ललितपुर । जातीय मुक्ति, राष्ट्रिय स्वाधिनता, पूर्ण समानुपातिक र जनताले चाहेको अधिकार प्राप्तिका लागि २०४८ सालमा स्थापना भएको राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीमा हिजोआज चिसोपन पैदा भएको छ ।
निर्वाचन आयोगमा नाम दर्ता गर्दा संस्थापक लगायत केही अग्रजहरुको नाम छुटाएको भन्दै संस्थापक मालवरसिंह थापा (एमएस)ले गुनासो गरेपछि त्यसलाई प्रस्टपार्न अध्यक्ष खड्गप्रसाद पालुङ्वाले ढिलो गरेको हुँदा चिसोपन पैदा भएको हो ।
पटक–पटक फुट्दै, जुट्दै आएको राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीले चितवनको विधान परिषद भेलाबाट अन्य मित्र शक्तिहरुसँग एकता गर्ने भनी गरेको निर्णय बमोजिम पूर्वबाट पहिचानवादी समूह सञ्जुहाङ पालुङ्वा र भक्त खेवाङ (लोसपा) सँग वार्ता गरी नेपाल जनमुक्ति पार्टी बनाएका थिए । नेपाल जनमुक्ति पार्टी बनाएपछि अझ केही संगठित कार्यकर्ताले आपत्ती जनाएपछि यतिबेला पार्टीमा सम्वादको खाँचो भएको देखिन्छ ।
निर्वाचन आयोगमा गत जेठ २९ गते विवरण संशोधन हेरफेर सम्बन्धमा आयोगमा दल दर्ता नं. ९९ भएको राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी नामक राजनीतिक दलको संघीय परिषद र विधान सभाको बैठकबाट विधान संशोधन तथा संघीय परिषदको विवरण हेरफेर भएकोले सो हेरफेर भएको विवरण अध्यावधि गरिदिनु भनी राजनीतिक दल सम्बन्धि नियमावली २०८४ को अनुसूचि ढाँचा अनुसार संस्थापकको नाम नराखी नेपाल जनमुक्ति पार्टीको विधान संशोधन २०४८ को सातौं संशोधनका नाममा केही अग्रजहरुको नाम छुटाएको भन्दै पार्टीभित्र बहस छलफल भइरहेको थियो ।
यस्तो कार्य कसरी हुन गयो भनी आवाज उठेपछि अध्यक्ष खड्गप्रसाद पालुङ्वाले संस्थापकको नाम नहटेको भन्दै आम कार्यकर्तामा जानकारी गराउँदै आएका थिए । पार्टीमा दरार पैदा भएपछि अध्यक्ष खड्गप्रसाद पालुङ्वाले नेपाल जनमुक्ति पार्टीको लेटर प्याडमा गत साउन ३१ गते कार्यकर्तालाई सम्बोधन गर्दै पार्टीभित्र त्यस्तो चिसोपन नभएको उल्लेख गरेका छन् ।
२०८१ बैशाख २९ र ३० गते चितवनमा राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीको ऐतिहासिक प्रथम विधान सभा सम्पन्न भएको व्यहोरा सर्वविधितै छ । उक्त विधानको मुख्य २ वटा प्रस्ताव पारित गरिएको थियो । १) पार्टी एकतालाई टुङ्ग्याउन एकता सम्बन्धि ३ बुँदे सहमतिलाई अनुमोदन गरी अध्यावधिका लागि निर्वाचन आयोग नेपालमा पेश गर्ने, २) विधानसभाको हाउसमा छलफल बहसमा उठेका महत्वपूर्ण सुझावहरु टिप्पणीहरु र क्या. भिमबहादुर रानाद्वारा प्रस्तुत विधान संशोधन मस्यौदा, सुझाव समेतलाई समायोजन गरी एउटा विधान मस्यौदा तयार गर्न केन्द्रीय स्तरमा मस्यौदा समिति बनाउने र उक्त मस्यौदालाई प्रदेश जिल्ला र नगर, गाउँपालिकासम्म पठाउने र प्राप्त सल्लाह र सुझाव लिइ सातौं महाधिवेशनबाट अघि बढ्ने भनेपछि आवश्यक कागजात निर्वाचन आयोग नेपालमा पेश गर्ने काम भई जेठ २९ गते नेपाल जनमुक्ति पार्टी नामक निर्वाचन आयोगले प्रमाणित गरी अवगत गराउँछु भनी स्पष्ट गरेका छन् ।
नाम हेरफेरका विषयलाई लिएर हटाएको, छुटाएको भन्ने सवालमा हामीले कसैको नाम हटाएका छैनौं, छुटाएका छैनौं भनी अध्यक्ष पालुङ्वाले उल्लेख गरेका छन् । तर निर्वाचन आयोगमा भने संस्थापक एमएस थापा, रामबहादुर तुम्वाहाम्फे, चेत आले लगायत दर्जनौं अग्रजहरुको नाम हटाइएको हुँदा आपत्ति जनाउँदै आएका थिए । आयोगमा मोहन धिमालको नाम भने वरिष्ठ उपाध्यक्षमा उल्लेख छ ।
निर्वाचन आयोगमा पेश गरिएको विवरणलाई लिएर एमएस थापाले पार्टीका अग्रजहरुलाई ध्यानाकर्षण गराउँदै यथार्थ विवरण के हो भनी पार्टी अध्यक्ष लगायत कार्यकारी अध्यक्ष केशव सूर्यवंशीलाई प्रश्न गरेका थिए । तर, विधानका गतिविधि निर्वाचन आयोगको काम अध्यक्षले जिम्मा लिएको हुँदा आफू अनविज्ञ रहेको सूर्यवंशीले बताए । आयोगमा ६९ जनाको नाम उल्लेख छ । सञ्जुहाङ पालुङ्वा लगायत उनको टिमको नामहरु थपिएको छ ।