निर्माण मजदुर र साना व्यवसायीको समस्या समाधान गर्न पहल « Yalambar Times
२४ मंसिर २०८१, सोमबार

निर्माण मजदुर र साना व्यवसायीको समस्या समाधान गर्न पहल


यलम्वर टाइम्स
२६ जेष्ठ २०७६, आईतवार ०७:१९

बिर्तामोड । निर्माण क्षेत्रका मजदुर तथा साना निर्माण व्यवसायका समस्या समाधानका लागि सम्बद्ध पक्षले साझा प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ।

लामो समयदेखि रहेका समस्या र विभिन्न विवादहरुलाई समाधान गर्नका लागि अग्रसर हुने निर्माण सम्बद्ध प्रतिनिधिहरुले बताएका हुन् ।

शनिबार बिर्तामोडमा भएको छलफलमा उनीहरुले निर्माण क्षेत्रका मजदुर तथा साना निर्माण व्यवसायीको हकहित र अधिकारका लागि स्थानीय सरकार, प्रशासन तथा सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण गराउँदै त्यस क्षेत्रको विवाद समाधानका लागि समन्वय गरेर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाए ।

उनीहरुले निर्माण मजदुर तथा साना निर्माण व्यवसायीको सुुरक्षा तथा अधिकारका लागि जिल्ला प्रशासन र स्थानीय सरकार समक्ष संस्था दर्ता गरी विधिसम्मत अघि बढ्ने समेत जनाएका छन् ।

त्यस्तै जोखिमपूर्ण कामको रुपमा रहेको निर्माण क्षेत्रमा सम्बद्ध मजदुरको दुर्घटनापछि औषधोपचार तथा क्षतिपूर्तिका लागि समेत उनीहरुले प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

त्यसको लागि ७ लाख रुपैया सम्मको सुविधा उपलब्ध गराउने गरी तत्काल ३५ जना निर्माण मजदुरको सामुहिक दुर्घटना बिमा गरी त्यस कार्यलाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता जनाइएको छ ।

त्यस्तै आप्रवासी कामदार मजदुरलाई विधि र कानूनको दायरामा ल्याउन पहल गर्ने, निर्माण मजदुरले कार्यस्थलमा प्रयोग गर्ने सुरक्षा सामग्रीको व्यवस्थापन गर्ने, निर्माण क्षेत्रमा नेपाली मजदुरलाई प्राथमिकता दिने समेत उनीहरुले जनाएका छन् ।

त्यसैगरी भवन निर्माण सम्बन्धी भूकम्प प्रतिरोधी प्राविधिक तालिमलाई निरन्तरता दिन स्थानीय सरकार तथा विभिन्न संघ–संस्थालाई उनीहरुले आग्रह गरेका छन् ।

झापामा २० हजार बढीको संख्यामा भवन निर्माणका क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुर रहेका छन् भने सात सयको हाराहारीमा साना निर्माण व्यवसायी रहेको बताइएको छ ।

छलफलमा साना निर्माण व्यवसायीका तर्फबाट अध्यक्ष सन्तोष राजवंशी (राजु), उपाध्यक्ष केदार राजवंशी, सचिव श्याम बस्नेतले निर्माण मजदुर तथा व्यवसायीका विविध समस्या र त्यसक्षेत्रका विवादहरुबारे आफ्ना कुरा राखेका थिए ।

त्यस्तै श्यामकुमार श्रेष्ठ, मणि खुदाङ्ग, नवकिशोर साह, जीतलाल राजवंशी, कृष्ण भट्टराई, कमल कार्की लगायतले समेत समस्या र विवाद समाधानका लागि अग्रसर हुने प्रतिबद्धता जनाए ।

उनीहरुले स्थानीय सरकारलाई आफ्नो समस्याका बारेमा गम्भीर भइदिन समेत आग्रह गरेका छन् ।