, अंगभंग तथा घाइतेका ५३, विस्थापित ४९ र बेपत्तासम्बन्धी १३ जनाका आफन्तले उजुरी दर्ता गराएका छन् । शान्ति समितिका सदस्य सचिव मेन्याङ्बोका अनुसार द्वन्द्वकालमा यस जिल्लाबाट एक सय ७२ जना सर्वसाधारण र १२ जना सेना/प्रहरीले ज्यान गुमाउन पुगेको तथ्याङ्क रहेको छ ।
