नरेन्द्र बस्नेत
धेरै बोलेर थोरै काम गरेको आरोप लागे पनि केपी ओली सरकार राष्ट्रवादी छवि बनाएर बिदा भएको छ । नयाँ प्रधानमन्त्रीका रुपमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको पुनरागमन भएको छ । उनी नौमहिने म्यादी सरकारको नेतृत्व गर्दै बालुवाटार छिरेका छन् । अर्को नौमहिने म्यादी सरकारको नेतृत्व नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरवहादुर देउवाले गर्ने बताइएको छ । राजनैतिक दलहरु सत्ता परिवर्तनको पुरानै खेलमा रमाउन थालेका छन् ।
२०४७ सालयताको २६ वर्षमा २३ वटा सरकार परिवर्तन भइसकेका छन् । देश आर्थिक रुपमा सङ्कटमा छ । नेताहरु प्रधानमन्त्री र मन्त्री हुने दौडमा रमाएका छन् । भूकम्पपीडितका समस्या जस्ताको त्यस्तै छ । मधेश आन्दोलन र नाकाबन्दीले सिर्जना गरेको कालोबजारी र मूल्यवृद्धि कायमै छ । नेताहरु आर्थिक समृद्धिको ओठे प्रतिबद्धता मात्र व्यक्त गर्दछन् । त्यसलाई पूरा गर्ने ल्याकत राख्दैनन् । देशमा भ्रष्टाचार र कुशासन मौलाएको छ । बेरोजगार समस्या र गरिबी भयावह बन्दै गएको छ । मधेशकेन्द्रित दलहरु प्रफुल्लित भएका छन् । मालदार मन्त्रालयको बार्गेनिङ गर्दैछन् । मधेशी जनताले मधेश आन्दोलनमा बगाएको रगत–पसिनाको साँवा–ब्याज मन्त्री भएर असुल्ने ध्याउन्नमा उनीहरु छन् ।
राजनैतिक रुपमा नेपालमा सामन्ती व्यवस्थाका आधारहरु भत्किसकेका छन् र पूँजीवादी व्यवस्था कायम भएको छ । आर्थिक, सामाजिक र राजनैतिक आधारमा यो नेपाल राष्ट्रको युगीन परिवर्तन हो । तर विकसित देशहरुका तुलनामा नेपाल सामाजिक र आर्थिक रुपले धेरै पछाडि परेको छ । अहिले नेपाल अति कम विकसित देशहरुमा पर्दछ । नेपाल यति धेरै पछाडि पर्नुको मुख्य कारण लामो समयसम्म कायम रहेको सामन्ती वर्णाश्रम व्यवस्था, नेपाली पूँजीपति वर्गको सामन्त वर्गसँंग रहेको गठबन्धन तथा वैदेशिक एकाधिकारवादी पूँजीवादी सरकारले नेपालको आन्तरिक मामलमा गरेका हस्तक्षेपहरु, युवाहरुको विदेश पलायन, लामो समयसम्म सुस्त गतिमा जारी पूँजीवादी क्रान्ति तथा माओवादी युद्धका अराजक र व्यक्ति हत्यामा केन्द्रित ध्वङ्शात्मक क्रियाकलापहरु रहेका छन्् । अहिले नेपाली समाज पूँजीवादीकरणमा सामेल भइसकेको छ ।
वि.सं.२०६८ को जनगणनाअनुसार नेपालको कुल जनसङ्ख्या २ करोड ६४ लाख ९४ हजार ५ सय ४ रहेको छ । जनगणनाले करीब १ करोड १७ लाख जनसङ्ख्या ज्यालादारी श्रममा संंलग्न रहेको देखाएको छ । त्यस्तै श्रमशक्तिमध्ये निजामति कर्मचारी, शिक्षक, प्राध्यापक, सेना र प्रहरी आदिमा रहेकाहरुको सङ्ख्या करीब ६ लाख छ भने सङ्गठित निजी क्षेत्रमा करीब १४ लाख र वैदेशिक रोजगारीमा करीब ३० लाख जनसङ्ख्या संलग्न छ । यसका साथै भारतका विभिन्न भागमा आफ्नो श्रमशक्ति बेचेर जीवन निर्वाह गर्ने नेपालीहरुको सङ्ख्या करीब ३० लाख मानिएको छ । हालै नेपाल राष्ट्र बैङ्कले ५८ प्रतिशत परिवारका सदस्य वैदेशिक रोजगारीमा संलग्न भएको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको छ । कुल गार्हस्थ उत्पादनमध्ये २३ प्रतिशत रेमिट्यान्स छ ।
शारीरिक तथा मानसिक श्रममा आधारित भई ज्यालादारी श्रमबाट जीवन निर्वाह गर्नेहरुको सङ्ख्या करीब ८० प्रतिशत रहेको देखिन्छ । ज्यालादारी श्रमिकहरुको सङ्ख्या बढ्दै छ । भूदास प्रथामा आधारित सामन्ती अर्थतन्त्रको ठाउँ ज्यालादारी श्रममा आधारित अतिरिक्त मूल्य उत्पादन गर्ने पूँजीवादी अर्थतन्त्रले लिएको छ । यसरी हेर्दा कृषिमा प्रत्यक्ष आश्रित हुनेहरुको सङ्ख्या कुल जनसङ्ख्याको एक चौथाइभन्दा कम देखिन्छ । यसले के जाहेर गर्दछ भने नेपाली समाज सामन्ती होइन, पूँजीवादी उत्पादन पद्धतिमा र सामन्ती उत्पादन सम्बन्धमा होइन, पूँजीवादी उत्पादन सम्बन्धमा रुपान्तरित भइसकेको छ । यद्यपि नेपाली पूँजीवादको चरित्र औद्योगिक नभएर व्यापारिक धेरै रहेको छ । यसका कारण कृषि उत्पादनमा समेत ह्रासोन्मुख र अर्थतन्त्रका अन्य क्षेत्रहरु धाराशायी हुने अवस्था देखा परेको छ । यतिमात्र होइन, आर्थिक परनिर्भरता झन्–झन् बढेर गएको छ । त्यसैको कारणले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव बढेको बढ्यै छ । इतिहासमै सबैभन्दा धेरै व्यापार घाटा मुलुकले व्यहोर्नुपरेको छ ।
देशको आर्थिक विकासको महत्वपूर्ण पूर्वाधार क्षेत्र यातायात सेवाको विस्तार भएको छ । अहिले करीब २५ हजार किमि सडक निर्माण भई ७५ मध्ये दुईवटा जिल्ला (हुम्ला र डोल्पा) बाहेक सबै जिल्लाका सरदमुकामहरु मोटर सडकले जोडिएका छन् । हाल सवारी साधन मात्र यी सडकहरुमा १३ लाखभन्दा बढी गुड्छन् । हवाई यातायात पनि केहीबाहेक देशका अधिकांश जिल्लामा पुगेको छ । सूचना सञ्चार प्रविधिको विकास पनि उल्लेख्य रुपमा भएको छ । नेपालमा अहिले रेडियो नेपालका अतिरिक्त निजी क्षेत्रबाट सञ्चालिन एफएम रेडियोको सङ्ख्या पाँच सय पुगेको छ भने १५ वटा टिभी च्यानल प्रसारणमा छन् । दैनिक, अर्धसाप्ताहिक, साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक, द्वैमासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक र वार्षिक गरी विभिन्न १७ भाषामा ६२ सय पत्रिकाहरु प्रकाशित हुने गरेका छन् । विभिन्न प्रकारका टेलिफोन उपभोग गर्ने उपभोक्ताहरुको सङ्ख्या १ करोड ६० लाख पुगेको छ । यी सबै क्षेत्रको विकासले सिङ्गो मुलुक र नेपाली जनताको चेतनाको विकासमा महत्वपूर्ण योगदान गरिरहेका छन् ।
विकासको अर्को परिसूचक शैक्षिक क्षेत्रको विकास पनि हो । मुलकभर परम्परागत आश्रम, गुरुकुल, गुम्बा, बिहार र मदरसातर्पmका प्राथमिक, निम्न माध्यमिक तथा माध्यमिक तहका करीब १७ सय विद्यालयहरु सञ्चालनमा छन् भने देशमा विभिन्न तहका विद्यालयको सङ्ख्याले ५० हजार नाघेको छ । देशभर करीब ९ वटा विश्वविद्यालय र सयौँ आङ्गिक क्याम्पसहरु सञ्चालित छन् । करीब १० लाख विद्यार्थी उच्च शिक्षामा अध्ययनरत् छन् । करीब ९६ प्रतिशत बालबालिकाको पहुँच प्राथमिक विद्यालय शिक्षामा रहेको छ । कुल जनसङ्ख्यामा ६६ प्रतिशतभन्दा बढी साक्षर छन् ।
त्यस्तै, स्वास्थ्य सेवा र सुविधा विस्तारको सन्दर्भमा पनि ठूलो उपलब्धि प्राप्त भएको छ । अहिले देशमा ठूला अस्पतालको सङ्ख्या १ सय ५ भन्दा बढी छ । देशभर १० हजारभन्दा बढी स्वास्थ्य चौकी तथा स्वास्थ्य सेवा केन्द्र छन् । विशेषज्ञ डाक्टर, परिचारिका, स्वास्थ्य कार्यकर्ता तथा परम्परागत कविराज, वैद्य, ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यकर्ता आदि पेशागत स्वास्थ्य जनशक्ति झण्डै १ लाख पुगेका छन् । यसरी शिक्षा र स्वास्थ्यमा आएको सङ्ख्यात्मक र गुणात्मक परिवर्तनले आम नागरिकको सामाजिक जीवनमा आमूल परिवर्तन ल्याएको छ ।
अहिले वाणिज्य बैङ्क ३१, विकास बैङ्क ८८, वित्तीय कम्पनी ७७, लघुवित्त संस्थाहरु ६०, बिमा कम्पनीहरु २५, कर्मचारी सञ्चयकोष, नागरिक लगानी कोष र हुलाक बचत बैङ्कसमेत तीन सय संस्थाहरु छन् । देशभरिमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाका करीब २५ सय शाखाहरु कार्यरत् छन् । उपर्युक्त बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरुको कुल सम्पत्ति ११५८.३२ अर्ब, यसका साथै देशभरि करीब ४० लाख सदस्यहरु आबद्ध ३१ हजार सहकारी संस्थाहरु छन् । यी सहकारी संस्थामा करीब १ लाख कर्मचारीहरुका साथै २ सय अर्ब बचत परिचालन भएको छ । यसरी ठूलो सङ्ख्यामा मुलुकमा सञ्चालनमा रहेका बैङ्क, वित्तीय संस्था तथा सहकारी संस्थाहरुले देशव्यापी रुपमा गरिरहेको वित्तीय कारोबार, निक्षेप सङ्कलन तथा कर्जा प्रवाहको विस्तारले सामन्ती आर्थिक कारोबारलाई समाप्त गरेर पूँजीवादको विकासलाई तीव्रता प्रदान गरिरहेका छन् ।
माथि उल्लेखित तथ्यहरुबाट नेपाली समाज पूर्ण रुपले पूँजीवादीकरणको बाटोमा अग्रसर भएको पुष्टि हुन्छ, यद्यपि त्यसमा दलाल पूँजीवादको प्रभाव पनि उत्तिकै रहेको छ । मुलुकका यी बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरुले अनुत्पादक क्षेत्रमा गरेको लगानीले दलाल पूँजीवाद फस्टाउँदै गएको छ । रियल स्टेट, घरजग्गा खरिद बिक्री र उद्योगका नाममा खोलिएका एसेम्बिलङ उद्योगहरु दलाल पूँजीवादको सहयोगीका रुपमा देखा परेका छन् । राजनैतिक अस्थिरताले तस्करी, कमिशनखोरी, कालाबजारी र घूसखोरीलाई प्रश्रय दिएको छ । शिक्षा र स्वास्थ्यमा ठूलो मात्रामा व्यापारीकरण भएको छ । लगानीकर्ताले त्यसैबाट ठूलो मात्रामा कमिशन प्राप्त गरिरहेका छन् । कृषि, पर्यटन र साना उद्योगहरुले मात्र राष्ट्रिय उत्पादनलाई अगाडि बढाएका छन् । राष्ट्रिय खर्चको मुख्य स्रोत वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त आम्दानी भएको छ । शिक्षित मानिसहरु पश्चिमी देशमा पलायन हुने प्रवृत्तिले राष्ट्रको आम्दानी विदेशिने प्रवृत्ति रहेको छ । विदेशमा पढ्न जानेहरुमार्पmत् वर्षको करीब १४ अर्ब रुपैयाँ बाहिरिरहेको छ भने डिभी र पीआर वा स्थायी बसोबासको भिसा प्राप्त गर्नेहरुले हुन्डीमार्पmत् रकम आपूm पलायन भएको देशमा लैजाने प्रवृत्ति देखा परेको छ । यसबाट खर्बौं नेपाली रुपैयाँ विदेशिने गरेको छ ।
कसै–कसैले नेपाल अहिले पनि अद्र्धऔपनिवेशिक अवस्थामा रहेको भन्ने गलत मान्यता राख्छन् । नेपाल कहिल्यै कसैको उपनिवेश भएन तर पनि अद्र्धउपनिवेश अवस्थामा छौँ भन्ने गलत र हानिकारक विचार हावी रह्यो । अब सबैले बुभ्mनुपर्दछ– नेपाल कहिल्यैै कसैको उपनिवेश नभएपछि कहिल्यैै कसैको अद्र्धउपनिवेश पनि भएन । माथि उल्लेखित तथ्यहरुले नेपालको अवस्था अब सामन्ती र अर्धसामन्ती रहेको छैन । राजतन्त्रको अन्त्यपछि अब नेपाल अर्धसामन्ती अवस्थाबाट अगाडि बढेर पूँजीवादी जनवादी चरणमा प्रवेश गरिसकेको छ । नयाँ संविधानले गणतन्त्रलाई संस्थागत गरिसकेको छ ।
नेपालको परम्परागत सामन्ती राजनैतिक समस्या समाधान भएपनि नयाँ नयाँ राजनैतिक समस्या भविष्यमा प्रकट हुदैजाने छ । अहिले मदेश केन्द्रित दलको आन्दोलन र माँग नयाँ राजनैतिक समस्यको रुपमा देखापरेको छ । भारतिय नाकाबन्दिले भारतीय एकाधिकार पूँजिपति वर्गको शासक गुठसंग नेपाल राष्टूको अन्तरविरोध समाधान नभएको प्रष्ट्याउ छ ।
अहिले दलाल पूँजिपतिवर्ग र श्रमजीवि वर्गका वीच, दलाल पूँजिपतिवर्ग र राष्टिूय पूँजिपतिवर्ग वीच, बैदेशिक एकाधिकार पूँजिपतिवर्गको शासक गुठ र नेपाल राष्टूका वीच, राष्टिूय बिखण्डन र राष्टिूय एकताका वीच तथा गाडी बढेको जनताको चाहना र पछिाडी पारेको उत्पादन सम्बन्धका वीच आधारभूत अन्तरविरोधहरु रहेका छन् । यी अन्तरविरोधहरु मध्ये अगाडी बढेका जनताका चाहना र पछाडि रहेको उत्पादन सम्बन्धका वीचको अन्तरविरोध नै प्रधान अन्तरविरोध बनेको छ । यसको समाधानका लागि उत्पादकत्व बृद्धि, रोजगारीको सृजना र औद्योगिकरणको अवस्थाबाट बजारको विस्तार गर्दै जनताको जीवनस्तर उन्नत गर्ने काम तिब्र गतिमा अगाडी बढाउनु पर्दछ । राष्टूमा भएका युगन्तकारी परिवर्तनले समाजवाद उन्मूख सामाजिक, आर्थिक व्यवस्था निर्माण गर्ने जिम्मेवारी सुम्पेको छ ।
– See more at: http://blastkhabar.com/news/2016/08/09/9652.html#sthash.m1uyMtQ2.dpuf