झापामा जातीय विभेद् हुन छाडेको हो त ? « Yalambar Times
२८ मंसिर २०८१, शुक्रबार

झापामा जातीय विभेद् हुन छाडेको हो त ?


यलम्वर टाइम्स
१८ माघ २०७३, मंगलवार ०६:२५

naresh-dai-11नरेश खाती

झापाबाट प्रकाशित हुने केही समाचारपत्रमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापामा जातीय विभेद्को कुनै पनि उजुरी नपरेको समाचार प्रकाशन गरेका थिए । समाचार सुखद नै हो । त्यसैका आधारमा गैरदलित र केही दलित समुदायमा एउटा भ्रम पर्न गयो कि झापामा जातीय विभेदका घटनामा कमी आएछन् । अनुमान लगाईयो पक्कै पनि झापा जस्तो शिक्षित बसेको ठाउँ र कम्युनिष्ट क्रान्तिकारीहरुको उद्भव थलो यो त हुनु नै थियो । भयो राम्रो भयो । राज्यमा जातीय विभेद हटाउन नियम कानून बने । हिजो जस्तो आज जातीय विभेदका घटना भएका छैनन् । केही दलित र गैरदलितले यस्तो भएकोमा खुशी व्यक्त गरे । केही स्तम्भकारले लेख लेख्दै जातीय विभेद तथा छुवाछुतमा कमी आएको भन्दै बाँकी विभेद बिस्तारै हट्ने भन्दै भएकै एक माना उपलब्धिलाई आत्मासाथ गर्न भने ।Untitled

अन्तरिम व्यवस्थापिका संसद्ले वि.स. २०६३ मा नेपाललाई छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा गर्यो । घोषणा गरेको पाँच वर्षपछि जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतका घटनालाई दण्ड गर्न वि.स.२०६८ मा ‘जातीय भेदभाव
तथा छुवाछुत (कसुर सजाय) ऐन,२०६८’ ल्याइयो । त्यसदेखि यता जातीय विभेदका घटनामा केहीलाई सजाय गरियो । हाम्रो समाजमा कथित तल्ला जातका मानिसले समाजमा विगतको जस्तो बाटोमा हिड्दा जदौ गर्दै बाटोमूनि लाग्नु पर्दैन । होटलमा चिया खाएको गिलास माझ्नु पर्दैन । एउटै कुवाको पानी भर्न पाएका छन् । विद्यालयमा पढ्न पाएका छन् । दलित समुदायका व्यक्तिहरु केही मन्त्री भए, संसाद, कर्मचारी छन् । यी र यस्तै परिर्वतनलाई सर्वपरी मानिएको छ । तर जातीय विभेद तथा छुवाछुत (कसुर र सजाय) ऐन,२०६८ अनुसार कानूनी कार्वाहीका निम्ति उजुरी गर्ने हो भने प्रहरी प्रशासन र अदालतमा उजुरी र मुद्दाका चाङ हुने थियो ।

जातीय विभेद् तथा छुवाछुत (कसुर र सजाय ) ऐन,२०६८ को दफा ४ मा जातीय विभेद तथा छुवाछुत गरेका मानिने अवस्था १३ वटा बुदाँमा उल्लेख छ । परम्परा वा संस्कृतिको नाममा सार्वजनिक वा निजी स्थानमा जातका आधारमा विभेद गर्न नपाईने । पेशाका आधारमा सार्वजनिक समारोह बन्चित गर्न नपाईने । जातीय विभेद तथा छुवाछुत गर्न उक्साउन नहुने । जातका आधारमा पेशा वा व्यवसाय गर्न प्रतिबन्ध गर्न नपाउने । कुनै पनि वस्तु उत्पादन, बिक्री वितरण गर्न रोक लगाउन नपाउने । जातिका आधारमा परिवारका सदस्यलाई बहिष्कार गर्ने, घर भित्र प्रवेश गर्न नदिने वा घर वा गाउँबाट निकाल्ने । प्रचलित कानून बमोजिम उमेर पुगेका वरवधुबाट मन्जुर भएको अन्तरजातीय विवाह गर्नबाट रोक लगाउन नहुने । कसैले श्रव्य, दृष्य, समाग्री, लेख रचाना, चित्र, आकार, काटुन, पोष्टर, पुस्तक वा साहित्यको प्रसारण, प्रकाशन वा प्रदर्शन गरेर जातीय उचनिच देखाउन नहुने भनिएको छ । तपाई हामी अनुमान लगाउन सक्छौ के ऐनले दण्डीत गर्ने व्यवस्था गरे बमोजिमका जातीय विभेद र छुवाछुतका घटना भएका छैनन् ? गत साल एक स्वास्थ्य चौकीमा कार्यालय सहयोगीमा छनौट भएकी एक महिला दलित भएकै कारण उनलाई रोजगार दिन मानिएन । ऐनमा उमेर पुगेका वरवधुबाट मन्जुर भएको अन्तरजातीय विवाह गर्नबाट रोक लगाउन नहुने व्यवस्था छ । झापामै पनि यस्ता जोडिलाई प्रशासनको मिलेमतोमा छुटाउन काम भएका छन् । दलित विवाह गर्ने खवास थरका एक वातारण अभियान्ता करिब १५ वर्षदेखि आफ्नो घरबाट निष्काशित भएका छन् । त्यसै गरी ऐनमा नै कसैले श्रव्य, दृश्य समाग्री, लेख रचना, आकार, संकेत जस्ता प्रसारण, प्रकाशन वा प्रदर्शन गरी जातीय उचनिच देखाउन नहुने भनिएको छ । तर दिनमा कयौ पटक दलित समुदायका व्यक्तिले सांकेतिक रुपमा जातीय विभेद भोग्नु परेको छ । कुनै अपरिचित गैरदलितले दलित व्यक्तिसँग परिचय गर्नु पर्यो भने पहिला थर सोध्ने र शुरुमा तपाई भन्ने मान्छेले दलित भन्ने थाहा पाएपछि तिमी जस्तो सम्बोधन गरेर हेला गर्छन् । सार्वजनिक स्थानमा समाजम नाम कमाएका व्यक्तिहरु पनि दलितलाई जातीय विभेद हुने किसिमका गाली गलौज गन पर्छि पर्दैनन् ।

प्राध्यापक तथा अध्येता कृष्णबहादुर भट्टचन नेतृत्वका एक समूहले सन् २००३ मा गरेका अध्ययन अनुसार दलितहरु विरुद्ध २०५ किसिमका जातीय विभेद रहेका देखाएको छ । २०५ जातीय छुवाछुत तथा विभेदमध्ये ५४ वटा निषेध वा रोक सम्बन्धी त्यसैगरी ८१ वटा विभिन्न क्षेत्रहरुमा जातीय विभेदसँग सम्बन्धित छन् । जसमध्ये ११ वटा शैक्षिक संस्थासँग सम्बन्धित छन् । त्यसमध्ये दलित विद्यार्थीसँग शिक्षकले गर्ने गरेको व्यवहार यसप्रकार छ । शिक्षकले दलित विद्यार्थीलाई जातले सम्बोधन गर्ने । दलित विद्यार्थीले ल्याएको पानी नखाने । दलित विद्यार्थीलाई कम नम्बर दिने । कक्षाको मनिटर गैरदलितलाई राख्ने र उनीहरुले दलित विद्यार्थीलाई सजाय गर्ने ।

चाहे झापा होस या काठमाण्डौ नै किन नहोस दलित समुदायका शिक्षित, साक्षर, निरक्षर सबैले जातीय विभेदको समाना गर्दै आएका छन् । जातीय विभेदको प्रकृति फरक फरक हुन सक्छ । एउटा दलित शिक्षकले मजदुरी गर्ने दलितले जस्तो प्रत्यक्ष विभेद भोग्नु पर्दैन तर अप्रत्यक्ष विभेद भोग्नु पर्छ । झापामा जातीय विभेदका किन उजुरी परेन तरु झापा लगायत देशका धेरै प्रहरी कार्यालयमा उजुरी पर्दैन किन कि त्यहाँ दलितलाई विभेद भएको बुझ्ने प्रहरी प्रमुख छैनन् र दलितले साह्र कम मात्र जातीय विभेदका उजुरी पाएका छन् । जातीय विभेदमा विगतका दिन भन्दा केही कमी पक्कै भएको छ । तर झापाको नाम जसरी चलेको छ त्यसरी जातीय विभेदमा कमी आएको छैन । यसो नहुनुमा जिम्मेवार को छ रुदलित समुदाय या गैरदलित या दुवै यसबारे सबैको ध्यान गम्भीर रुपमा जानु आवश्यक छ ।