अर्जुनधारा । यस अघिको मुलुकी ऐनले १६ वर्ष उमेर पूरा नगरेकालाई बालबालिकाको रुपमा हेरेतापनि नयाँ मुलुकी फौजदारी संहिता, २०७४ ले बालबालिकाको उमेर हदलाई बढाएको छ ।
भदौ १ बाट कार्यान्वयनमा आएको मुलुकी फौजदारी संहिताले बालबालिकाको उमेर हद बढाएर १८ वर्ष बनाएको छ ।
मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न संसदमा सरकारले ल्याएको बालबालिकासम्बन्धी कानून संशोधन गर्ने विधेयकमा ‘१८ वर्ष उमेर पूरा नगरेकालाई बालबालिकाका रुपमा मानिने’ भनिएको छ ।
कसुरजन्य अभियोग लागे यस्ता बालबालिकालाई पुर्पक्षका लागि थुनाको सट्टा बाल सुधारगृहमा राखिने व्यवस्था गरिएको समाचार आजको नयाँ पत्रिकामा छापिएको छ ।
यस्तै, १० वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकालाई मुद्दा नलगाइने र कुनै सजाय नहुने भएको छ । १० वर्षमाथिका तथा १४ वर्षमुनिकाले कसुरजन्य काम गरेका भए सम्झाइ बुझाइ छाड्ने व्यवस्था छ ।
कैद हुने काम गरेको भए छ महिनासम्म कैद सजाय वा एक वर्षसम्म बाल सुधारगृहमा राख्ने व्यवस्था विधिेयकमा उल्लेख गरिएको छ ।
